नेपाल, दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यसको भू-रणनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधताले यसलाई विश्वमा एक विशिष्ट पहिचान दिएको छ । यद्यपि, यो अवस्थिति र विशेषताले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण र विभिन्न सरोकारका विषयहरूको सम्बोधनमा विशेष चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ । यी विषयहरू नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छन् । 

राष्ट्रिय हितको संरक्षण भन्नाले देशको सुरक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नु हो भने सीमा सुरक्षाले देशको सिमानाको रक्षा र अवैध गतिविधिहरूको नियन्त्रणलाई जनाउँछ । यसका अतिरिक्त, प्राकृतिक विपद्, जनसाङ्ख्यिकीय चुनौती र पूर्वाधार विकास जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूले नेपालको समग्र प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् । यी सबै पक्षहरूको सन्तुलित र प्रभावकारी व्यवस्थापनबिना नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सक्दैन । तसर्थ, राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र सरोकारका विषयहरूलाई गहिरो विश्लेषण गरी दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुदृढ शासन व्यवस्था, आर्थिक स्वायत्तता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन अनिवार्य छ ।

राष्ट्रिय हित संरक्षण: समृद्ध नेपालको आधार

नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षणमा विभिन्न आयामहरू छन् जसले देशको समग्र विकास र सार्वभौमिकतालाई सुनिश्चित गर्दछन् । राजनीतिक स्थायित्व राष्ट्रिय हितको आधारभूत जग हो । सुदृढ शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको सम्मानले मात्र दिगो शान्ति र विकास सम्भव हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र सहिष्णुता साथै विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयनले नागरिकमा विश्वास जगाउँछ र राष्ट्रप्रतिको आस्था बढाउँछ । संविधानप्रति नागरिकको उत्तरदायित्व र सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउँछ, जसले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई थप बलियो बनाउँछ । यसका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।

आर्थिक स्वायत्तता र समृद्धि राष्ट्रिय हितको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि र प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र समावेशी तथा क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटनको विविधीकरण र जलविद्युतको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुका साथै औद्योगिक विकासमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ताकि युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकियोस् ।

संस्कृति र पहिचान संरक्षण पनि राष्ट्रिय हितको अभिन्न अंग हो । नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति र विविधताको संरक्षण गर्दै विदेशी सांस्कृतिक प्रभुत्वलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । शिक्षा, सञ्चार र मनोरञ्जनमा स्वदेशीकरणको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सांस्कृतिक संरक्षणमा स्थानीय समुदायको नेतृत्वलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न 'सफ्ट पावर' कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ । नेपालको मौलिक संस्कृति र परम्परालाई विश्वसामु चिनाएर देशको गौरव बढाउन सकिन्छ, जसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

सन्तुलित विदेश नीति र कूटनीतिक कुशलता राष्ट्रिय हित संरक्षणको महत्वपूर्ण माध्यम हो । असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीति नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो । भारत, चीन तथा अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका चासो र हितको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सार्क, बिमस्टेक (BIMSTEC) लगायत क्षेत्रीय संस्थाहरूमा नेपालको सक्रिय भूमिकाले क्षेत्रीय सहयोग र विकासमा योगदान पुग्छ । वैदेशिक सहयोगमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन लाभलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, जसले राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न मद्दत गर्छ ।

सीमा सुरक्षा: राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षा

नेपालको सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एक संवेदनशील पक्ष हो । भौगोलिक जटिलता र खुला सिमानाका कारण सीमा सुरक्षामा विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन् । सीमा अतिक्रमण र सीमा विवादको स्थायी समाधान नेपालका लागि पुरानो समस्या हो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेको सीमा विवादको समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्छ । नक्सा अद्यावधिक गर्ने, भूमिसम्बन्धी अभिलेख संकलन गर्ने र स्थानीयस्तरको जनसाक्षरता तथा भूमि अधिकार अभिलेख सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सीमावर्ती शिक्षालय र सञ्चारमा राष्ट्रिय चेतना प्रवर्द्धन गर्दा स्थानीय बासिन्दामा राष्ट्रियताको भावना जागृत हुन्छ र उनीहरू सीमा सुरक्षामा राज्यलाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् ।

सीमामा हुने अवैध गतिविधिहरू नियन्त्रण अर्को प्रमुख चुनौती हो । तस्करी, मानव बेचबिखन, लागूपदार्थ ओसारपसार र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार जस्ता गतिविधिहरूले देशको अर्थतन्त्र र सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछन् । यसका लागि सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउनुका साथै प्राविधिक निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । सीमा निगरानीमा ड्रोन, जीआईएस (GIS) र डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोगले प्रभावकारी निगरानी सम्भव हुन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त गस्ती र समन्वय प्रविधिहरूको विकासले अवैध गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ, जसले सीमा अपराधमा कमी ल्याउँछ ।

सीमा जनजीवन र सम्बन्धको सुदृढीकरण सीमा सुरक्षाको मानवीय पक्ष हो । सीमावर्ती समुदायको जनजीवनमा सकारात्मक नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । जनस्तरमा आपसी मित्रता कायम राख्ने तर राष्ट्रिय हितमा सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सीमावर्ती विकास योजनामा पूर्वाधार र रोजगारीको सुनिश्चितताले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्छ र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व बढाउँछ । सीमामा सार्वजनिक सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा) मा पहुँचको सुनिश्चितताले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउँछ र उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न मद्दत गर्छ ।

राष्ट्रिय सरोकारका प्रमुख विषयहरू: दिगो विकासका लागि रणनीति

राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाका अतिरिक्त नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय सरोकारका प्रमुख विषयहरू लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी विषयहरूले देशको दिगो विकास र समृद्धिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् ।

प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुन् । भू-प्राकृतिक जोखिम, बाढी, पहिरो, हिमपात जस्ता विपद्हरूले वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउँछन् । दिगो वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ । जलवायु न्यायका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्दै स्थानीय तहमा विपद् पूर्व तयारी र पुनर्स्थापना प्रणालीलाई मजबूत बनाउनुपर्छ । पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन तालिमले क्षति न्यूनीकरणमा मद्दत गर्छ र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ ।

जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र युवा जनशक्ति विदेश पलायन नेपालको वर्तमान वास्तविकता हो । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै सीपयुक्त मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्छ । । 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) घटाउँदै 'ब्रेन गेन' (Brain Gain) को सम्भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । देशभित्रै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा लगानी बढाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । वैदेशिक अनुभव समेटेर नीति निर्माणमा संलग्नता प्रवर्द्धन गर्दा देशको विकासमा प्रवासी नेपालीहरूको योगदानलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

भौगोलिक अवरोध र पूर्वाधार विकास नेपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । आन्तरिक र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सडक, रेल, हवाई सम्पर्क विस्तारले व्यापार र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्छ । दुर्गम क्षेत्रको समावेशी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सम्पर्कविहीन भूभागमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रीय हब निर्माण र प्रदेशगत समृद्धि कार्यक्रमले देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँछ, जसले सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई टेवा दिन्छ ।

सामरिक र साइबर सुरक्षा: आधुनिक युगका चुनौती

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सामरिक सुरक्षा र साइबर सुरक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हुन् । आन्तरिक र बाह्य खतराहरूबाट देशको रक्षा गर्नका लागि यी दुई क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण र तालिममा लगानी गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र गस्तीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, जसले बाह्य अतिक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।

साइबर सुरक्षा आजको युगको नयाँ चुनौती हो । डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध र ह्याकिङका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यी घटनाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छन् । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि डिजिटल सुरक्षालाई मजबूत बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय साइबर कमाण्ड वा प्रहरीको विशेष इकाई स्थापना गरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान र रोकथाममा विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

डिजिटल शिक्षा र सचेतनाको माध्यमबाट नागरिक तहमा साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, पासवर्डको सुरक्षा र फिशिङ (Phishing) जस्ता आक्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकहरूलाई शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाई यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विदेशी राष्ट्रहरूसँग साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य र सूचना आदानप्रदानले नेपालको साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दछ, जसले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

समावेशी विकास र सामाजिक न्याय: समतामूलक समाजको परिकल्पना

नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण र दिगो विकासका लागि समावेशी विकास र सामाजिक न्याय अपरिहार्य छन् । आर्थिक समृद्धि र विकासको फल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरूमा समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्छ । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको आधारभूत शर्त हो, जसले समाजमा असमानता कम गर्न मद्दत गर्छ ।

ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सहरी क्षेत्रमा बढेको जनसङ्ख्याको चापलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्नका लागि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । गरिबी निवारण र आय असमानता कम गर्नका लागि आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई विस्तार गर्नुपर्छ । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ र राष्ट्रिय विकासमा महिलाको सहभागिता बढाउँछ ।

निष्कर्ष: राष्ट्रिय एकता र सामूहिक प्रयासको महत्व

नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय सरोकारका विविध विषयहरूको सम्बोधन देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । 

सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल, अवैध गतिविधि नियन्त्रण र सीमा जनजीवनको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, युवा जनशक्ति प्रवासको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सामरिक र साइबर सुरक्षा तथा समावेशी विकासमा विशेष रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ । यी सबै विषयहरूमा एकीकृत र समन्वयकारी दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सकेमा मात्र नेपालले समृद्ध र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्दछ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नागरिकको सामूहिक प्रयास र राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ । के नेपालले यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै आफ्नो समुज्ज्वल भविष्यको निर्माण गर्न सक्ला त ?