जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई एउटा गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । वर्षौदेखि सत्ताको तरमारेकाहरु अहिले कुनामा छटपटीरहेका छन । अब यो मुलुकलाई आमुल परिवर्तनका लागि कसरी राजनीतिक कोर्ष बदलिने भन्ने आम चासो छ । आन्तरिक सरकार कुन संविधानको आडमा छ त्यो पनि अन्योल नै । वर्तमान सरकार २०७२ को संविधान अनुसार यदी हो भने यो संविधानमा त संसदवाहिरको प्रधानमन्त्रीको कल्पना छैन । वर्तमान सरकारले संविधान संसोधन गर्ने म्यान्डेट हो की हैन । यही अव फागुन २१ गते हुने चुनावमा बहुमत ल्याउनेले संविधान संशोधन गर्छ भनेर भन्दैगर्दा फेरी पनि चुनावबाट यिनै अहिले भागभाग हुने दलहरु नै नआउलान भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसैले यो मुलुक निकै कठिन घढीमा उभिएको देखिन्छ । संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिने हो भने मात्र जेनजीको माग सम्बोधन हुने पक्का छ नत्र माछो माछो भ्यागुतो नै हो । यदी संविधान संशोधन गर्ने हो भने निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ ।
१) सरकारी संगठन तथा ब्यवस्थापनमा विशेषज्ञताको डक्टरेट १९८५।८७ इटालीयन विश्वविद्यालय
२) प्रशासनिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर १९८८।९० जर्मन विश्व विद्यालय
स्मरण रहोस इटलीमा एकात्मक ब्यवस्था छ भने जर्मनीमा संघात्मक ब्यवस्था छ । दुबै देशमा सैद्धान्तिक मात्र नभै इन्र्टन (Intern) गरेको अनुभवको आधारमा र विश्वब्यापिरुपमा मान्य मितब्ययिता तथा औचित्यताको सिद्धान्तमा आधारमा रहेर मौजुदा संविधानको संसोधनको प्रस्ताव गरेको छु जस्का मुख्य विशेषता निम्नानुसार हुनेछन् ।
१) देशमा कोशी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली गरी ४ प्रदेश र १ काठमाण्डौ संघीय जिल्ला गरी जम्मा ५ प्रादेशिक संरचना हुनेछन् ।
२) ४ प्रदेशका गर्भनर र काठमाण्डौ जिल्लाको जिल्ला आयुक्तको निर्वाचन सोझै जनताले गर्नेछन ।
३) निर्वाचनमा कानूनद्धारा योग्य जो कोहि उठन पाउने छन । पहिलो चरणकै चुनावमा खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा वढी मत आएमा त्यस्तो उमेदवार निर्वाचित हुन्छ अन्यथा पहिलो र दोश्रो हुने वीच मात्र दोश्रो चरणको निर्वाचन हुने्छ ।
४) ७७ जिल्ला ७७ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । माथि बँुदा ३ मा उल्लेख भएको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ । संसदलाई समावेशी वनाउन २३ जना सासंद संसदले संसदमा उपस्थित दलको संख्याको आधारमा मनोनयन गर्ने छ र कुल सासंद संख्या १०० हुनेछ । संसद एक सदनात्मक हुनेछ ।
५) देशभरी जम्मा नगरपालिका र गाउपालीका गरी ३०० को संख्यामा हुनेछ । यिनको निर्वाचन गैरदलियताको आधारमा बुदा नं ३ मा उल्लेख भएको चुनाव प्रणालीको अधारमा हुनेछ ।
६) राज्यबाट नागरिकहरुले पाउने सबै सेवाहरु र स्थानीय विकाशका कार्यहरु नगर वा गाउपालिकाकै वडास्तरबाटै सम्पन्न हुने छन् । वडाको हालको संख्या भने घटाइने छैन । जिल्ला कार्यालयहरुको काम शान्ती र सुब्यवस्थामा मात्र सिमित गरिनेछन् ।
७) मंन्त्रालयको संख्या केन्द्रमा ६ र प्रदेशमा ५ हुनेछन । जस्मा १) अत्याबश्यक सेवा मन्त्रालय २) अर्थ योजना तथा सामान्य प्रशासन मंन्त्रालय ३) अन्तराष्ट्रिय संम्वन्ध तथा ब्यापार मंन्त्रालय ४) श्रोत उपयोग तथा संरक्षण मंन्त्रालय ५) श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मंन्त्रालय ६) निर्माण तथा भौतिक विकाश विकाश मंन्त्रालय । प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा ब्यापार मंन्त्रालय रहनेछैन । हाल भएका मंन्त्रालय र विभागहरुलाई माथि उल्लेखित मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन गरिनेछन् ।
८) निजामती सेवा विभागीय प्रणालीमा जाने कारण निजामती सेवामा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत गरी ४ तहमा ब्यवस्थित गरिनेछ । मंन्त्रालयको सचिव भने विज्ञहरुबाट मंन्त्रीले राजनीतिक नियुत्ति गर्नेछन् ।
९) देशको प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन माथि वुँदा ३ मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । प्रमुख कार्यकारी संसद प्रति जिम्मेवार हुनेछन र असक्षमता, भ्रष्टाचारको कसुर तथा अन्य अनैतिक कार्यको कारण दोषी भएको भन्ने उजुर परेमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग लगाई प्रमुख कार्यकारीलाई हटाउन सकिनेछ ।
१०) प्रदेशमा संसद रहने छैन । प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकार प्रमुख स्वत सदस्य रहने गरी एक गर्भनर सल्लाहकार परिषद रहनेछ । जस्ले गर्भनरलाई दुइ तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग लगाइ हटाउन सक्नेछ ।
११) केन्द्रमा वा प्रदेशमा मंत्रीहरु विज्ञहरुबाट मनोनयन गरिनेछ । सासदहरुले मंत्री वन्न पाउदैनन । पाएमा सांसदको पद स्वत रिक्त हुनेछ ।
१२) कर्मचारीहरुको कार्यबोझ (हप्तामा ३६ घण्टा) हरेक पदको लागि हुनै पर्छ । नभएको अवस्थामा दुई वा तीन पदलाई एक पदमा समायोजन गरिने छ । यी संसोधित संविधानका मुख्य विशेषतामात्रै हुनेछन ।
0 comment