न्यायको आशामा विनु आमरण अनसनमा

काठमाडौं - शक्तिको आडमा न्यायालयले आफुमाथी विभेद गरेर आफुलाई न्याय नदिएको भन्दै आफ्नै श्रीमान प्रदीप कठायतबाट बलात्कृत विनु यादवले कारवाहिको लागि दिएको उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्की र आफूमाथि पटक-पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने जेठाजु पवन कठायतमाथी कारवाहीको माग गर्दै आइरहेकी छिन् ।

विनुको यो मुद्दामा सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर दोषी उपर मुद्दा चलाउन ढिला भइसकेको छ । यो मुद्धामाथी यथाशिघ्र न्याय दिन सके मात्र विधिको शासनको अर्थ रहन्छ । होइन भने विनु एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । धेरै विनुहरूको आवाज शक्ति र पैसाको आडमा अनि राज्य संयन्त्रको बलमा दबाईंदै आएको छ ।

न्यायलयले आफुलाई न्याय नदिए पछि सर्वोच्च अदालतको मुलद्वारबाट आफ्नो सत्याग्रहको सुरुवात गरेकी विनु न्यायालयविरुद्ध नै विगत १२ दिनदेखि माइतिघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्दै आएकी छिन् । सरकारले जबसम्म न्याय दिँदैन आफू मर्न तयार तर अनसन नतोड्ने विनु बताउँछिन्।

कानुनको रक्षक मानिने प्रहरीले नै अपराधीसँग मिलेमतो गरी अन्याय गरेमा न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायालय हो। तर न्यायालयका न्यायाधीश नै अपराधीसँग साँठगाँठ गरी अन्याय गर्छन् भने मुलुकमा न्याय मरेको मानिन्छ । कतैबाट न्याय नपाएपछि पिडित विनु १२ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा अनसनरत छिन् । उनीमाथि भएको अन्यायको सोधखोज गर्न राज्यले त्यति चासो दिइरहेको छैन । 

उनी कहिले कुकृति गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न प्रदर्शन गर्छिन्, कहिले सर्वोच्चको मुल ढोकामा रातो रङ्ग छ्यापेर विरोध जनाउने गर्छिन् त कहिले न्यायाधीशकै सामुन्ने विष सेवन गरेर प्राण आहूति दिन खोजछिन्, किन ? प्रहरी जाहेरी लिन नमान्ने । अदालत एकपक्षीय फैसला गरेर सम्बन्ध विच्छेद गराइदिने । कानुनको पहरेदार मानिएको प्रहरीले जाहेरी फिर्ता लिन धम्क्याउने । कहिँबाट न्याय नपाएपछि न्याय पाउँ भन्दै १२ दिनदेखि अनसनरत छिन् विनु । 

आमरण अनसन बसेको स्थानमा पुगि पिडितलाई सरकारपक्षसँग वार्ताको लागि पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक जिल्ला अधिकारी देबि पाण्डे खत्री र गृहमन्त्रालयका सहायक सचिब उमाकान्त अधिकारी पुग्नु भएको थियो ।

पिडितले न्याय पाउनु पर्ने र न्याय दिनु सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्रालयका सहायक सचिब अधिकारी बताउनुहुन्छ । सरकार पक्षबाट बार्ताको लागि प्रतिनिधीहरु आउने क्रम जारी रहेको र न्यायाको लागि पहल हुने आश्वासन पाउँदै आएको तर न्याय पाउने कुरामा १० प्रतिशत पनि आशा नभएको पिडित विनु बताउँछिन्।

विनुको यो मुद्दामा सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर दोषी उपर मुद्दा चलाउन पर्छ । अनि मात्र विधिको शासनको अर्थ रहन्छ । होइन भने विनु एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । धेरै विनुहरूको आवाज शक्ति र पैसाको आडमा दबाउँदै आएको कारण सरकार आलोचित बन्न पुगेको छ ।