काठमाडौं - केही बिमा कम्पनीले कागजी नाफाको भरमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ ।
सन् नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, रिलायबल लाइफलगायतले नियामकको व्यवस्थाअनुसार ‘फ्युचर बोनस प्रोभिजन’ नगरी सो रकमलाई नाफा देखाएर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर नाफा गरेको कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिने गरेको छ। तर, यी कम्पनीले फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने पैसा नाफामा देखाएर बोर्डदेखि सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेका छन्। यो कार्यमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि साथ दिएको देखिएको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफले प्रतिकित्ता २ सय १२ रुपैयाँ, सन् नेपाल लाइफले २ सय ५० रुपैयाँ ५५ पैसा र सिटिजन लाइफले २ सय ९० रुपैयाँ दरमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति लिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन्। महालक्ष्मी लाइफको प्रक्रिया भने अझै प्राधिकरणमै छ।
बिमा प्राधिकरणबाट प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न योग्य रहेको लालमोहर लिएर धितोपत्र बोर्डमा पुगेका यी कम्पनीहरु बोर्डको अनुमतिको पखाईमा छन्।
जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफूले जारी गरेको बिमा पोलिसीका बिमितलाई पोलिसी अवधिभर बोनस दिने गर्छन्। प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार पोलिसी अवधिभरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बोनसलाई अग्रिम रूपमा हिसाब गरी बिमा कोषमा राख्नुपर्छ। बिमितलाई भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बोनस अग्रिम रूपमा बिमा कोषमा जम्मा गर्नुलाई फ्युचर बोनस प्रोभिजन गर्नु भनिन्छ।
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसियामा भविष्यको बोनसका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७७ साल भदौमा तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको बिमांकीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।
चापागाईंपछि आएका सूर्य सिलवालले २०७८ वैशाखमा व्यवस्थालाई सजिलो बनाए। आव २०७६/०७७ को एक्चुरियल भ्यालुएसन रिपोर्टमा २० प्रतिशतमात्र प्रोभिजन हुने व्यवस्था गरे। २०७९ मंसिरमा सिलवाल झनै लचिलो भएर आव २०७८/०७९ को क्चुरियल भ्यालुएसन रिपोर्टमा ३५ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन हुने व्यवस्था गरिदिए।
त्यसमाथि गत मंसिर २२ गते अझै संशोधन गरेर जीवन बिमा कम्पनीले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा प्रोभिजन रकम ५० प्रतिशतमात्र बनाए पुग्ने व्यवस्था सिलवालको नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरिदियो। अर्थात् २०७७ को व्यवस्थाअनुसार आव २०८१/०८२ सम्म प्रोभिजन हिस्सा १०० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतमात्र पुर्याए पुग्नेछ। बिमा प्राधिकरणले यसरी अनिवार्य प्रोभिजन संशोधन गरिनुलाई जानकारले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिएका छन्।
बिमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न लागेका कुनै पनि कम्पनीको फ्युचर बोनस प्रोभिजन २० प्रतिशत कटेको छैन। अर्थात् उनीहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकमलाई नाफा देखाएर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्र्न आफूलाई योग्य साबित गरेका छन्।
बिमांकीय मूल्यांकनका आधारमा अघि सारिएको यो व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बिमा कम्पनीको बोनस दर कम हुने भन्दै पाँचवर्षे सुविधा दिइएको थियो। तर, बिमा कम्पनीको स्वार्थमा प्राधिकरणले बाध्यात्मक प्रोभिजन गर्नुपर्ने पैसालाई नाफामा देखाउने बाटो खोलिदिएको हो।
बिमितलाई भविष्यमा दिइने बोनसको ग्यारेन्टी आजै गरिएन भने जीवन बिमा धराशायी बन्ने निश्चित छ।
0 comment