काठमाडौ: कोरियाले दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि ई-सेभन भिषा मार्फत दक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्छ । यो प्रावधान निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा पनि हुनेगर्छ । तर नेपालबाट थ्रि डि वर्कमा मात्र श्रमिक ल्याइएको छ । सबैभन्दा अफठ्यारो काममा नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । अन्य देशका दक्ष श्रमिकले कोरियामा ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ प्रती महिनामा  कमाउदा इपिएसबाट आउने श्रमिकले बढीमा ३ लाख मात्र कमाएका छन् ।

इपिएस अवधि पुरा गरेका केही श्रमिकले आफनो भिषा ई-सेभन भिषामा रुपान्तरण गरेका छन् । तर त्यो संख्या कम छ । कोरियाले नेपाली श्रमिकलाई ज्यादै मन पनि पराएका छन । १६ वटा श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । तर नेपालमा स्वार्थ समुहको हावी हुँदा प्रावधान लागु हुनै दिइएको छैन ।

कोरियाका एक व्यवसायी भन्छन “नेपालमा अख्तियारको हैवा दिएर दक्ष श्रमिक आउँने बाटै रोकियो।” किन रोकियो भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय भन्छ “निजी तवरबाट जान सक्ने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको कारण खुला गर्ने नसकिएको हो ।”

नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलले बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले रोकेको हो । ई-सेभनमार्फत कोरिया आउँने श्रमिकले कम्तिमा पाँच लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन। तर बी टु बी मा विकृती हुन्छ भन्दै जाने बाटो नै रोकियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेत भन्छन, "कसैले पनि किन रोकियो भन्ने चित्त बुझदो जबाफ दिन सकिरहेको छैन।"

श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन । कसलाई के मतलव पाल्पाका श्रमिक नवराज अर्यालले दुखेसो पोखो “कसैले नसुनेपछि यो विषय जेन्जी अभियान्तलाई भनेका छौं।” हेरौ जेन्जी अभियान्ताले पार लगाउँछन वा लगाउदैन ।

नेपाली श्रमिकहरुलाई इपिएस प्रणाली मार्फत थ्रि ड्रि बर्कमा मात्र पठाइदै रहेको छ । कोरियामा रहेको ई-सेभन प्रावधान बुझ्दै नबुझी रोकिएको छ । सरकारी नीति मानवअधिकार कम भएका खाडीका देशमा धकल्ने नै रह्यो कोरियामा रहेका नेपाली व्यवसायीहरुले भने । बी टु बी को प्रावधान ल्याएर खराव गर्नेलाई इजाजत नै खोस्न राज्यले सक्थ्यो । तर यहाँ अभ्यास नै नगरी ताला लगाउन खोजियो ।

सबैलाई बहाना भयो अख्तियारले लागु नगर्ने भन्यो ।