सन्धि असमान हो कि, सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्रीहरुको स्वार्थपूर्ण नियत असमान हो ?
डि.राज कोइराला
नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि ३१ जुलार्इ १९५० संग आदान प्रदान गरिएका पत्रमा उल्लेख भएका व्यहोरा असमान छन त्यसैले उक्त सन्धि असमान हो भन्ने राष्ट्रहित विपरितको गलत व्याख्या गर्नेहरुका बहकाउमा लागेर सरकार आफै दिग्भ्रमित हुन पुगेको हो कि ? ।
सविधान बनाउने लागु गराउने जनादेश प्राप्त सविधानसभा परिवर्तन भएर बनेको संसद र सोही संसदले बनाएको सरकारलार्इ उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा १० लार्इ लत्याउँदै हालसम्म कार्यान्वयनै नभएको सन्धि पुनरावलोकन तथा संसोधन गर्नसक्ने अधिकार कस्ले दियो ?
जनादेशको पालना नगरी राष्ट्रहित विपरित मनपरि गर्ने छुट गणतान्त्रिक सरकारलार्इ हुन्छ र ? जनभावना र जनादेशको अनादर गर्ने सरकार नै गणतान्त्रिक सरकार हो र ? यदि यसो होइन भने यो सरकार गणतान्त्रिक हो कि निरङ्कुस सरकार हो ? निरङ्कुस शैली अपनाएर चल्ने सरकारलार्इ सार्वभौम नेपाली नागरिकले गणतान्त्रिक सरकार नै हो भन्नु पर्ने ?
निरङ्कुस शैली अपनाएर चल्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सन्धिलार्इ लत्याउँदै षड्यन्त्रपूर्वक विगतको कोइराला सरकारले शुरु गरेर ओली सरकारले भर्ति गरेका हुतिहारा नामर्द प्रबुद्धवर्गका सदश्यहरु र उनीहरुको गलत कामलार्इ ठीक बेठीक न छुट्याइ हचुवाकै भरमा वा बाध्यताले हो निरन्तरता दिदै आएको दाहाल सरकार समेतले सिङ्गो राष्ट्रको हित विपरित भारतको हित चिताएर Political broker र पराइका जासुसहरुले गरे गराएको गलत व्याख्यालार्इ ब्रम्हवाक्य ठान्दै उक्त सन्धि ससोधन गर्ने काममा लाग्नु राष्ट्रभक्ति हो कि राष्ट्रघात हो ?
नेपाली नागरिकलार्इ ढाँटेर, छलेर, झुक्याएर, दिग्भ्रमित पारेर बनेका शासकनेताहरुको सरकारले ऐन कानून र जनादेशलार्इ लत्याउँदै उनीहरुलार्इ गतिलो फाइदाको आशा र सिङ्गो राष्ट्रलार्इ ठूलो अधात पार्ने गरी संसोधन गर्नलागेको तात्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जबरा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिहबाट ३१ जुलार्इ १९५० का दिन काठमाण्डौमा हस्तक्षरित सन्धिसंग आदान प्रदान भएको पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा हेर्दा,
Article 1
‘Neither Government shall tolerate any threat to the security of the other by a foreign aggressor. To deal with any such threat the two Government shall consult with each other and devise effective countermeasures’
धारा १
‘दुवै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एक अर्काको सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलार्इ सहन गर्ने छैनन । यस्ता खाले कुनै पनि धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकार एक अर्काका बीचका परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाउने छन् ।’
हाम्रा सरकारका नायक बनेका प्रधानमन्त्रीहरु मुखले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पन्चशिलको बखान गर्ने तथा चीन र भारतसंग समदूरी राख्दै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने भाषण दिने तर कामले भने प्रस्तुत पत्रको उक्त धारालार्इ लत्याउँदै कुनै प्रधानमन्त्री भारतीय कार्ड देखाएर अवतारी लामाहरुका जन्मोत्सब मनाउन लालायित तिब्बती शरणार्थीलार्इ प्रहरी खटाएर क्याम्पबाट बाहिर निस्कन नदिएर ठूलो गुन लगाएको भन्दै चीनसंग नजिकिने तथा कुनै प्रधानमन्त्री भने चीनीया कार्ड देखाएर भारतमा रहेका नेपाली हरुलार्इ भारतीय नेपाली प्रवाशी नेपाली नेपाली भाषी भारतीय नेपाली जस्ता जातिघाती शब्दहरु प्रयोग गर्दै अफ्ना मान्छेलार्इ सन्धि अनुसार भारत सरकारले राष्ट्रिय व्यवहार गरेको छ छैन भन्ने चासो नराखी उनीहरुलार्इ पराइ र विदेशी दुश्मन जस्तै वेवास्ता गरेमा भारत सरकार खुसी हुनेछ भन्ने ठानेर तावेदारी गर्दै भारतमा रहेका नेपालीहरुको सुख दुखको अवस्थाबारे जान्दै नजानेको अभिनय गरी सन्धिले दिन नमिल्ने हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि भारतीयहरुलार्इ काखी च्यापेर नागरिकता दिर्इ भारत भक्तिकासाथ भारतसंग नजिकिने जस्ता निन्दित घृणित र राष्ट्रघाती काम गर्दै आएको कुरा सबैले जानेकै हो ।
सरकार प्रमुखहरु देश र देशवासीहरुकालागि होइन व्यक्तिगत फाइदाकालागि राजनैतिक बेइमानीका साथ भयङ्कर गल्ती गर्ने अनि दोष चै सन्धिलार्इ दिएर नेपाली नागरिकलार्इ भारत विरोधी बनाउने ?
विभिन्न पार्टीमा लागेकैले यस्ता घृणित र निन्दित कामलार्इ समर्थन गर्न बाध्य भएका नेपाली नागरिकहरुले पनि सचेत देशप्रेमी इमान्दार नेपाली नागरिकका नातले छातीमा हात राखी चिन्तन गरेर भन्नु होस त असंलग्न परराष्ट्र नीति र पन्चशिलको शिद्धान्त अपनाउने राष्ट्र नेपाललार्इ १० वटा धारा भउको नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धी र सन्धि सगको ५ वटा धारा भएको पत्र कार्यान्वयन गर्दा नोक्सान हुने के छ तथा संसोधन गर्दा राष्ट्रलार्इ आधात पर्ने चै के छ ? सन्धि असमान हो कि, सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्रीहरुको स्वार्थपूर्ण खोटी नियत असमान हो ?
