डीराज कोइराला

भारत सरकारले भन्ने गरेका नेपालका नागरिक नेपाली, धारा ७ को Reciprocal basis काे सुविधा भोग गर्ने नेपाली भनेका तथा नेपाल सरकारले चाँहि भारतीय नेपाली, प्रवाशी नेपाली, भन्ने गरेका हाम्रा मान्छेहरुको ठूलो शंख्या भारतमा छ । त्यस्ता भारतमा रहेका नेपालीहरुले अाफूलार्इ भने भारतका जुन प्रान्त, प्रदेश, शहर, गाउँ, बस्तीमा बसेका छन सोही ठाउँसग जाेडेर सिक्किमे नेपाली, अासामे नेपाली, मणिपुरे नेपाली, सिम्लाली नेपाली, सिलाङे नेपाली, दिल्ली बम्बैका नेपाली, देहरादूने नेपाली, कलकत्ते नेपाली, दार्जीलिङे नेपाली, भाक्सुका नेपाली आदि भन्दै आएका मानिसहरु को हुन ? कति छन ? कता कता छन ?मेरो अनुमानले भन्नु हो भने नेपालमा भएका खाँटी नेपाली नागरिक भन्दा पनि भारतमा धेरै छन । उनीहरुको राष्ट्रियता के हो ? नागरिकता के हो ? उनीहरु भारतमा कसरी गए ? किन गए ? के उनीहरु भारतीय नागरिक नेपाली नै हुन त ? के उनीहरु प्रवाशी नेपाली नै हुन ? भारतीय र नेपाली भन्ने शब्दले राष्ट्रियता जनाउँ छ नागरिकता जनाउँछ भने एउटै मान्छेको दुर्इवटा राष्ट्रियता र दुर्इवटा नागरिकता हुन्छ ? नेपाल सरकारसंगको अहम प्रश्न हो यो ?। नेपाल सरकारले उनीहरुलार्इ किन भारतीय नेपाली भनेर दुइवटा राष्ट्रियताले सम्बोधन गरेको हो ? नेपालको गणतान्त्रीक सरकारले मुखले होइन कानूनले के भन्छ भनेर सोही अनुसार सम्बोधन गर्नु पर्ने होइन र ? नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिले के भन्छ ? । भारत सरकारले उनीहरुलार्इ भारतीय नभनेर नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ७ र सो सन्धिसंग आदान प्रदान गरिएको पत्र अनुसार अावत जावत गर्ने धनसम्पति अार्जन गर्ने Reciprocal basis का मानिसले पाउने राष्ट्रिय व्यवहारको सुविधा भोग गरेर बसेका नेपालीहरु नै हुन नेपाली नागरिकहरु नै हुन भनेर मानेको छ स्वीकारेको । राजनैतिक अधिकारबाट बन्चित गरेको छ दिएको छैन जस्को ज्वलन्त उदाहरण दिनु पर्दा मणिकुमार सुब्बाको सांसदपदको खारेजी नै पर्याप्त छ ।

नेपालमा भने भारतमा रहेका नेपालीहरुको जस्तै धारा ७ को Reciprocal basis को अवस्थामा रहेका भारतीयहरुलार्इ नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकता दिएर नेपाली बनाइसकेको कुरा भारत सरकारलार्इ पूर्णरुपमा जानकारी भइसकेको छ । भारतीयहरु नेपालमा नागरिकता पाएर सुरक्षित भए पछि अथाह जनशंख्या भएको भारतले भारतका बिभिन्न प्रान्तमा रहेका नेपालीहरुलार्इ सुरक्षित राख्नु पर्ने कुनै जरुरत नै भएन । किन राख्नु ?.। यस पछि भारतको केन्द्रसरकारले थाहा नै नपाएको वा प्रदेशका मानिसहरुले बस्न नदिएको जस्ता अनेकौ षडयन्त्र रचेर नेपालीहरुलार्इ बिदेशीको लान्छना लगाएर देशबाट हटाउने निश्चित छ। यो स्थितिमा शासकनेताहरुको सरकार, नेपालका बिद्वान, प्रबुद्धवर्ग, परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, इतिहासविद्, कानूनविद्, लेखक, पत्रकार, राजनैतिक बिश्लेषकहरुका लेखाइ भनाइ र तार्किक तर्कको कुनै मूल्य नै हुने छैन । हाम्रै शासकनेताहरुका गलत नीतिकै कारणले गर्दा भारत माथि र नेपाल तल परिसकेको छ ।

नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको उद्देश्य मर्म मनसाय र भावना बुझ्ने प्रयाश नै नगरी हचुवाका भरमा सन्धिले दिएको सुविधा भोग गर्न पाउने सबै भारतीयहरुलार्इ नेपाली नागरिक बनाइसकेपछि भारतबाट निकट भविष्यमा खेदिने नेपालीहरु बाध्यभएर नेपालमा नै आउनेछन। उनीहरुलार्इ सरकारले नागरिक बनाएर राख्ला कि नेपालमा नेपालीहरुलार्इ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकिएको छ। तिमीहरु भारतीय नेपाली हो । प्रवासी नेपाली हो । नेपालका नेपाली होइन । त्यसैले नेपालमा प्रवेश गरेर बस्ने तिमीहरुको अधिकारै छैन भन्दै नेपालीहरुलार्इ नेपाल सरकारले नेपालमा ढिम्कन नदिने दिन आउँदैन होला भनेर ढुक्क नपर्दा हुन्छ। ती नेपालीहरुले भारतबाट खेदिए पछि नेपाल नआर्इ घर छैन । भारतले नै भोटाङ्का नेपालीलार्इ सीमानामा ल्याइदिए जस्तै गरेर ल्याइदिनेछ यसमा कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ । उनीहरु नेपालमा आउँनेछन भोटाङे नेपाली जस्तो शरणार्थि भएर नबसी नागरिकताको दावी गर्नेछन आन्दोलन गर्नेछन तहल्का मच्चाउँने छन् । त्यो बेला नेपालका लहडी शासकहरुको सरकारले भारतीय हस्तक्षप भयो ! भारतले हेप्यो ! भारतले सदियौदेखि भारतमा बसेका भारतीय नेपालीलार्इ नेपाली हुन भनेर खेद्यो ? अब नेपाली नागरिकहरु एक भएर त्यस्ता भारतीय नेपालीहरुलार्इ देश निकाला गर्नु पर्छ । भारतसंग लड्नु पर्छ । युद्ध गर्नु पर्छ । नेपाली विरता देखाउँनु पर्छ भन्दै नेपाली नेपालीमा लडाँर्इ लडाएर सत्ता सुख भोग गर्दै बस्ने हो कि ?। कि सम्भावित खतरालार्इ मध्यनजरमा राखी सन्धि पुनरावलोकनका नाममा गठन गरेका प्रबुद्धवर्गको सन्धि संसोधन गर्ने भन्ने लहडी कामलार्इ अविलम्ब रोकेर सरकारले नै तदारुखताकासाथ ३१ जुलार्इ १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि पूर्णरुपले लागु गर्ने काम गर्ने हो ? आम नेपाली नागरिकहरुका तीखा राता आँखाहरुले सरकार पट्टि नै ताकेका छन ।