काठमाडौं - प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलमा बुझाएको छ।

१ सय १३ जनाले दिएको जाहेरीको आधारमा ३२ जनाविरुद्ध संगठित अपराधको कसूरमा २७ करोड बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२)क अन्तर्गत सबै अभियुक्तलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको कसूरमा मुद्दा चलाउन पनि मागदाबी गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार उनीहरूलाई कम्तिमा २० वर्षको कैद सजाय हुनेगरी मागदाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा नाम जोडिएका तर प्रमाण नपुगेका अभियुक्तहरूको पछि पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने प्रहरीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ नपरेका पीडितहरूसँग पैसा लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएका केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, मोहन राई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बु, निरन्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पासँगै नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी रहेका छन्।

पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजीत राईका छोरा निरज राईविरुद्ध पक्राउ पूर्जा जारी भए पनि हालसम्म उनीहरू फरार छन्।