सामाजिक सम्झौताका सिद्धान्तहरू राजनीतिक दर्शनका ती महत्त्वपूर्ण अवधारणा हुन् जसले राज्यको उत्पत्ति (Origin of State), सरकारको वैधता (Legitimacy of Government) र व्यक्तिको अधिकार तथा कर्तव्य (Rights and Duties of Individuals) लाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दछन् । यी सिद्धान्तहरूका अनुसार, राज्य र यसका नियमहरू ईश्वरीय वा प्राकृतिक रूपमा नभई, व्यक्तिहरूबीचको एक स्वैच्छिक सम्झौता (Voluntary Agreement) को परिणाम हुन् । यो सम्झौता मानिसहरूले एक अव्यवस्थित 'प्राकृतिक अवस्था' (State of Nature) बाट सुरक्षित र व्यवस्थित समाजमा प्रवेश गर्नका लागि गरेका थिए । यस अवधारणाले शासक र शासितबीचको सम्बन्धलाई तर्कसंगत आधार प्रदान गर्दछ । मुख्यतः तीन जना विचारकहरूलाई सामाजिक सम्झौताका प्रमुख प्रणेता मानिन्छ: थोमस हब्स (Thomas Hobbes), जोन लक (John Locke) र ज्याँ-जाक रुसो (Jean-Jacques Rousseau) । यी तीनै जनाले प्राकृतिक अवस्था, सम्झौताको स्वरूप र त्यसबाट उत्पन्न हुने राज्यको स्वरूपबारे भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत गरेका छन्, जसले आधुनिक राजनीतिक चिन्तनमा अमूल्य योगदान पुर्‍याएका छन् । यी सिद्धान्तहरूले मानव सहमतिलाई राजनीतिको आधारको रूपमा स्थापित गर्दै, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सामूहिक स्वतन्त्रता जस्ता मूल्यमान्यताहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यमा पनि यी सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर बदलिँदो विश्व परिवेशमा यसका आयामहरूमा भने नयाँ बहसहरू सुरु भएका छन् ।

हब्सको लेभियाथन: सुरक्षाको निरन्तर खोजी र बढ्दो चुनौती

थोमस हब्स, उनको प्रसिद्ध कृति 'लेभियाथन' (Leviathan) मार्फत, प्राकृतिक अवस्थालाई अत्यन्त अराजक, हिंसात्मक र असुरक्षित भनेर चित्रण गर्दछन् । उनको भनाइमा, यो "सबैविरुद्ध सबैको युद्ध" (War of all against all) को अवस्था हो, जहाँ "मानिस मानिसका लागि ब्वाँसो हो" (Man is wolf to man) । यस असहनीय प्राकृतिक अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि मानिसहरूले एक बलियो र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता (Absolute and Indivisible Sovereign) लाई आफ्ना सबै अधिकार र स्वतन्त्रताहरू सुम्पिन्छन् । यस सम्झौताबाट उत्पन्न हुने राज्य निरंकुश र सर्वशक्तिमान् हुन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो ।

वर्तमान विश्वमा हब्सको यो सुरक्षाको आवश्यकता झन् सान्दर्भिक देखिन्छ । आतंकवाद, साइबर आक्रमण, विश्वव्यापी महामारी (जस्तै: COVID-19), र जलवायु परिवर्तन जस्ता नयाँ चुनौतीहरूले राज्यको सुरक्षा प्रदान गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यी चुनौतीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बलियो राज्य संयन्त्रको आवश्यकतालाई अझ बढी जोड दिएका छन् । कतिपय अवस्थामा, राज्यहरूले यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि नागरिकका गोपनीयताका अधिकार (Right to Privacy) र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूमाथि (Individual Liberties) पनि अंकुश लगाउन खोजेका छन्, जसले हब्सियन सुरक्षाको अवधारणालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूसँग कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न खडा गरेको छ । हब्सले परिकल्पना गरेको 'लेभियाथन' यद्यपि निरंकुश थियो, तर आजका राज्यहरूले पनि संकटका बेला सुरक्षाको नाममा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यो प्रवृत्तिले नागरिक समाज र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौतालाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बहस निरन्तर जारी छ ।

लकको सीमित सरकार: लोकतन्त्रको संकट र नागरिकको बढ्दो जागरण

हब्सभन्दा फरक, जोन लकले आफ्नो कृति 'शासनसम्बन्धी दुई सन्धिपत्र' (Two Treatises of Government) मा प्राकृतिक अवस्थालाई शान्तिपूर्ण र विवेकपूर्ण भन्दै जीवन (Life), स्वतन्त्रता (Liberty), र सम्पत्ति (Property) लाई प्राकृतिक अधिकारहरू (Natural Rights) को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यी अधिकारहरूको संरक्षणका लागि मानिसहरूले सीमित (Limited) र जवाफदेही (Accountable) सरकारसँग सम्झौता गर्दछन् । यदि सरकारले जनताको अधिकार हनन गर्छ भने, जनतालाई सरकार परिवर्तन गर्ने वा हटाउने शक्तिको अधिकार (Right to Revolution) हुन्छ ।

आधुनिक विश्वमा, लकको सीमित सरकार र प्राकृतिक अधिकारको अवधारणा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको आधारशिला बनेको छ । तर, हालैका वर्षहरूमा विश्वभरि लोकतन्त्रको क्षयीकरण (Democratic Backsliding), बढ्दो ध्रुवीकरण (Polarization) र जनवादी नेताहरूको उदय (Rise of Populist Leaders) जस्ता प्रवृत्तिहरूले लकका सिद्धान्तहरूमाथि चुनौती थपेका छन् । मिडिया र प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको दुरुपयोग (Misinformation) र फेक न्यूज (Fake News) ले नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णय लिने क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ, जसले सरकारको वैधतामाथि पनि असर पार्न सक्छ । यद्यपि, नागरिक समाजको बढ्दो सक्रियता, सामाजिक सञ्जालको शक्ति (Power of Social Media) र अधिकारका लागि हुने विश्वव्यापी आन्दोलनहरू (Global Movements for Rights) ले सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउन र लकले परिकल्पना गरेको नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । जलवायु न्याय, लैंगिक समानता र मानवअधिकार जस्ता मुद्दाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा उठेका आवाजहरूले लकका प्राकृतिक अधिकारहरूको दायरालाई थप फराकिलो बनाएका छन् ।

रुसोको सामान्य इच्छा: प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको पुनरावलोकन र डिजिटल सहभागिता

ज्याँ-ज्याक रुसोले आफ्नो प्रसिद्ध कृति 'सामाजिक सम्झौता' (The Social Contract) मा "नोबल सेभेज" (Noble Savage) को अवस्थाबाट सामान्य इच्छा (General Will) मा आधारित सामूहिक स्वतन्त्रता र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) को वकालत गरेका छन् । सामान्य इच्छा भनेको सम्पूर्ण समुदायको साझा भलाइका लागि लक्षित इच्छा हो, जुन व्यक्तिगत स्वार्थको योगभन्दा भिन्न हुन्छ ।

वर्तमान विश्वमा, प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रका सीमाहरू (Limits of Representative Democracy) र नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि (Growing Citizen Discontent) सँगै रुसोको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र सामान्य इच्छाको अवधारणामा नयाँ बहसहरू सुरु भएका छन् । डिजिटल प्रविधि (Digital Technology) को विकासले ई-डेमोक्रेसी (E-Democracy) र प्रत्यक्ष सहभागिताका नयाँ मोडेलहरू (New Models of Direct Participation) को सम्भावना बढाएको छ । अनलाइन पिटीशन, जनमत सर्वेक्षण र डिजिटल फोरमहरू मार्फत नागरिकहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्ने अवसर पाएका छन् । यसले रुसोको सामान्य इच्छाको अवधारणालाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनर्जीवित गरेको छ । यद्यपि, डिजिटल डिभाइड (Digital Divide), साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू (Cyber security Challenges) र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा हुने ध्रुवीकरण (Polarization on Digital Platforms) जस्ता पक्षहरूले सामान्य इच्छाको वास्तविक प्रतिनिधित्व र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेका छन् । कसरी प्रविधिलाई जनसहभागिता र सामान्य इच्छाको प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने चुनौती आज पनि विद्यमान छ ।

सामाजिक सम्झौताको निरन्तरता: आधुनिक विश्वका आवाजहरू र नेपालको बदलिँदो परिवेश

सामाजिक सम्झौताका यी सिद्धान्तहरूले राज्यको उत्पत्ति, सरकारको वैधता, र व्यक्तिको अधिकारबारे फरक-फरक दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरे पनि, यिनीहरूले मानव सहमति (Human Consent) लाई राजनीतिको आधारको रूपमा स्थापित गरे । हब्सले सुरक्षाका लागि निरंकुशतालाई जोड दिए, लकले स्वतन्त्रता र सीमित सरकारको वकालत गरे, भने रुसोले सामान्य इच्छा र सामूहिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिए । यी सबै सिद्धान्तहरूले आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको विकासमा अमूल्य योगदान पुर्‍याएका छन् ।

वर्तमान बदलिँदो विश्व परिवेशमा (Changing Global Landscape), सामाजिक सम्झौताको अवधारणाले नयाँ अर्थ र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापीकरण (Globalization), डिजिटल क्रान्ति (Digital Revolution) र बहुसांस्कृतिक समाजको उदय (Emergence of Multicultural Societies) ले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित भएका मानिसहरू, शरणार्थी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका र मानवअधिकारको विश्वव्यापी प्रत्याभूति जस्ता विषयहरूले परम्परागत राज्य-केन्द्रित सामाजिक सम्झौताको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अबको सामाजिक सम्झौता केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नभई, विश्वव्यापी नागरिकता (Global Citizenship) र मानवजातिको साझा भविष्य (Shared Future of Humanity) लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, शताब्दीयौंदेखि राजतन्त्र र परम्परागत शक्ति संरचनामा आधारित शासनप्रणालीबाट नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको छ । यो यात्रा जनताको जनआन्दोलन र विद्रोह (People's Movements and Uprisings) को प्रतिफल हो, जहाँ जनताले राज्यको वैधता र आफ्ना अधिकारहरूको पुनः परिभाषा खोजेका थिए । वि.सं. २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरू सामाजिक सम्झौताको नवीकरणका (Renewal of Social Contract) ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जहाँ जनताले शासकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर गर्दै नयाँ सम्झौताको माग गरे । वर्तमान संविधान २०७२ ले पनि नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, मौलिक अधिकार र जवाफदेही सरकारको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै, सामाजिक सम्झौताको आधुनिक स्वरूपलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । तथापि, सुशासन (Good Governance), समावेशिता (Inclusivity) र नागरिकका अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको (Full Assurance of Citizen's Rights) लागि निरन्तर प्रयास गर्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विकासका असन्तुलनहरूले नेपालमा सामाजिक सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेका छन् । यद्यपि, युवा वर्गको बढ्दो जागरण, प्रविधिमा पहुँच र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने जनआवाजहरूले (Public Voices on Social Media) शासकहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । के यी दबाबहरूले नेपाललाई नयाँ सामाजिक सम्झौता वा अझ सुदृढ लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ लैजान सक्छन्? यो प्रश्नको जवाफ भविष्यको गर्भमा छ ।