प्रतिगमनको परिभाषा 

– डा. शास्त्रदत्त पन्त

प्रतिगमनको शाब्दिक अर्थ पछिल्तिर फर्कने काम भन्ने हुन्छ । प्रतिगामाी त्यो ब्यक्ति हो जसले उल्टो दिशातर्फ हिंड्ने काम गर्दछ । अगाडि बढ्नाको साटो पछाडि सर्ने , बिपरीत दिशातिर जाने मानिस प्रतिगामी मानिस हुन्छ । त्यस्तो ब्यक्तिले उन्नति, प्रगति, नयाँ परिबर्तन र सुधार आदिको बिरोध मात्र गर्दछ । त्यस्ता ब्यक्तिलाइ प्रतिक्रियाबादी तत्व पनि भनिन्छ ।  त्यसै गरेर अंग्रेजीमा यसलाइ रिग्रेसन (Regression) शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस शब्दको अर्थ पनि प्रतिगमन, प्रत्यावृत्ति, उल्टयाइ, पछिल्तिर सराइ, प्रत्यागमन भन्ने हुन्छ । पछि फर्केर हिड्दै पहिलेकै अवस्थामा पुग्नु , बल्झिनु, मानसिक रोगका कारण विकासको पूर्व अवस्थामा पुग्नु ( A return to a former stage, return to a former stage of development through hypnosis or mental illness) भन्ने हुन्छ ।

राजनीतिक इतिवृत्तमा प्रतिगमन भनेर मान्ने होे भने बहुदलीय ब्यबस्था पनि २०१७ सालपूर्वको अबस्थामा गएको प्रतिगमन नै हो । यो अग्रगमन होइन । दल बिहीन पञ्चायती प्रजातन्त्रमा फर्काउने हो भने पनि प्रतिगमन नै हुन्छ, राणाकालको रुपमा लैजाने हो भने पनि प्रतिगमन नै हुन्छ । गिरिजाको माग बमोजिम लैजाने , संसद पुनस्थापन गर्ने र माओबादीको निहुमा चुनाव गराउँदै नगराउने हो भने राणाकालीन जहानियां शासनकालतिर लैजाने प्रतिगमन ठहर्छ । राणकालीन जहानीयां शासनभन्दा कोइरालाकालीन जहानियां शासन अझ खतरनाक छ । किनभने राणाकालीन शासन ब्यबस्थामा सत्ता भाइभारदारसम्म मात्र पुग्दथ्यो तर कोइरालाकालीन जहांनियां शासनमा त सत्ता भान्जाभान्जी, छोरीज्वाइ तथा विदेशी समेतमा जाने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा स्वस्थ प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान, गैसस, संवैधानिक निकाय जताततै पारिवारिक माहोल रहने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । भारतको राजनीतिबाट प्रभावित राजनीति नेपाली भए पनि तात्विक कुरामा ठुलो अन्तर छ । भारतको बिद्रोह  बिदेशीको दासत्वबाट मुक्त हुनु थियो भने नेपालको एउटा आप्mनै सामन्ती शासकबाट छुटकारा पाउनु थियो । अर्काे शब्दमा, नेपालको हकमा शासन शैली या पद्धतिको परिबर्तन गरेर अग्रगामी परिबर्तन ल्याउनु मात्र थियो भने भारतको चाहिं पिजडा तोडेर दासत्वबाट मुक्ति हुनु थियो । 

भारतले राजसंस्था वा  वंशज शासन  संस्कारको मर्यादा राख्नु पर्ने अबस्था पनि थिएन तर पनि त्यांहा उक्त दुई प्रवृत्ति हाबी भएको पाइन्छ । महात्मागान्धी, डा०राजेन्द्र प्रसाद, लालबहादुर शास्त्री जस्ता ब्यक्तिले राजनीतिलाइ विशुद्ध योग्यतम जन प्रतिनिधित्व तथा जन सेवामा समर्पित रुपमा लगेका थिए भने नेहरु र त्यस्तै केही अन्य ब्यक्तिले यसलाइ वंशज बनाउने वातावरण बनाए जसमा नेहरुले छोरी, नाति, पनाति प्रथामा गइरहने वातावरणको सृजना गरेका थिए जसले गर्दा १ अर्ब जनतामा पनि योग्य शासक नभएर विदेशी मूलकी सोनीयालाइ वरणि गरेका छन् ।

आज भारतभरि नेहरु परिवारको राजकीय हैकम छ । राजतन्त्रात्मक उत्तराधिकारी पद्धति भएको नेपालमा राजा वीरेन्द्रको कुलबिनाश भएपछि भाइमा सारिएको कुरामा टिप्पणी भए तर भारतमा नेहरु बंशको आबश्यकता बेलायती राजसंस्थाको सरह अनिबार्य आवश्यकता ठानिइरहेको छ । त्यस कुरालाइ गिरिजा कोइरालाले पारिबारिक बनाउने माहुललाइ मात्रिकाले तोडेको दोषलाइ मुक्ति दिन नेकाँको सभापतिपदमा शैलजा आचार्यले कोइरालाउम्मेदबार हुने भएका हकमा आप्mनो उम्मेदबारी फिर्ता लिने निर्णयले नै पुष्टि गरेको छ । अर्कातर्फ एउटो कुशल व्यावसायिक पाइलट पद त्यागेर राजसी उत्तराधिकारीका रुपमा नेहरु परिवार उत्रे झैं बिपिका छोरा एउटा कुशल नेत्र चिकित्सकको पद त्यागेर राजनीतिमा उत्रिनुले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्दछ । जनजिब्रो अनुसार एउटा हवल्दार हुनेभन्दा बढी विवेक नभएको भन्ने बिपिको मूल्याकनलाइ नै मान्ने हो भने पनि उत्तराधिकारीको ज्येष्ठताले नेकाँको सभापति तथा प्रमंको पद पाएको कुराले पुष्टि गर्दछ । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् जसले पारिवारिक शासनको प्रतिगमनलाइ तथा मनपरि गर्नबाट कसैले रोक्न लागेको कुरालाइ प्रतिगमन भनेर तहल्का मच्चाएको पाइन्छ ।

अब एउटा कुरा आउँदछ जनताको भोट पाएर निर्वाचित भएपछि उसलाइ जहानियाँ शासक भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा । विकासोन्मुख देशमा चुनाव भनेको धनको लगानी हो ।  तपाई सत्तामा बस्दा अकुत धन आर्जन गर्नहोस्, त्यसलाइ गोलमटोल पार्न प्रहरी, सेना, न्याय तथा संविधान परिषदमा आप्ना मानिस छिराउनुहोस् त दलका नाममा जति थुप्य्राए पनि त्यसमा खुनखोट लाग्दैन । गरीव र विपन्न देशमा जसरी प्रलोभनमा पारेर धनी देशका नागरिकले धर्मपरिबर्तन गराएका हुन्छन् त्यसैगरेर प्रहरी र प्रशासकले सदा चुनावमा विजय गराइरहन्छन् । जन चेतनाको प्रतिशत ८० भन्दा माथि नपुगेसम्म तथा प्रतिब्यक्ति आय प्रथम विश्वको एक तिहाइ (बर्तमान मूल्यमा लगभग नेरु ३७५ हजार प्रतिब्यक्ति प्रतिबर्ष) नपुगेसम्म तथा देशका सबै नागरिकले पूर्ण रोजगार नपाएसम्म यस्तो दलीय बंशज शासनबाट देशले मुक्ति पाउन सक्दैन ।

राजनीति अस्थिर हुंदाहुंदा संबिधान भित्र ब्यबस्था नभएको अबस्थामा पुग्यो । फलतः संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षगर्न देउवाको सरकारको पदच्यूतगरी सर्वदलीय सरकार गराउन चाहिबक्सी  २०५९ साल असौज १८ गते शाही घोषणा गरिबक्सियो (सो शाही घोषणमा पूर्ण विवरण अनुसूची–१ मा हेर्नुहोस)। सडक संघर्षरत ४ दलहरुले श्री ५कोेको शाही घोषणलाइ प्रतिगमनकारी कदम भनेर सडक संघर्ष, तोडफोड, आगजनी मात्र गरेनन् प्रतिगमनको भनेर राजाको पुत्ला समेत जलाएका थिए । उनीहरुको आशय राजाले बहुदलीय ब्यवस्था मासेर निर्दलीय पञ्चयती ब्यवस्थालाइ फर्काउन खोजेका हुन् भन्ने आरोप थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय ब्यवस्थामा आफु प्रतिबद्ध रहेको कुरा राजाले गरेका सबै संबोधन, घोषणा, अन्तरवार्ताहरुमा तथा दलका नेताहरुसंग कुरा गर्दा अनवरत रुपमा आफ्नो प्रतिवद्धता बिश्वभरले थाहा पाउने गरी दोहो¥याइरहँदा पनि नपत्याउने र संघर्ष गरिरहने ४ दल खास गरेर नेकाँ (कोइराला समुह) को विरोधलाइ रहस्यपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यो रहस्यलाइ उनको दक्षिण ब्लकसंग रहेको विशेष संबन्ध तथा त्यससित गाँसिएको माओबादीसंगको  संबन्धलाइ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी दुबै कुरासंग उनको निहित स्वार्थ पनि गँसिएको पाइन्छ । त्यसैले उनको खास माग केहो भन्ने कुरा उनी आफैले भन्न सक्दैनन् । अभिव्यक्त गर्न नहुने कुराले अभिव्यक्त गरेका कुरालाइ बुझिने अर्थमा प्रकट गर्न सक्दैन । दलका सबै नेता र कार्यकर्ता पनि लहैलहैमा मात्र लागेकाछन् ।  कसैले आफ्ना मागलाइ पुष्टिगर्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्निहित गलत प्रवृत्ति रहेसम्म पुष्टि पनि हुन सक्दैन । पुष्टि नभएसम्म जनताले साथ पनि दिदैन । त्यसो भए उनले यस्तो सडक आन्दोलन किन गरिरहेका छन ? किन चुनावको बिरोध गरिरहेका छन् ? किन ठोस प्रस्ताव निकाल्न सक्दैनन् ? किन हरेक पटक बिपरीतार्थी कुरा सार्बजनिक गरिरहन्छन् ? आन्दोलनका पछाडिका संभावित कुरा निम्न अनुसार हुन सक्दछन् :-

१. भ्रष्ट्राचारको कारबाही बाटबच्नु,
२. सत्तामा बसिरहनु,
३. माअ‍ोबादी समस्या समाधानको जस लिनु,
४. प्रजातन्त्रको नाम बेचेर पारिवारिक रुपमा सत्ता संचालन गर्नु,
५. राजसंस्थालाइ दबाइ राखेर आफुले चाहे अनुसार गराउनु ।

यहांनेर सबै नेपालीले गंभीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने २०४६ सालको जन आन्दोलनपछिको राजनीतिक दलीय प्रवृत्तिगत पद्धतिले विश्वमै पहिलोपटक अत्यन्त नया रुप लिएर अगाढि बढयो । त्योे गति बिकारयुक्त थियो र छ जुन नेपाली तथा विश्व जगत्ले बुझ्नै सकेको छैन । किनकि त्यो तीतो सत्य कुनै पनि राजनीतिक ब्यक्तिले पत्याउन सक्दैन, पत्याउँदैन । त्यही अपत्यारको फाइदा तथाकथित प्रतिगमनकारी समूहले लिन सफल भएको छ । त्यो व्दन्द ः
(क.) नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थकालागि काम गर्ने, र
(ख.) नितान्त राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कामगर्ने राजनीतिकर्मी बीचको हो । त्यसलाइ बिस्तारै अब केहीले बुझ्न थालेकाछन् र त्यसलाइ विश्वले नै बुग् अग् केही समय लाग्ने छ । किनकि यो प्रवृत्ति बिश्व राजनीतिमा नै पहिलो हो ।

उपर्युक्त दुई मतका बीचको व्दन्द नै माअ‍ोवादी र प्रतिगमनवादी बीचको संघर्ष हो । आआफ्ना स्वार्थलाइ पुष्टि गर्न तथा बाह्य विश्वलाइ झुक्याउन राजसंस्थालाइ अनावस्यक रुपमा बीचमा ल्याइनुले बिवाद भनेको केहो केहोे भन्ने दोधार उत्पन्न गराएको छ जसले निहित स्वार्थधारीलाइ स्वार्थपूर्ति गर्न सजिलो भएको छ । २००७–०१७ बीचको बहुदलीय पद्धतिको दशकमा नितान्त व्यक्तिवादी स्वार्थ जन्मेको थिएन । गान्धीवादी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय स्वार्थको लागि मात्र कामगर्ने सशक्त प्रजातान्त्रिक शक्ति थियो । त्यस बखत नितान्त ब्यक्तिवादी स्वार्थ खास गरेर नेपाली काग्रेसमा जन्मिएको थियो जसमा धेरै दलहरु त्यसको बिरोधमा जन्मेका थिए । परिणामस्वरुप ४१ ठाउँमा ठूला बिद्रोह भएपछि  संकटकाल लागू गर्न परेको थियो । दुई बर्ष लामो संकटकालको परीक्षणपछि राजनीतिक पद्धति नै दलबिहीनमा परिणत भएको थियो । 

तर यतिखेरको बहुदलीय पद्धतिको थालनीदेखि नै नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थले गहिरो पकड लिदै आयो । दलीय स्वार्थभन्दा ब्यक्तिगत स्वार्थ माथि गयो । आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति नभएमा आफ्नो दललाइ नै भताभुङ्ग पार्ने कुराले समेत प्रश्रय पायो । विकासको लागि अथवा राष्ट्रसेवाको लागि राजनीति भन्ने आजसम्मको मान्यतालाइ भत्काएर जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भन्ने उक्ति खुलेआम सार्बजनिक भयो र राजनीतिलाइ पेशाको रुप दिइयो । जुन दिनदेखि राजनीतिलाइ पेशाको रुपमा सबै दलले स्वीकारे त्यसै दिनदेखि राष्ट्रिय संपत्तिको बांडफांड गर्ने पजेरो संस्कारको मिलिभगत बिकसित भयो । त्यसकैलागि सबै जसरी पनि सधै सत्तामा रहिरहने र जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रबृत्ति बढेपछि अपराधको राजनीतिले ठूलो प्रश्रय पायो । सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिगर्ने तथा गुढ थलोमा सत्तासीनले कार्यकर्ता छिराउने अथवा दामासाहीले बाँड्ने प्रवृत्तिले ब्यापकता पाएपछि सर्बाेच्च अदालत लगायत सबै संवैधानिक निकाय दल मातहत भएर बेकम्वा साबित भए । संस्थान तथा संस्थाहरु डुबे । देश बर्बादीतिर लाग्यो । विदेशी निकायका सल्लाहकारले मनग्य फाइदा उठाए । लाउडा, पाण्डा प्रकरण त्यसैभित्रका नमुना ! उदाहरण हुन् । नेपाल सानो तथा दुई भिन्न राजनीतिका अति ठूला देशका बीचमा रहेकोले विदेशीले यस्ता ससाना कुरामा गहिरिएर चासो नराख्ने भएकाले पनि दलहरुले मनग्य ब्रह्मलुट गर्ने अबसर पाएका हुन् ।

माओबादी बिद्रोहको जन्म यस्तै असंतुष्टिीको उपज थियो । यस्तो राष्ट्र बर्बादगर्ने कुशासनलाइ श्री ५ ले पनि मन नपराएको भएकाले दलीय स्वार्थमा अल्मलिएकाहरुले त्यस बखत माओबाद राजाले उठाएको भनेर आरोप पनि लगाएका थिए । तर यो ब्यक्तिबादी तथा स्वार्थी राजनीति माओबादीमा पनि चर्किएपछि जनताले साथ दिन छाडेका थिए । त्यस पछि मात्र ब्यक्ति हत्या, अमानबीय कृत्यहरु बढेर गएका थिए र त्यस्ता कुरालाइ पनि आआफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न समयसमयमा माअ‍ोबादीहरुलाइ संघर्षरत प्रतिगमनका बिरोधमा उत्रेकाहरुले संरक्षण दिदै आउनुको प्रतिफल नैै आजसम्म बार्ता हुन नसकेको अथवा देशले निकास लिन नसकेको तथ्य सबैले राम्ररी बुझ्न सक्नु पर्दछ । माओवादी जन्माउने, हुर्काउने र संरक्षण दिने तिनै दल हुन् जुन सडक संघर्षमा छन् । यतिखेर माअ‍ोवादी समस्या पनि कसैको लागि कमाइखाने भाँडो भएकोछ । त्यसमा देशभित्रका र देशबाहिरका तत्वको समान सहभागिता छ ।