नेपालको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको एउटा दुष्चक्र जस्तो बनेको छ । यसबीचमा जनताका मुद्दा, विकासका प्रतिबद्धता र सुशासनका वाचा ओझेलमा पर्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा गरेको खर्च उठाउनु, जनताका सरोकारहरूलाई बेवास्ता गर्नु र पाँच वर्षसम्म तिनै दललाई गाली गर्दै फेरि तिनैलाई मतदान गर्नु एउटा तीतो सत्य हो । यो अवस्था राजनीतिक व्यवहारका आधारभूत तत्वहरू, जस्तै Affect (भावना), Behavior (व्यवहार) र Cognition (बुझाइ) बाट निर्देशित एक जटिल चक्र हो । दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सीमित पहुँचवाला र स्वार्थ समूहहरूको दबदबा तथा जनस्तरमा राजनीतिक चेतनाको कमीले सार्वजनिक नीतिहरू जनताको हितमा नभई केही शक्तिशाली समूहको स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् ।

राजनीतिले साच्चिकै जनताको हितलाई सम्बोधन गर्ने हो भने, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि चेतना र संस्कृतिमा गहिरो परिवर्तन अपरिहार्य छ । जबसम्म जनताको भावना र बुझाइमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँदैन । यसका लागि पार्टीहरूले 'वाद-प्रतिवाद-संवाद' को लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, हाम्रो राजनीतिले जनताको हितलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

जनताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र राजनीतिक चक्र

नेपाली जनता राजनीतिक प्रणाली र नेताहरूका बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्छन् । उनीहरूलाई कुन नेता भ्रष्टाचारी छ, कुन दलले वाचा पूरा गरेन र कुन पार्टीभित्र गुटबन्दी छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ । यो ज्ञान प्रायः आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ । यद्यपि, यो ज्ञानले मात्र जनताको व्यवहार निर्धारण गर्दैन । ज्ञान (Cognition) ले उनीहरूलाई नेताहरूले गरेका गल्ती र भ्रष्टाचारका बारेमा स्पष्ट बुझाइ त दिन्छ, तर यो बुझाइ केवल एक बौद्धिक अभ्यास मात्र बन्न पुग्छ, जसले वास्तविक राजनीतिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । यही विरोधाभासपूर्ण ज्ञानले गर्दा उनीहरूमा गहिरो निराशा, रिस र असन्तुष्टिको भावना (Affect) पैदा भएको छ । उनीहरूले आफूले चुनेका नेताहरूले वाचा पूरा नगरेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देख्दा 'राजनीति फोहोरी खेल हो' भन्ने भावना विकास गरेका छन् । यो भावना यति बलियो छ कि यसले उनीहरूको ज्ञानलाई पनि प्रभावित गर्छ । उनीहरूले कुनै पनि राजनीतिक समाचार वा घटनालाई पूर्वाग्रही नजरले हेर्ने र नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्, जसले गर्दा सकारात्मक परिवर्तनका सम्भावनाहरूलाई समेत बेवास्ता गरिन्छ ।

यही विरोधाभासपूर्ण ज्ञान र भावनाले गर्दा जनताको व्यवहार (Behavior) पनि विरोधाभासपूर्ण छ । पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारलाई गाली गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने र आक्रोश पोख्ने जनता चुनाव आउँदा फेरि तिनै दललाई मतदान गर्छन् । यो किन हुन्छ भने, उनीहरूको भावनाले तिनै दललाई 'नराम्रो' माने पनि उनीहरूको बुझाइमा 'अरू विकल्प छैनन्' वा 'योभन्दा राम्रो कोही आउँदैन' भन्ने धारणा बलियो भएर बसेको हुन्छ । यही 'कम खराब' लाई छनोट गर्ने मानसिकताले गर्दा नेपालको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको दुष्चक्रमा फसेको छ । जबसम्म यो मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म जनताले आफूले चाहेजस्तो नेतृत्व र सुशासन पाउन सम्भव हुदैन । यो चक्र तबसम्म टुट्दैन जबसम्म जनताले नयाँ र इमानदार विकल्पको खोजीमा आफूलाई अग्रसर गराउदैनन् र त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक जोखिम उठाउन तयार हुदैनन् ।

पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्र र अदृश्य शक्ति

नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू आफै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावबाट गुज्रिएका छन् । जब दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र हुदैन, तब त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र चरित्रलाई नै प्रभावित गर्छ । दलहरूले आफूलाई 'लोकतन्त्रवादी' भनेर दाबी गरे पनि उनीहरूको व्यवहार 'नेतृत्ववादी' र 'केन्द्रीकृत' छ । पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, जस्तै: उम्मेदवार छनोट, नीति निर्माण र नेतृत्व परिवर्तन, केही सीमित नेताहरूको 'गुट' बाट मात्र हुन्छ । तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम सदस्यहरूको कुनै पनि आवाज वा विचारको महत्त्व हुदैन, जसले गर्दा दलभित्रै लोकतान्त्रिक सहभागिताको मर्म कमजोर बन्छ ।

स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने वाद-प्रतिवाद-संवाद दलहरूमा लगभग शून्य छ । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नीति बनाउँछन् र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की दिइन्छ । यसले दलभित्र विचारको विविधतालाई नष्ट गर्छ र चापलुसी गर्नेहरूको बिगबिगी बढ्छ । परिणामतः दलका नीतिहरू जनमुखी नभई नेतामुखी बन्छन्, जसले अन्ततः राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ । जब पार्टीको आन्तरिक वातावरण नै संवादहीन र निरङ्कुश हुन्छ, तब यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यही अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण केही सीमित पहुँचवाला, स्वार्थ समूह र 'अदृश्य एजेन्ट' हरूको बिगबिगी बढेको छ । यिनीहरूले नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नीतिहरू संशोधन गराउँछन्, कानुन बनाउन लगाउँछन् र नेतृत्व छनोटमा समेत भूमिका खेल्छन् । यसले गर्दा राजनीति जनताको हितमा भन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा सञ्चालन हुन्छ, जसले अन्ततः सुशासनको अवधारणालाई नै धरापमा पार्छ ।

जनताको चासोमाथि बेवास्ता र अलोकतान्त्रिक नीति निर्माण

जब राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्रमा सीमित हुन्छ र पार्टीभित्रै लोकतन्त्र हुदैन, तब सार्वजनिक नीति निर्माण जनताको हितमा भन्दा पनि केही स्वार्थी समूहको दबाबमा हुने गर्छ । नेपालमा विभिन्न दबाब समूहहरू (जस्तै: व्यवसायीका सङ्घ, जातीय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरू) को राजनीतिमा ठूलो प्रभाव छ । उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन नेताहरूलाई आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन्छन् । जब सार्वजनिक नीतिहरू यी समूहहरूको स्वार्थ अनुरूप बन्छन्, तब त्यसले आम जनताको चासो र हितलाई बेवास्ता गर्छ । उदाहरणका लागि, सवारीसाधनको कर, उद्योगको नीति वा शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्ने सन्दर्भमा यी समूहहरूको दबाबले नीतिहरूलाई विकृत बनाएको देख्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा नीति निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यो प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी हुन्छ । कानुनहरूलाई सार्वजनिक छलफलमा नल्याई सिधै संसद्मा पेस गर्ने, संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त छलफल नहुने र सरोकारवालाहरूको परामर्श नलिने अभ्यास सामान्य बनेको छ । यसले गर्दा जनताको सहभागिता नीति निर्माणको क्रममा हुदैन र जनताका लागि बनाइएका नीतिहरू जनताकै हितमा नहुन सक्छन् । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्नका लागि जनमत सर्वेक्षण र चुनावी गणितलाई महत्त्व दिन्छन्, तर चुनावपछि जनहितका विषयहरूलाई बेवास्ता गर्छन् । जब कुनै ठूलो राजनीतिक मुद्दा (जस्तै: भ्रष्टाचार, कुशासन) ले जनमत सिर्जना गर्छ, तब नेताहरूले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, चुनाव जितिसकेपछि ती प्रतिबद्धताहरू पूरा हुदैनन् । यसले जनतामा सरकार र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउँछ र राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्तिको साधनको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

चेतना र संस्कृतिको परिवर्तन: समृद्धिको नयाँ बाटो

यदि नेपालले साच्चिकै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र राष्ट्रिय विकास हासिल गर्ने हो भने, केवल प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र हुदैन, राजनीतिक चेतना र संस्कृतिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि जनताले कुनै पनि राजनीतिक नारा वा वाचालाई सजिलै विश्वास गर्नुको सट्टा आलोचनात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । नागरिकहरूले मतदानमा मात्र सीमित नभई सरकारको कामको निगरानी गर्न र सार्वजनिक छलफलमा भाग लिन सक्रिय हुनुपर्छ । जबसम्म जनताले नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिदैनन्, तबसम्म सुधार सम्भव हुदैन ।

राजनीतिक नेतृत्व छनोट गर्दा योग्यता, दक्षता र नैतिकता लाई आधार बनाउनुपर्छ, न कि गुटबन्दी, नातावाद वा पैसालाई । जब योग्य र नैतिकवान व्यक्तिहरूले राजनीतिमा प्रवेश पाउँछन्, तब मात्र असल नीति र असल शासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो संस्कृति माथिबाट मात्र होइन, तल्लो तहदेखि नै विकास हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न वाद-प्रतिवाद-संवाद को संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ । यसले दलभित्र विचारको विविधतालाई प्रोत्साहन गर्छ र गलत निर्णय हुनबाट बचाउँछ ।

राजनीतिक चेतनाको विस्तारका लागि शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा राजनीतिक शिक्षा र नागरिक चेतना सम्बन्धी विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । यसले भावी पुस्तालाई राजनीतिक प्रणालीको बारेमा सूचित मात्र गर्दैन, उनीहरूमा आलोचनात्मक सोच र सक्रिय सहभागिताको भावना पनि विकास गराउँछ । नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले जनतालाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउन अभियानहरू चलाउनुपर्छ, जसले गर्दा जनस्तरबाट नै राजनीतिक परिवर्तनको माग उठ्न सकोस् ।

सुधारका व्यावहारिक कदमहरू: राजनीतिको नयाँ अध्याय

नेपालको राजनीतिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनका लागि केही व्यावहारिक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्ने कानुन बनाउनु पहिलो कदम हुनुपर्छ । उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया, चन्दा सङ्कलन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले दलभित्र हुने अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र नेताहरूका सम्पत्तिको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि उनीहरूलाई चुनाव खर्च उठाउने ध्याउन्नमा लाग्नबाट रोक्न सकियोस् । यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार सहितको शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ । यसले आर्थिक प्रणालीमा नियमन ल्याउँछ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभावलाई कम गर्नका लागि नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई सरकार र राजनीतिक दलहरूको कामको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । यी सबै कदमहरूले नेपालको राजनीतिक व्यवहारलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्रबाट बाहिर निकालेर जनहित र राष्ट्रिय विकासको दिशामा उन्मुख गराउन मद्दत गर्नेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिमा देखिएको चुनावदेखि चुनावसम्मको दुष्चक्र र जनताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार कुनै संयोग नभई गहिरो राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरूको परिणाम हो । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा आधारित नीति निर्माण र जनस्तरमा आलोचनात्मक चेतनाको कमीले यो चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ । यो अवस्था अपरिवर्तनीय छैन, यसलाई बदल्न सकिन्छ ।

यसमा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चरित्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ, नागरिकहरूले सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका निभाउनुपर्छ र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप शक्तिशाली र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । जबसम्म जनताको भावना र बुझाइमा गहिरो परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँदैन । यसका लागि राजनीतिक शिक्षा, नैतिकवान नेतृत्व र पारदर्शी प्रणालीको निर्माण अपरिहार्य छ । यी सबैको संयोजनले मात्र नेपालको राजनीतिलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक, जनमुखी र विकासशील बनाउन सम्भव हुन्छ ।