अहिले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारीमा कांग्रेस छ। रौतहटको सिँगो फरहदवा गाउँ थर्किने र धुलो उड्ने गरी बम बिस्फोट हुन्छ । बम पड्केर घाइते हुने मानिसलाई इँटा भट्टामा हालेर खरानी बनाइन्छ । जिउँदो मानिसलाई उपचार गर्नु पर्ने ठाउँमा बन्चरोले टुक्रा टुक्रा बनाएर भट्टीमा हाल्न आदेश दिने मानिस कांग्रेसका नेता नै छन् । पिडितहरुले जाहेरी दिन्छन्, प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मान्दैन । लामो संघर्ष पछि मुद्दा दर्ता हुन्छ । कांग्रेस नेता अर्थात् अभियुक्त समातिन्छ, जिल्ला अदालतको आदेशले थुनिन्छ।

हेर्दा कुनै सिनेमाको घटना जस्तो लाग्ने यो कुनै कहानी होइन कथा होइन, २००८ को संविधानसभा निर्वाचन जित्नका लागि रौतहटको फरहदवा गाउँमा आतंकित बनाउन बम तयार गरिँदै थियो । संयोग त्यो बम विस्फोट भयो, दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो र दर्जनौँ घाइते भए। बम बनाउन लगाउने मोहम्मद आफ्ताब आलम थिए। यी तिनै कांग्रेसी नेता, पुर्व मन्त्री आलम हुन् जसले घाइतेलाई इँटा भट्टामा हालेर जिउँदै जलाएका थिए। उनी २०१९ मा पक्राउ परे र २०२४ मा जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनायो। यहाँसम्म त ठिकै थियो।

अलि अलि भएपनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको मुख छोप्नु परेको थिएन । अपराधलाई पर्दाले ढाकेकै थियो । तर दुर्भाग्य २०२५ मा जनकपुर उच्च अदालतले अनौठो तर्कसहित फैसला गर्दै भन्यो, इँटा भट्टामा जलाइएको लाश भेटिएन त्यसो भएको हुनाले हत्या भन्न मिलेन भन्दै आलमसहित अन्य अभियुक्तलाई प्रमाणको अभावका कारण सफाइ दियो। त्यसपछि आलम नख्खु जेलबाट रिहा भए।

अब भन्नुस् वर्तमान कांग्रेस-एमालेहरुको कुख्यात अपराधलाई ढाकेको पर्दा च्यातियो । नेपाल लगायत सम्पूर्ण देशमा बस्ने जनताहरुले देखे, सरकारले देखे, एमाले -कांग्रेस भनेको के हो ? सबैलाई प्रष्ट भो, फेरी पनि दलाली कार्यकर्ताहरु आफुलाई कांगेसको कार्यकर्ता हुँ भन्छन्, एमालेको कार्यकर्ता हुँ भन्छन् र गर्व गर्छन् भने। आम नेपालीहरुले यिनीहरुको स्तर बुझेका छैनन् र भन्या ? डाँकाले डकैति गर्छ, हत्याराले हत्या । उसले आफुलाई सबैभन्दा ठुलो र सक्षम हुँ भन्छ । ठिकै होला । तर, पत्याइ दिने चाँही कस्ता हुन् ?

वर्तमान व्यवस्था यानेकि लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभावमा कस्ता कस्ता घटनामा पनि न्यायालयबाट सफाई पाइन्छ गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।आम नेपालीहरुले यो निर्णयलाई विकृत राजनीतिको परिणामका रूपमा हेरेका छन्।

के ब जनताहरु सचेत हुनु पर्ने होइन र ? के गाउँ गाउँमा एमाले -कांग्रेस भन्नेहरुलाई तिमीहरु हत्यारा हौ भनेर सोध्नु पर्ने होइन र ?