सार्वजनिक प्रशासनको जटिल संसारलाई बुझ्नका लागि विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाको विकास भएको छ । ती मध्ये फ्रेड डब्लु. रिग्सको प्रिज्मेटिक मोडेल एक महत्वपूर्ण र दूरदर्शी अवधारणा मानिन्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको प्रशासनिक अवस्थालाई केलाउन यो मोडेल निकै सान्दर्भिक मानिन्छ । रिग्सले पश्चिमी राष्ट्रका प्रशासनिक सिद्धान्तहरूलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्नुको सट्टा, स्थानीय परिवेशको पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण (Ecological Approach) बाट प्रशासनलाई बुझ्नुपर्छ भनी जोड दिएका थिए । उनको यो मोडेलले परम्परागत (Fused) र आधुनिक (Diffracted) समाजबीचको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका नेपालजस्ता देशहरूको प्रशासनिक प्रणालीलाई व्याख्या गर्न मद्दत गर्छ ।

रिग्सको समाज वर्गीकरण र प्रिज्मेटिक मोडेलको आधार

रिग्सले प्रशासनलाई उसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वातावरणबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने तर्क गरेका थिए । उनको विश्लेषण संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोणमा आधारित थियो, जसले समाजमा विभिन्न संरचनाहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ । यसै आधारमा उनले समाजलाई तीन आदर्श प्रकारमा विभाजन गरेका छन् ।

पहिलो हो, फ्युज्ड समाज (Fused Society) । यो परम्परागत समाज हो जहाँ एउटै संरचना वा व्यक्तिले धेरै कामहरू गर्छ । कार्य विभाजन र विशेषज्ञता कम हुन्छ । जस्तै, परम्परागत गाउँघरमा मुखियाले आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र राजनीतिक सबै प्रकारका कार्यहरू गर्न सक्थे । यहाँ प्रशासनलाई राजनीतिक वा सामाजिक कामबाट छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।

दोस्रो प्रकार हो, डिफ्रेक्टेड समाज (Diffracted Society) । यो आधुनिक र औद्योगिकृत समाज हो जहाँ हरेक विशिष्ट कामको लागि छुट्टाछुट्टै विशिष्ट संरचनाहरू हुन्छन् । कार्य विभाजन र विशेषज्ञताको स्तर उच्च हुन्छ । उदाहरणका लागि, आधुनिक राज्यमा शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, न्यायका लागि अदालत आदि छुट्टाछुट्टै र विशेषीकृत संस्थाहरू हुन्छन् । यहाँ सार्वजनिक प्रशासन एक विशिष्ट, व्यावसायिक र स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा विकसित हुन्छ ।

र, तेस्रो तथा रिग्सको अध्ययनको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो प्रिज्मेटिक समाज (Prismatic Society) । यो फ्युज्ड र डिफ्रेक्टेड समाजबीचको संक्रमणकालीन अवस्था हो । जसरी प्रिज्मले सेतो प्रकाशलाई विभिन्न रङहरूमा विभाजन गर्छ, त्यसरी नै प्रिज्मेटिक समाजले परम्परागत र आधुनिक दुवै विशेषताहरूलाई समेट्छ । यहाँ आधुनिक मानिने संरचनाहरू (जस्तै: संसद, अदालत, मन्त्रालय) बाहिरबाट ल्याइएका त हुन्छन्, तर ती पूर्ण रूपमा डिफ्रेक्टेड समाजका जस्तो काम गर्दैनन् । बरु, परम्परागत मूल्यमान्यता, सम्बन्ध र व्यवहारसँग घुलमिल भएर नयाँ र अनौठा विशेषताहरू सिर्जना गर्छन् ।

प्रिज्मेटिक समाजका विशिष्ट विशेषताहरू: 'साला' मोडेलको व्याख्या

रिग्सले प्रिज्मेटिक समाजको प्रशासनिक प्रणालीलाई 'साला' (Sala) मोडेल भनी परिभाषित गरे । स्पेनिश भाषामा 'साला' भनेको 'सरकारी कार्यालय' वा 'हल' हो, जसले यस्तो कार्यस्थललाई बुझाउँछ जहाँ काम औपचारिक रूपमा भए पनि अनौपचारिक प्रभावहरू धेरै हावी हुन्छन् । यो मोडेलका केही मुख्य विशेषताहरूले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छन्:

•    औपचारिकता (Formalism): प्रिज्मेटिक समाजमा औपचारिक नियम, कानुन र प्रक्रियाहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्, प्रायः ती आधुनिक समाजबाट 'आयात' गरिएका हुन्छन् । तर, यी नियम र कानुनहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा पालना हुँदैनन् वा लागू हुँदैनन् । कागजी रूपमा जे देखिन्छ, वास्तविकतामा त्यो हुँदैन । नेपालमा पनि राम्रा कानुन र नीतिहरू भए पनि कार्यान्वयनमा सधैं समस्या देखिन्छ ।

•    विषमता (Heterogeneity): यो समाजमा आधुनिक र परम्परागत विशेषताहरूको मिश्रण हुन्छ । एउटै समाजमा आधुनिक शहरी जीवनशैली र परम्परागत ग्रामीण जीवन, औपचारिक शिक्षा र परम्परागत ज्ञान, आधुनिक बजार र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू एकैसाथ विद्यमान हुन्छन् । यसले प्रशासनिक कार्यमा जटिलता ल्याउँछ, किनकि प्रशासनले विविध समूह र उनीहरूका भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

•    अतिव्याप्ति (Overlapping): प्रशासनिक संरचनाहरूको कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट विभाजन हुँदैन, बरु कार्यहरू एकअर्कासँग मिसिएका हुन्छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक कार्यहरू एकअर्कासँग घुलमिल हुन्छन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र जवाफदेहिताको कमी हुन्छ ।

•    कार्य बहु-कार्यात्मकता (Functional Diffuseness): डिफ्रेक्टेड समाजमा विशिष्ट संरचनाहरूले विशिष्ट कार्यहरू गर्छन् भने, प्रिज्मेटिक समाजमा एउटै संरचना वा व्यक्तिले धेरै प्रकारका कार्यहरू गर्न सक्छ । यसले विशेषज्ञताको कमी र काममा स्पष्टताको अभाव निम्त्याउँछ ।

•    बजार-क्यान्टिन मोडेल (Bazaar-Canteen Model of Economy): प्रिज्मेटिक समाजको आर्थिक उपप्रणालीलाई रिग्सले 'बजार-क्यान्टिन' भनेका छन् । यहाँ खुला बजार (जहाँ मोलमोलाई हुन्छ र मूल्य अस्थिर हुन्छ) र निश्चित मूल्यको पसल (क्यान्टिन) दुवैका विशेषताहरू एकसाथ पाइन्छन् । यसको अर्थ, वस्तु र सेवाको मूल्य औपचारिक नियमभन्दा अनौपचारिक प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध र मोलमोलाईमा आधारित हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद लाई बढावा दिन्छ ।

•    बहु-साम्प्रदायिकता (Poly-communalism): प्रिज्मेटिक समाजमा विभिन्न जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहहरू एक ठाउँमा बस्छन् तर उनीहरूबीच घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धको कमी र अविश्वास हुन सक्छ । यसले प्रशासकीय कार्यमा चुनौती ल्याउँछ, किनकि प्रशासनले यी विभिन्न साम्प्रदायिक समूहहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

•    अधिकारको केन्द्रीकरण र नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरण (Centralized Authority and Decentralized Control): औपचारिक रूपमा अधिकार केन्द्रमा अत्यधिक केन्द्रीकृत हुन्छ । तर, व्यवहारमा नियन्त्रण स्थानीय र अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूमा छरिएको हुन्छ । यसले माथिल्लो तहका निर्णयहरू तल्लो तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थामा प्रिज्मेटिक मोडेलको सान्दर्भिकता

नेपाल, एक विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा, रिग्सको प्रिज्मेटिक मोडेलका धेरै विशेषताहरूसँग अहिले पनि मेल खान्छ । हाम्रो देशमा औपचारिकता र कार्यान्वयनको अन्तर सधैं प्रमुख समस्या बनेको छ । सुशासनका लागि अनेकौं राम्रा कानुन, नीति र योजनाहरू निर्माण गरिएका छन्, तर ती कागजी रूपमा मात्र सीमित देखिन्छन् र व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका हक अधिकारहरू पनि पूर्णतः व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।

विषमताको उपस्थिति नेपालको हरेक पक्षमा देखिन्छ । एकै ठाउँमा अत्याधुनिक शहरी जीवनशैली र परम्परागत ग्रामीण जीवन, औपचारिक शिक्षा र पुर्ख्यौली ज्ञान, आधुनिक बजार र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू एकैसाथ विद्यमान छन् । यो विषमताले राज्यका हरेक अंग, चाहे त्यो न्यायपालिका होस् वा कार्यपालिका, वा व्यवस्थापिका होस्, सबैको कार्यशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग भइरहे पनि, ग्रामीण क्षेत्रका अदालती प्रक्रियाहरू अझै पनि परम्परागत ढङ्गले चल्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनमा अतिव्याप्ति र जवाफदेहिताको कमी गहिरो समस्याका रूपमा रहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । प्रशासकीय काममा राजनीतिक नियुक्तिहरू, विभिन्न निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका बीचको कार्यक्षेत्रमा देखिने अस्पष्टता जस्ता समस्याहरूले गर्दा जवाफदेहिता कमजोर भएको छ । न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हरूबीचको शक्ति बाँडफाँट र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता अझै पनि चुनौतीको विषय बनेको छ, जसले समन्वयको अभाव र दोहोरोपना बढाएको छ ।

रिग्सको बजार-क्यान्टिन मोडेल को अवस्था पनि नेपालमा दुरुस्त देखिन्छ । वस्तु र सेवाको मूल्यमा मोलमोलाई, बिचौलियाको प्रभाव र आधिकारिक तथा अनौपचारिक मूल्यका भिन्नताहरू यहाँ सामान्य भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार र कृपावाद को समस्यालाई यही मोडेलले व्याख्या गर्छ । सरकारी ठेक्कापट्टि, नियुक्ति र सेवा प्रवाहमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रभावले औपचारिक नियमहरूलाई ओझेलमा पारेको स्पष्ट देखिन्छ ।

बहु-साम्प्रदायिकता पनि नेपालको विशेषता हो । विभिन्न जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समूहहरूबीचको सामाजिक सद्भाव र कहिलेकाहीँ देखिने अविश्वास प्रिज्मेटिक मोडेलको विशेषता हो । यसले विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हरूको काममा चुनौती सिर्जना गर्छ, किनकि उनीहरूले विभिन्न समुदायका माग र आवश्यकताहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ र सबैलाई समेट्ने गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अधिकारको केन्द्रीकरण र नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरणको प्रवृत्ति पनि यहाँ विद्यमान छ । औपचारिक रूपमा केन्द्र सरकारमा अधिकार केन्द्रीकृत हुने भए पनि, व्यवहारमा स्थानीय सरकार र तल्लो स्तरमा नियन्त्रण र प्रभाव अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूबाट हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले माथिल्लो तहका नीति र निर्णयहरू तल्लो तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका निर्णयहरू समेत स्थानीय स्तरमा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित भएको पाइन्छ ।

डिफ्रेक्टेड समाजमा जानका लागि आवश्यक सुझावहरू

नेपाललाई प्रिज्मेटिक अवस्थाबाट अझ बढी डिफ्रेक्टेड समाजतर्फ लैजान निम्न सुझावहरू महत्वपूर्ण हुन सक्छन्:

•    कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन र विधिको शासन: औपचारिक नियम, कानुन र प्रक्रियाहरूको पूर्ण र पारदर्शी कार्यान्वयनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र न्याय प्रणालीको पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक छ । कानुनमाथि कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय हावी नहुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

•    कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन र विशेषज्ञता: प्रशासनिक संरचना, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । कार्यहरूको अतिव्याप्तिलाई अन्त्य गरी प्रत्येक निकायलाई आफ्नो विशिष्ट कार्यमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा विशेषज्ञतालाई प्रोत्साहन दिँदै दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

•    संस्थागत सुदृढीकरण र प्रणालीगत सुधार: व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई थप अधिकार र स्वायत्तता दिनुका साथै उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । विद्युतीय शासन (E-governance) को प्रयोग बढाएर पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ र प्रक्रियागत झन्झटहरू घटाउनुपर्छ ।

•    दक्ष र व्यावसायिक सार्वजनिक सेवा: राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, योग्यतामा आधारित र व्यावसायिक सार्वजनिक सेवाको विकास अपरिहार्य छ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश, बढुवा र सरुवालाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको नातावाद वा कृपावादको अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र उत्तरदायित्वमा जोड दिनुपर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकून् ।

•    शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अभ्यास: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणलाई सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ । एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ र न्यायपालिकालाई पूर्णतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ताकि यसले बिना कुनै दबाब न्याय प्रदान गर्न सकोस् ।

•    तल्लो तहमा अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण: केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई वास्तविक अधिकार र स्रोतहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा निर्णय लिने क्षमता बढाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसले स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विकास र सुशासन सम्भव बनाउँछ र जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ ।

•    नागरिक समाजको भूमिका र सचेतना: नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकहरूलाई अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई राज्यका गतिविधिहरूको निगरानी गर्न र जवाफदेहिताका लागि दबाब दिन सक्षम बनाउनुपर्छ, जसले सरकारलाई अझ पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ ।

•    पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन: सबै सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ, जसले सुशासनको आधार तयार गर्छ ।

निष्कर्ष

फ्रेड डब्लु. रिग्सको प्रिज्मेटिक मोडेल तुलनात्मक सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण योगदान हो । यसले पश्चिमी प्रशासनिक सिद्धान्तहरूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नुको सट्टा, वातावरणको विशिष्टता र स्थानीय सन्दर्भलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, रातो फिताशाही र औपचारिक नियमहरूको कार्यान्वयनमा हुने विचलन जस्ता समस्याहरूको संरचनागत व्याख्या प्रदान गर्छ ।

यद्यपि, यसका केही आलोचनाहरू रहे पनि, प्रिज्मेटिक मोडेलले नेपाल जस्ता संक्रमणकालीन समाजहरूको सार्वजनिक प्रशासनलाई गहिरो रूपमा बुझ्नका लागि अझ पनि सान्दर्भिक विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रदान गर्छ । यसले नीति निर्माताहरूलाई केवल आयातित मोडेलहरूमा निर्भर नभई स्थानीय वास्तविकता र विशिष्ट चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्छ । नेपालले डिफ्रेक्टेड समाजतर्फको यात्राका लागि प्रणालीगत सुधार, विधिको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यो केवल कागजी नीतिमा मात्र सीमित नभई, व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।