सन १९९० को दशकमा भएको सोभियत संघ र पूर्वि यूरोपेली समाजबादको पतनको साथसाथै सन १९४५ देखि चलेको सोभियत अमेरिकी शीत युध्द सदाको लागि अन्त्य भयो र लगभग एक ध्ुवीय विश्व ब्यवस्था कायम भयो । विश्व राजनीतिमा अमेरिका हावि भएपछि उसले विकास सहयोगको अन्तराष्ट्रिय राजनीति (Politics of Development Cooperation ) पनि अन्त्य भएको घोषणा गर्दै अव सहयोग होइन ब्यापार (Trade not Aid) भन्न थाल्यो । त्यसको लगत्तै हिजोको UN Conference on Tariff and Trade (UNCTAD) लाई विस्थापन गरी शक्तिशाली विश्व ब्यापार संगठन (World Trade Organization WTO) को गठन गरियो । अनि विश्वका के अति धनि, के धनि, के विकासशील के अति कम विकसित राष्ट्र सबैले यसको सदस्यता लिई आफनो देशको वस्तुलाई अन्तराष्ट्रिय वजारमा विक्रि गरी त्यसतो ब्यापारबाट आएको नाफाले देशको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न भनियो ।
विश्व ब्यपारलाई ब्यवस्थित गर्न संगठनले तिन सुत्रिय कडि
१) भौगोलिक पहिचान (Geographical Identification (GI)
२) स्वदेशी वस्तु स्वदेशी वजारमै विक्रि नभै थुप्रने ब्यवस्था विरुद्धको कानून (Anti Dumping Law (ADL)
३ं) सामान्य सौविध्यपूर्ण ब्यपारको सुविधा (Generalized System of Preference (GSP) लागु गर्यो ।
१) भौगोलिक पहिचान (Geographical Identification (GI)
यस ब्यवस्था अनुसार विश्व ब्यपार संगठनको सदस्यता लिने राष्ट्रहरुले आफनो भूगोलमा उत्पादन हुने अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रि योग्य बस्तुहरुको ट्रेड मार्कलाई (Trade Related Intellectual Property Right (TRIPS ) विश्व ब्यपार संगठनमा दर्ता गर्नु पर्ने वाध्यकारी ब्यवस्था बनायो ।
२) स्वदेशी वस्तु स्वदेशी वजारमै विक्रि नभै थुप्रने ब्यवस्था विरुद्धको कानून (Anti Dumping Law (ADL)
यस ब्यवस्था अनुसार स्वदेशी बजारमा बस्तुको गुणस्तर र मूल्यको कारण विदेशी बस्तु हावी भई स्वदेशी वस्तु विक्रि नभै थुप्री स्वदेशी उद्योग धन्दा बन्द भई बेरोजगार र ब्यापारघाटा हुने अवस्था रहेमा मात्रै ADL लगाई विदेशी वस्तु माथि भन्सार लगाउन सकिने ब्यवस्था भयो ।
३ं) सामान्य सौविध्यपूर्ण ब्यापारको सुविधा (Generalized System of Preference (GSP)
यस ब्यवस्था अनुसार विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता लिएका अति कम विकशित राष्ट्रहरुका बस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज प्रवेश गराउन त्यस्ता वस्तुहरुलाई धनि राष्ट्रहरुले शून्य भन्सार दरमा प्रवेश गर्न दिने ब्यवस्था भयो ।
माथिका अपनएका ३ ब्यवस्था अनुरुप संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुले एकअर्कासंग स्वतन्त्र ब्यापार नीति अनुरुप ब्यापार गर्दा खटपट झै झगडा भई ब्यापारिक समस्या सिर्जना भएमा त्यस्तो समस्याको निरुपण गर्न विश्व ब्यापार संगठन केन्द्रिय कार्यालय भित्र भैmभगडा निरुपण संयन्त्र (Dispute Settlement Board (DSB) को ब्यवस्था गरियो ।
यस ब्यवस्था अनुसार अमेरिकादेखि जनवादी गणतन्त्र चीनसम््म, अति विकशित यूरोपेली देश देखि एसिया, अफ्रिका अष्ट्रेलिया महादेशका अति धनि देखि अति गरिव राष्ट्र झण्डै सबैले विश्व ब्यपार संगठनको सदस्यता लिई खुला र उदार बजार अर्थतन्त्र भन्दै अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा होमिए ।
विगत ३४ वर्ष देखि यस्तो बिश्व खुला बजार प्रणाली कायम रह्यो । जसको फलस्वरुप चीनको विश्व वजारमा हाली मुहाली हुन जादा यसको ब्यापार नाफाले ४० खरव डलर बरावरको विदशी मुद्रा संचिति गर्न सफल भई विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्न सफल भयो भने नेपाल जस्ता देश ब्यापारिक प्रतिष्पर्धामा उत्रन नसक्दा स्वदेशी उद्योग धन्दा बन्द भई संसारकै सबैभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा भएको असफल राष्ट्रमा दर्ज हुन पुगी यूवा यूवती निर्यात गरी उनीहरुले कमाइ पठाएको पैशा (Remittance) मा आश्रित देश बन्न पुग्यो ।
उता विश्व वजारमा हालीमुहाली गर्न सकेकै कारण विश्व आर्थिक मात्रै नभै विश्व सामरिक शक्तिको रुपमा चीनले आफुलाई रुपान्तरित गर्न सकेपश्चात एक ध्रुवीय विश्व ब्यवस्थामा आफ्नो है्रकमवाद लादी रहेको अमेरिका इन्तु न चिन्तु भएको अवस्था छ अहिले र आफ्नो ढल्न लागेको हैकमबाद जोगाउन विश्व ब्यापार संगठनको नियम विपरित अमेरिकाले अहिले चिनिया बस्तुलाई ५० प्रतिशत र भारतीय बस्तुलाई १५० प्रतिशत सम्मको भन्सार लगाउने घोषणा गरेको छ । साना देशले भने विश्व ब्यपार संगठनको नियम भित्र बसी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार गर्नु पर्ने तर अमेरिकाले जे पायो उही गर्न पाउने र यसो गर्दा समेत विश्व ब्यापार संगठन चाहि कानमा तेल हालेर बस्नु पर्ने स्थिति देखिनुले अब विश्व ब्यापार संगठनको औचित्य समाप्त भएको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अव विश्व ब्यपार संगठनको कुनै औचित्य रहदैन र ब्यापार युद्धकै कारण विश्वले तेश्रो विश्व युद्ध नदेख्ला भन्न सकिन्न ।


0 comment