शान्ति मानव समाजको सर्वोच्च लक्ष्य हो र यो केवल युद्धको समाप्ति मात्र नभई सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारले भरिपूर्ण 'सकारात्मक शान्ति' को अवस्था पनि हो। नेपालले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२-२०६३) लाई विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत अन्त्य गरी राजनीतिक परिवर्तनको बाटो समातेको थियो तर उक्त दस्तावेजमा उल्लेख भएझै शान्ति निर्माण एक जटिल, दीर्घकालीन र बहुआयामिक प्रक्रिया हो। दुर्भाग्यवश, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधी र जेन जेड आन्दोलनको उभारले नेपाल फेरि द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने जोखिम बढेको सङ्केत गर्दछ, किनकि द्वन्द्वका मूल संरचनात्मक कारणहरू (गरीबी, भ्रष्टाचार, संस्थागत अन्याय) लाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। दिगो शान्ति स्थापनाको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र युवा पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। नेपालको दिगो शान्तिका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा यी संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई उच्च स्थान दिनैपर्छ, अन्यथा राजनीतिक उपलब्धिहरू कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छन्। राज्यले जनताको जीवनस्तर र सुरक्षाप्रति गम्भीर नहुँदा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै व्यापक वितृष्णा फैलिएको छ, जसले शान्ति प्रक्रियाको जगलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा शान्ति सम्झौता भए पनि, जोहान गाल्तुङले परिभाषित गरेझै 'नकारात्मक शान्ति' (प्रत्यक्ष हिंसाको अनुपस्थिति) मात्र स्थापित हुन सक्यो। 'सकारात्मक शान्ति' को आधारशिला, जसमा सामाजिक न्याय, समान अवसर र सुशासन पर्छन्, अझै कमजोर छ। द्वन्द्वको अन्त्य पश्चात् पनि चरम भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक असमानता जस्ता 'संरचनात्मक हिंसा' का रूपहरू मौलाउँदै गए। राजनीतिक दलका नेताहरू बीच सत्ता र स्रोत-साधनको बाँडफाँडमा केन्द्रित 'प्रतिशोधको राजनीति' हावी भयो, जसले आम नागरिक र विशेषगरी युवा पुस्तामा निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो। न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूमा देखिएको निष्पक्षताको अभावले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास क्षीण भयो, जसको परिणाम स्वरूप पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आधारित जेन जेड आन्दोलन जस्ता असन्तुष्टिका नयाँ रूपहरू सतहमा आए, जसको मुख्य कारण यही संरचनात्मक अन्याय हो। अधिकार र पहुँचको असमान वितरणले सीमान्तीकृत वर्गहरू झन् बढी पीडित बनेका छन् र उनीहरूको आवाजलाई संस्थागत रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। यसले गर्दा समाजमा वञ्चितीकरणको गहिरो भावना मौलाएको छ, जुन भविष्यमा ठूलो सामाजिक विद्रोहको रूपमा विस्फोट हुन सक्छ। यसको रोकथामका लागि राज्यले तत्कालै समावेशी विकास र न्यायको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।

हालैको जेन जेड आन्दोलन नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको गहिरो अविश्वास र असन्तुष्टिको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। यो आन्दोलन कुनै पारम्परिक राजनीतिक दल वा नेताले नेतृत्व गरेको नभई, डिजिटल सञ्जाल मार्फत संगठित युवा पुस्ताको आवाज हो जसले भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरता को अन्त्यको माग गर्दछ। उनीहरूको आक्रोशले शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा रहेका मुख्य चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ: पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूको आशा र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ, जसले गर्दा पुस्तागत खाडल फराकिलो भएको छ। राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थ र दण्डहीनताले देशलाई फेरि 'द्वन्द्वको दोबाटो' मा पुर्‍याएको युवाहरूको बुझाइ छ। यदि यो आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने, यो नयाँ क्रान्ति वा विद्रोहको अप्रत्याशित थालनी बन्न सक्ने जोखिम छ, जसले देशलाई पुनः हिंसात्मक अस्थिरतातर्फ लैजान सक्छ। युवाहरूमा बेरोजगारी, शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास र अवसरको कमीले गर्दा राज्यसँगको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूलाई केवल चुनावी भोट बैंकका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूमा आक्रोश झन् बढेको छ। यस आन्दोलनलाई रचनात्मक बहस र परिवर्तनको अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

दिगो शान्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको अपूर्णताले पनि द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन भए पनि, राजनीतिक दाउपेचका कारण यी निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। द्वन्द्वकालका पीडितहरूले अझै पनि न्याय, क्षतिपूर्ति र सत्यको माग गरिरहेका छन्। दण्डहीनता को संस्कृतिले राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनबाट रोकेको छ र यसले नागरिकहरूमा 'न्याय मरेको' भन्ने भावना सिर्जना गरेको छ। युवा पुस्ताले देखेको राजनीतिक भ्रष्टाचार र अन्यायको जड यही दण्डहीनताको संस्कृतिमा छ। जबसम्म पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् र अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म समाजमा मेलमिलाप र विश्वास पुनस्र्थापना हुन सक्दैन, जसले गर्दा दिगो शान्तिको आधार कमजोर रहन्छ। यसले न्याय र मेलमिलापको प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन मात्र बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितको भावनालाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आयोगहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, न्याय नपाएको भावनाले द्वन्द्वको घाउ बल्झाइरहनेछ।

शान्ति निर्माणको अर्को आधारभूत स्तम्भ भनेको बलियो र जवाफदेही संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु हो। तर, नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, प्रशासन) निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका कारण कमजोर भएका छन्। सुशासनको अभावले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, विभेदकारी नीतिहरू र आर्थिक स्रोत-साधनको दुरुपयोगलाई बढावा दिएको छ। राज्यका संस्थाहरू 'जनमुखी' भन्दा पनि 'दलमुखी' बन्न पुगेका छन्। यसले नागरिकहरूमा, विशेषगरी युवाहरूमा, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन भन्ने गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। यस संस्थागत क्षयीकरणले भविष्यमा हुने द्वन्द्वको जोखिमलाई कम गर्नुको सट्टा, आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण, अनियमितता र जवाफदेहीताको कमीले गर्दा सार्वजनिक सेवाहरू कमजोर बनेका छन्। राज्यका निकायहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउनका लागि व्यापक प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता छ। यी सुधारहरूले मात्र आम जनतामा राज्यप्रति अपनत्व र विश्वास जगाउन सक्छ।

नेपालको संघीयता को मुख्य उद्देश्य केन्द्रमुखी शासन प्रणालीले सिर्जना गरेको असमानता र द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नु थियो। तर, संघीयताको कार्यान्वयनमै थुप्रै अस्पष्टता र विवादहरू रहे। प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कनमा भएका विवादहरूले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित नयाँ असन्तुष्टिहरू सिर्जना गरेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अधिकार र स्रोत-साधनको बाँडफाँडमा निरन्तर विवाद भइरहेको छ, जसले गर्दा जनताले संघीय प्रणालीबाट आशा गरे अनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनन्। यी 'पहिचानको राजनीति' मा आधारित अदृश्य द्वन्द्वहरू लाई समयमै समाधान गर्न नसकिएमा, संघीयता आफैमा एउटा ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ, जसले देशको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा पार्नेछ। संघीय एकाइहरू बीचको क्षेत्राधिकार र कर सङ्कलन सम्बन्धी विवादहरूले विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ। संघीय प्रणालीलाई साँचो अर्थमा समावेशी र कुशल बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरू बीच थप संवाद र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। यसले मात्र पहिचानका मुद्दाहरू लाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ।

सकारात्मक शान्ति निर्माणको लागि आर्थिक पुनरुत्थान र समावेशी विकास अपरिहार्य छ। तथापि, नेपालको अर्थतन्त्र चुलिदो व्यापार घाटा, तरलताको अभाव, भयावह महँगी र पुँजी पलायनको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। रोजगारीको अवसरको अभावका कारण लाखौ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्, जसले गर्दा देशको जनसांख्यिक लाभांश खतरामा परेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले लगानीको वातावरण बन्न दिएको छैन। द्वन्द्वका मूल कारणहरू मध्ये एक रहेको गरिबी र असमानता लाई सम्बोधन गर्न नसक्दा, युवा पुस्ताले देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेर आक्रोशित हुनु स्वाभाविक छ। यो आर्थिक असन्तुष्टिले जेन जेड आन्दोलन लाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ र यदि यो समस्या समाधान भएन भने, यसले फेरि हिंसाको रूप लिन सक्छ। कृषि, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। समावेशी आर्थिक नीतिले सीमान्तीकृत समुदायहरू लाई आर्थिक मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्दछ र समाजमा आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दछ।

नेपालमा दिगो शान्ति निर्माणको मार्गमा सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको दीर्घकालीन सोच र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो। प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त छन्, जसले गर्दा उनीहरूले देशका संरचनात्मक समस्याहरू (भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, संक्रमणकालीन न्याय) लाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकता दिएका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनले कुनै पनि दीर्घकालीन नीति वा सुधार कार्यक्रमलाई सफल हुन दिएको छैन। जेन जेड आन्दोलनले आह्वान गरेझै, नागरिक समाज र युवाहरूको सक्रिय सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा, वर्तमान नेतृत्वले असन्तुष्टिहरूलाई दबाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा विश्वास र न्यूनतम समझदारी कायम हुन नसक्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेतृत्वले व्यक्तिगत लाभ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको लागि त्याग र इमानदारी देखाउनुपर्छ। बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना संरचनात्मक सुधार सम्भव छैन। राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरूलाई विश्वासमा लिएर भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।

शान्ति निर्माणको सफलताका लागि सबै सरोकारवालाहरू (विशेषगरी महिला, सीमान्तीकृत समुदाय र युवा) को अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राज्य संरचनामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ लागू गरिए पनि, निर्णय प्रक्रियाका प्रमुख तहहरूमा उनीहरूको उपस्थिति अझै कमजोर छ। त्यस्तै, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित लगायतका सीमान्तीकृत समुदायहरूको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। यो समावेशीताको अभावले समाजमा गहिरो विभाजन र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ। जबसम्म राज्य संरचना न्यायपूर्ण र समावेशी बन्दैन, तबसम्म सकारात्मक शान्ति केवल एक कल्पना मात्रै रहन्छ र नयाँ द्वन्द्वको बीउ समाजभित्रै रहिरहन्छ। कानुनी व्यवस्थामा समावेशीता सुनिश्चित भए पनि, व्यवहारमा शक्ति र स्रोतको पहुँचमा विभेद कायम छ। राज्यले समावेशीतालाई केवल कोटा प्रणालीमा सीमित नराखी, सीमान्तीकृत समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ।

नेपाललाई दीर्घकालीन शान्तिको मार्गमा लैजानको लागि अब राजनीतिक नेतृत्वले कठोर र निर्णायक कदमहरू चाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित-केन्द्रित रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ। दोस्रो, युवा पुस्ताको आवाजलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमति र बृहत् संवादको पहल गर्नुपर्छ। जेन जेड आन्दोलनका सकारात्मक एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक लचकता अपनाएर मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन। तेस्रो, राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ र जवाफदेही बनाउँदै सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। चौथो, समावेशी आर्थिक विकासका परियोजनाहरू लागू गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न जोड दिनुपर्छ। कानुनी शासनको पूर्ण पालना र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पनि शान्ति निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी कदमहरूले मात्र युवाहरूमा आशाको सञ्चार गराउन सक्छ र उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकिन्छ।

नेपालको अनुभवले स्पष्ट पार्छ कि शान्ति कुनै गन्तव्य नभई एक निरन्तर प्रक्रिया हो। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यले 'नकारात्मक शान्ति' मात्र दियो, तर सकारात्मक शान्ति (न्याय, समानता, विकास) को स्थापना अझै अपूर्ण छ। वर्तमान राजनीतिको गतिविधी, विशेषगरी जेन जेड आन्दोलन बाट व्यक्त भएको तीव्र असन्तुष्टि, नेपाल फेरि द्वन्द्वमा फस्ने जोखिमको ज्वलन्त सूचक हो। यो जोखिमलाई टार्न, सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयास आवश्यक छ: राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, नागरिक समाजले खबरदारीको भूमिकालाई सशक्त बनाउनुपर्छ र युवा पुस्ताले रचनात्मक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट परिवर्तनको वकालत गर्नुपर्छ। दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नका लागि संस्थागत सुधार, मेलमिलाप र समावेशी विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य छ। शान्तिको पुनर्निर्माणका लागि देशव्यापी रूपमा सामाजिक संवाद र मेलमिलापका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्ततः, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र युवाहरूको सहभागिताले मात्र नेपाललाई स्थायी शान्तिको गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्छ।