विश्व भूराजनीति: चुनौती र रणनीति

हालै ब्राजिलमा सम्पन्न BRICS शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (जो भर्चुअल रूपमा सहभागी भए) र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानको अनुपस्थिति रह्यो, जसले विश्व भूराजनीतिमा ठूलो चासो र बहस सिर्जना गरेको छ । यी अनुपस्थितिहरूले BRICS समूहभित्रका चुनौतीहरू मात्र होइनन्, विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा भइरहेका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा समीकरणमा नयाँ आयाम थपेका छन् । यस लेखमा यी अनुपस्थितिहरूको गहिरो अर्थ, चीनको ताइवान नीति, बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथि रुसी आक्रमणको सम्भावना र नाटोमा त्यसको असर र यी सबै जटिल परिस्थितिको सामना गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौं ।

BRICS अनुपस्थिति: भित्री र बाह्य दबाब

भर्खरै ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न BRICS शिखर सम्मेलनमा केही प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थिति आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (जो भर्चुअल रूपमा सहभागी भए), र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान (जसले आफ्नो विदेश मन्त्री पठाए) को भौतिक अनुपस्थितिले यस समूहको एकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

यी अनुपस्थितिहरूका विभिन्न कारणहरू छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को गिरफ्तारी वारेन्टका कारण उनी ब्राजिल जान सकेनन्, किनकि ब्राजिल ICC को सदस्य राष्ट्र हो र पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न बाध्य हुने थियो । इरानी राष्ट्रपति पेजेशकियानको अनुपस्थिति हालै इजरायलसँगको १२ दिने द्वन्द्व र क्षेत्रीय तनावमा उनको ध्यान केन्द्रित भएकोले हो । इरानले BRICS मार्फत कूटनीतिक समर्थन खोजिरहेको भए पनि, उनको देशमा घरेलु चुनौतीहरू बढी महत्वपूर्ण देखिए ।

सबैभन्दा चासोको विषय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थिति हो । सन् २०१२ मा राष्ट्रपति भएदेखि BRICS शिखर सम्मेलनमा उनको यो पहिलो अनुपस्थिति हो । यद्यपि चीनले यसलाई तालिकाको द्वन्द्व (scheduling conflict) भनेको छ र यसअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भासँगको उनको भेटलाई औंल्याएको छ, तर यसले चीनको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन वा बाह्य नीतिको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनलाई संकेत गरेको हुन सक्छ । केही विश्लेषकहरूले यसलाई सी जिनपिङको प्रभाव घट्दै गएको वा चीन र रुसको पश्चिमा विरोधी अडानलाई भारत र ब्राजिलजस्ता तटस्थ राष्ट्रहरूले नरुचाएको संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन् । यसले BRICS लाई "ग्लोबल साउथ" को आवाजको रूपमा प्रस्तुत गर्ने ब्राजिलको प्रयासमा केही धक्का लागेको देखिन्छ । यी अनुपस्थितिहरूले BRICS समूहको आन्तरिक मतभेद र भूराजनीतिक दबाबहरूलाई उजागर गरेको छ । जहाँ BRICS ले आफूलाई पश्चिमा प्रभावको प्रतिसन्तुलनको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, त्यहाँ सदस्य राष्ट्रहरूबीचको भिन्नता र आ-आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरूले समूहको सामूहिक नेतृत्व क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन् ।

चीनको ताइवान नीति: कठोर सिद्धान्त

चीनको ताइवानप्रतिको नीति अत्यन्तै स्पष्ट र दृढ छ: ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो र यसलाई मुख्य भूमि चीनसँग पुनः एकीकरण गर्नुपर्छ, आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि । यो नीति सन् १९४९ को चिनियाँ गृहयुद्धबाट उत्पन्न भएको हो, जहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (PRC) ले राष्ट्रवादी सरकार (ROC) लाई पराजित गरेपछि राष्ट्रवादीहरू ताइवानमा शरण लिन पुगे । PRC ले आफूलाई "चीन" को एकमात्र वैधानिक सरकार मान्छ र ताइवानलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको अविभाज्य हिस्सा ठान्छ ।

चीनको ताइवान नीतिका मुख्य पक्षहरूमा "एक चीन" सिद्धान्त पर्दछ । बेइजिङले यस सिद्धान्तमा जोड दिन्छ, जसको अर्थ एउटै चीन छ र ताइवान त्यसैको अंश हो । अधिकांश देशहरूले यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छन्, यद्यपि धेरैले ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध कायम राखेका छन् । चीनले बल प्रयोगको विकल्पलाई कहिल्यै अस्वीकार गरेको छैन, विशेष गरी यदि ताइवानले औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा गरे वा बाह्य हस्तक्षेप उल्लेखनीय भयो भने । जनमुक्ति सेना (PLA) ले आफ्नो सैन्य क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ र ताइवान वरिपरि बारम्बार सैन्य अभ्यासहरू गर्दछ, जसमा नाकाबन्दी र आक्रमण जस्ता विभिन्न परिदृश्यहरूको सिमुलेसन समावेश छ ।

चीनले "ग्रे जोन रणनीति" प्रयोग गर्छ, जुन खुला युद्धभन्दा कम तर ताइवानलाई दबाब दिन डिजाइन गरिएका कार्यहरू हुन् । यसमा ताइवानको हवाई रक्षा पहिचान क्षेत्रमा सैन्य घुसपैठ, नौसेना गस्ती र आर्थिक दबाब समावेश छन् । ऐतिहासिक दाबीका अतिरिक्त, चीनको ताइवान "कब्जा" गर्ने चाहना विभिन्न रणनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक कारकहरूले प्रेरित छ: राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता, भूराजनीतिक महत्व (प्रशान्त महासागरमा चिनियाँ नौसेनाको पहुँच र समुद्री सुरक्षा) र वैचारिक प्रभाव (ताइवानको लोकतान्त्रिक शासनलाई बेइजिङको अधिनायकवादी शासनका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ) ।

आक्रमणका सम्भावित परिदृश्यहरूमा पूर्ण-स्तरीय उभयचर आक्रमण (amphibious invasion) सबैभन्दा चरम विकल्प हो र यसमा ठूलो चुनौतीहरू छन् । अन्य सम्भावनाहरूमा नाकाबन्दी, ताइवानका बाहिरी टापुहरू कब्जा गर्ने, साइबर आक्रमण र हाइब्रिड युद्धहरू समावेश छन् । यदि चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छ, जसमा कूटनीतिक निन्दा, प्रतिबन्धहरू र सम्भावित सैन्य हस्तक्षेप समावेश हुन सक्छ ।

बाल्टिकमा रुसी खतरा: नाटोको भूमिका

युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि रुस र पश्चिमा राष्ट्रहरूबीचको तनाव चरम सीमामा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा बाल्टिक राष्ट्रहरू (इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया) माथि रुसी आक्रमणको सम्भावना र नाटोमा त्यसको असर गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यी तीनै देश नाटोका पूर्ण सदस्य हुन्, जसको अर्थ नाटोको धारा ५ (Article 5) अन्तर्गत उनीहरूमाथि भएको कुनै पनि आक्रमणलाई सम्पूर्ण गठबन्धनमाथि भएको आक्रमण मानिन्छ र सामूहिक रक्षाको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

रुसले बाल्टिक राष्ट्रहरूलाई नाटोको कमजोर कडीका रूपमा हेर्न सक्छ र यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्न सक्छ । रुसले युक्रेन युद्धलाई नाटोको विस्तारवादविरुद्धको 'रक्षात्मक' अभियानका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको छ र बाल्टिक देशहरूमा नाटोको उपस्थितिलाई वार्ताको बिन्दु बनाएर गठबन्धनभित्र विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । रुसले बाल्टिक क्षेत्रमा 'ग्रे जोन' रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्छ, जसमा साइबर आक्रमण, दुष्प्रचार अभियान र सीमाना नजिकै सैन्य गतिविधि बढाउने समावेश छ ।

यदि रुसले बाल्टिक देशहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही गरेमा, यसले नाटोका लागि 'अस्तित्वको संकट' सिर्जना गर्नेछ । नाटोले धारा ५ को पालना गर्दै सामूहिक रक्षाको लागि प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुनेछ, जसले युरोपमा ठूलो द्वन्द्वको जोखिम बढाउनेछ । नाटोले आफ्नो पूर्वी सीमामा सेनाको उपस्थिति बढाएर र बारम्बार सैन्य अभ्यास गरेर रुसलाई प्रतिरोध (deter) गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । फिनल्याण्ड र स्वीडेनको नाटो सदस्यताले यस क्षेत्रमा नाटोको सैन्य उपस्थिति र सामरिक गहिराइ बढाएको छ । बाल्टिक राष्ट्रहरू आफैंले पनि रुसप्रति कडा अडान लिएका छन् र आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउनका लागि कदम चालेका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट पछि हटेर आफ्नो भूमिमा एन्टी-पर्सनल ल्यान्डमाइन जस्ता हतियारहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना समेत खुला राखेका छन्, जुन रुसी खतराको गम्भीरता देखाउँछ ।

अमेरिकाको रणनीति: दुई-मोर्चा चुनौती

चीनको ताइवान नीति र रुसको बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथिको सम्भावित खतराले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि एक जटिल र दुई-मोर्चाको सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ । अमेरिकाको रणनीति यी दुई फरक तर अन्तरसम्बन्धित खतराहरूलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित छ ।

ताइवान मामिलामा अमेरिकी रणनीति:

ऐतिहासिक रूपमा, अमेरिकाले ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमण भएमा सैन्य रूपमा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेबारे रणनीतिक अस्पष्टता (Strategic Ambiguity) को नीति अपनाउँदै आएको छ । यसले बेइजिङलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्न र ताइपेईलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्नबाट निरुत्साहित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यद्यपि, हालका वर्षहरूमा राष्ट्रपतिले ताइवानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसले केही हदसम्म रणनीतिक स्पष्टतातर्फ झुकाव देखाएको छ । अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो आत्मरक्षा क्षमता बढाउनका लागि हतियार र सैन्य तालिम प्रदान गर्दै आएको छ, जसको उद्देश्य ताइवानलाई चिनियाँ आक्रमणलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्ने बनाउनु हो ताकि चीनलाई आक्रमणको लागत अत्यधिक महँगो पर्नेछ । यसका साथै, अमेरिकाले चीनमाथि ताइवानको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कूटनीतिक र आर्थिक दबाब दिँदै आएको छ र चिनियाँ आक्रमणको अवस्थामा कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ । अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सजस्ता इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका आफ्ना सहयोगीहरूसँगको गठबन्धनलाई बलियो बनाइरहेको छ, जसको उद्देश्य चीनको सैन्य विस्तारवादलाई नियन्त्रणमा राख्नु र यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु हो ।

बाल्टिक र नाटो मामिलामा अमेरिकी रणनीति:

अमेरिका नाटोको धारा ५ अन्तर्गत आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ, जसको अर्थ रुसले बाल्टिक देशहरूमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाले सैन्य रूपमा प्रतिक्रिया दिनेछ । अमेरिकाले नाटोको पूर्वी सीमामा, विशेष गरी बाल्टिक राष्ट्रहरूमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । यसले रुसलाई प्रतिरोध गर्ने र नाटोको एकता प्रदर्शन गर्ने काम गर्छ । युक्रेनलाई सैन्य र आर्थिक सहायता जारी राखेर अमेरिकाले रुसलाई युक्रेनमा व्यस्त राख्ने र उसको स्रोतसाधन घटाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले बाल्टिक वा अन्य नाटो सदस्य राष्ट्रहरूमाथि सम्भावित आक्रमणको क्षमतालाई कमजोर पार्न सक्छ । रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूले उसको युद्ध क्षमतालाई कमजोर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा उसको स्थानलाई एक्ल्याउने उद्देश्य राखेका छन् ।

भूराजनीतिको जटिलता: भविष्यका चुनौती

BRICS शिखर सम्मेलनमा प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थिति, चीनको ताइवानप्रतिको अडान र रुसको बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथिको सम्भावित खतराले विश्वव्यापी भूराजनीतिको जटिलतालाई उजागर गर्दछ । अमेरिकाले यी दुई फरक क्षेत्रहरूमा एकसाथ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ र दुवै मोर्चामा सफल हुनका लागि सावधानीपूर्वक सन्तुलित रणनीति आवश्यक छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्‍यो र रुसले बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्‍यो भने कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने हो । नाटोका महासचिव मार्क रुटेले यस्तो दुई-मोर्चाको युद्धको सम्भावना औंल्याएका छन्, जहाँ चीनले रुसलाई युरोपमा नाटो सेनालाई व्यस्त राख्न आग्रह गर्न सक्छ ताकि ताइवानमाथि आक्रमण गर्न चीनलाई सहज होस् । यस्तो अवस्थाले अमेरिकी सैन्य स्रोतसाधन र विश्वव्यापी नेतृत्वको क्षमतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनु पर्नेछ र आफ्ना साझेदारहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्नेछ । युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाएर युरोपको सुरक्षामा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ ताकि अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिकमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् । निष्कर्षमा, वर्तमान विश्व भूराजनीतिक परिदृश्य अस्थिर र अप्रत्याशित छ । BRICS भित्रका चुनौतीहरू, चीनको ताइवानप्रतिको महत्वाकांक्षा र रुसको युरोपेली सुरक्षामाथिको खतराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेका छन् । अमेरिकाले यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै एक बहुआयामिक रणनीति अपनाउनु पर्नेछ । विश्वले शान्ति र स्थिरताका लागि यी शक्तिका खेलहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।