सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी समाजशास्त्री इम्मानुएल वालरस्टिनले अघि सारेको विश्व-प्रणाली सिद्धान्त (World-Systems Theory) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो। यसले राष्ट्र-राज्यलाई मात्रै अध्ययनको केन्द्रमा नराखी विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई प्राथमिक एकाइ मान्दै विश्वभरि व्याप्त असमानता, शोषण र अविकासका ऐतिहासिक तथा संरचनागत जडहरू केलाउने प्रयत्न गर्छ। यो सिद्धान्तले भन्छ कि कुनै पनि देशलाई एक्लो र स्वतन्त्र एकाइका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन, बरु ती सबै एउटा विशाल, जटिल र अन्तर्सम्बन्धित पुँजीवादी विश्व-प्रणालीका अभिन्न अंग हुन्। यसको सीधा अर्थ हो, कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था वा विकासको स्तरलाई त्यसको विश्वव्यापी आर्थिक संरचनाभित्रको स्थान र भूमिकाको सन्दर्भमा मात्र पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालजस्तो सानो र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो सिद्धान्तले आफ्नो भू-आर्थिक अवस्थिति बुझ्न र राष्ट्रहितका लागि नीति निर्माण गर्न गहिरो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कूटनीति वा सैन्य शक्तिको खेल मात्र नभई, विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्ध र आर्थिक प्रवाहको जटिल जालोका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, जहाँ हरेक राष्ट्रको भूमिका पूर्व निर्धारित हुन्छ।

विश्वव्यापी वर्गीकरणमा नेपालको स्थान: कोर, पेरिफेरी र सेमी-पेरिफेरीको जालो

विश्व-प्रणाली सिद्धान्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको त्रि-स्तरीय संरचना हो, जसले विश्वव्यापी श्रम विभाजन र शक्तिको असमान वितरणलाई स्पष्ट पार्छ। यस संरचनाको शीर्षमा कोर (Core) राष्ट्रहरू छन्, जुन विश्वका शक्तिशाली, धनी र औद्योगिक रूपमा सर्वाधिक विकसित देशहरू हुन्। यी राष्ट्रहरू अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च-कुशल श्रमशक्ति र विविध, जटिल तथा सेवामूलक अर्थतन्त्रका धनी हुन्छन्। उनीहरूले पेरिफेरी र सेमी-पेरिफेरीबाट सस्तो कच्चा पदार्थ र कम-कुशल श्रम आयात गरी त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि गरेर उच्च मूल्यका तयार वस्तुहरू वा सेवाका रूपमा विश्व बजारमा निर्यात गर्छन्। यस असममित व्यापारका कारण कोर राष्ट्रहरूले निरन्तर उच्च मुनाफा आर्जन गर्छन्, जसले उनीहरूको धन र शक्ति अझ बढाउँछ। अमेरिका, पश्चिमी युरोपका विकसित देशहरू, जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलिया यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

विश्व-प्रणालीको संरचनामा कोरपछिको दोस्रो तहमा पेरिफेरी (Periphery) राष्ट्रहरू पर्छन्, जुन विश्वका कमजोर, गरिब र आर्थिक रूपमा कम विकसित देशहरू हुन्। यी राष्ट्रहरूले मुख्यतया प्राथमिक उत्पादनहरू (जस्तै: कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन) मा निर्भर गर्छन् र कम-कुशल, सस्तो श्रमशक्तिका लागि चिनिन्छन्। पेरिफेरी राष्ट्रहरू कोर राष्ट्रहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शोषित (exploited) हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत र सस्तो श्रम कोर राष्ट्रहरूको फाइदाका लागि उपलब्ध गराउँछन् तर त्यसबापत प्राप्त हुने लाभ अत्यन्तै न्यून हुन्छ। यसले गर्दा पेरिफेरी राष्ट्रहरूमा अविकास (underdevelopment) को चक्र निरन्तर चलिरहन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, हामी प्रायः पेरिफेरी वा सेमी-पेरिफेरीको तल्लो तहमा रहेको देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ, जहाँ कम मूल्यका वस्तु उत्पादन हुन्छन्। ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशमा कम ज्यालाको श्रम बेच्न बाध्य छन्, जसबाट आउने रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ। यो आफैमा श्रमको शोषणको एक रूप हो, जहाँ हाम्रो श्रमशक्तिले कोर र सेमी-पेरिफेरी राष्ट्रहरूको विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ तर हामीले त्यसको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ।

असमान विनिमयको पासो र नेपालको चुनौती

विश्व-प्रणाली सिद्धान्तको अर्को महत्त्वपूर्ण अवधारणा असमान विनिमय (unequal exchange) हो, जसले पेरिफेरीबाट कोरतर्फ स्रोत-साधन र मूल्यको निरन्तर प्रवाह कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ। कोर राष्ट्रहरूले आफ्नो प्राविधिक श्रेष्ठता, वित्तीय शक्ति र राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गरेर पेरिफेरीबाट सस्तो कच्चा पदार्थ र कम ज्याला भएका श्रमिकहरू प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि, उनीहरूले ती कच्चा पदार्थलाई उच्च प्रविधि र कुशल श्रम प्रयोग गरेर उच्च मूल्यका परिष्कृत उत्पादनहरू (जस्तै: मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स) मा परिणत गर्छन् र पुनः विश्व बजारमा, विशेषगरी पेरिफेरी र सेमी-पेरिफेरीमा, अत्यन्तै उच्च मूल्यमा बेच्छन्। यो प्रक्रियाले कोर राष्ट्रहरूलाई निरन्तर नाफा सञ्चय (capital accumulation) गर्न सुनिश्चित गर्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई अझ बढाउँछ। यो शोषण केवल प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित छैन; यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै: विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष), व्यापारका नियमहरू, पेटेन्ट कानुन र ऋण नीतिहरू मार्फत पनि आफ्नो प्रभाव जमाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा, हामीले आयात गर्ने अधिकांश औद्योगिक वस्तुहरू कोर र सेमी-पेरिफेरी राष्ट्रहरूबाट आउँछन्, जुन उच्च मूल्यका हुन्छन्। अर्कोतर्फ, हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू (कच्चा पदार्थ, कृषि उत्पादन, कम मूल्यका हस्तकला) कम मूल्यका हुन्छन्। यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ र हामी आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ, जसले हाम्रो विकास प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। भूमण्डलीकरणको नाममा खुला बजारको वकालत गरिँदा, कोर राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादनलाई हामीकहाँ सजिलै प्रवेश गराउँछन्, तर हाम्रा उत्पादनहरूले भने अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अवरोध (ट्यारिफ, गैर-ट्यारिफ अवरोध) को सामना गर्नुपर्छ। यसले असमान विनिमयको चक्रलाई अझ बलियो बनाउँछ र नेपालजस्ता देशहरूलाई अविकासको दलदलमा धकेल्छ।

राष्ट्रहितका लागि रणनीति: विश्व-प्रणालीमा नेपालको भूमिकाको पुनर्मूल्याङ्कन

विश्व-प्रणाली सिद्धान्तको गहन बुझाइले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई राष्ट्रहितका लागि ठोस नीतिहरू बनाउन मद्दत गर्छ। अब हामीले विश्व-प्रणालीमा आफ्नो स्थानलाई समीक्षात्मक ढंगले बुझ्नुपर्छ र त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।

पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) मा जोड दिनुपर्छ। केवल कृषि वा कच्चा पदार्थमा मात्र निर्भर नरही, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत र विशिष्ट हस्तकलाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार गर्नुपर्छ। यसले असमान विनिमयको चक्र तोड्न मद्दत गर्छ।

दोस्रो, मानव पुँजी विकास (Human Capital Development) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै उच्च मूल्यका काममा संलग्न गराउनुपर्छ। विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली युवाहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा जोड दिन आवश्यक छ।

तेस्रो, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभका लागि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूलाई सक्रिय बनाएर सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी व्यापार नियमहरूमा सुधारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। यसले ठूला शक्तिहरूसँग बार्गेनिङ पावर बढाउन मद्दत गर्छ।

चौथो, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अपरिहार्य छ। अस्थिर राजनीति र कमजोर सुशासनले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ र आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। राष्ट्रहितका लागि दूरगामी सोचका साथ नीतिहरू बनाउन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

निष्कर्ष: असमानताको बुझाइ र समृद्धिको मार्ग

विश्व-प्रणाली सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक शक्ति सम्बन्धको गहिरो असमानताको लेन्सबाट हेर्नका लागि एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान गरेको छ। यसले विश्वव्यापी राजनीतिको आर्थिक पक्षको अपरिहार्य महत्त्वलाई जोड दिन्छ र भूमण्डलीकरणको यस युगमा व्याप्त असमानतालाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा, यो सिद्धान्तले हामीलाई हाम्रो अवस्थितिलाई मात्र बुझाउँदैन, बरु परनिर्भरताको चक्रबाट बाहिर निस्कने मार्ग पनि देखाउँछ। राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रहितका लागि संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ। केवल बाह्य सहायतामा मात्र निर्भर नरही, आन्तरिक क्षमता विकास, उत्पादन विविधीकरण, मानव पुँजीमा लगानी र सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। जबसम्म हामी विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीको जटिलता र यसले कसरी असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनौं, तबसम्म हामीले वास्तविक र दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैनौं। विश्व-प्रणाली सिद्धान्तको मार्क्सवादी चिन्तनले हामीलाई यो जटिल वास्तविकतालाई बुझ्न र सोहीअनुसार राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउन दिशा प्रदान गर्छ। अबको चुनौती भनेको यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक नीति र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नु हो।