काठमाडौं - निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको र खर्चमा अनियमितता भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ।

बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकले कात्तिक ३० गतेभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि तय गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पोसाक खरिदसम्बन्धी कागजातको ठूलो परिमाण उपसमितिलाई बुझाएका छन्। ती कागजात उपसमितिको सचिवालयमै राखेर अध्ययन गरिनेछ।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाकका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति ६ हजार १७० रुपैयाँदेखि ११ हजार ५०० रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको थियो। यस शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज १६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ।