सार्वजनिक प्रशासन ! सुन्दा कति भव्य, कति महान् ! यो त कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड रे, जसले राज्यको अस्तित्व र कार्यसम्पादनलाई आधार प्रदान गर्छ रे । यो केवल सरकारी नियमहरू लागू गर्ने निकाय मात्र नभई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र रे । होस् पनि किन नहोस्, कागजमा त यसका गुणगान लेखेरै साध्य छैन । राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक मूल्यमान्यता, आर्थिक अवस्था र प्रविधिको विकाससँगै यसको स्वरूप र कार्यशैलीमा निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ भनिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा, सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, समावेशिता र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नारा घन्काइएका छन् । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी ई-गभर्नेन्सलाई सशक्त बनाउनु, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु यसका प्रमुख चुनौती र प्राथमिकता हुन् रे । अन्ततः, एक कुशल, प्रभावकारी, र जनमैत्री सार्वजनिक प्रशासन नै कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकास र समृद्धिको आधारशिला हो रे । 

तर, यो त भयो आदर्श कुरा । नेपालको सन्दर्भमा, सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमा गहिरो जरा गाडेका यस्ता समस्याहरू छन् जसले यसको प्रभावकारिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न मात्र होइन, ठूलो ठूलो हास्यचिह्न खडा गर्छ । यहाँ त नागरिकहरू सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाँदा घुस माग्ने प्रवृत्ति, घुस नदिए कामै नहुने, कर्मचारीको रुखो बोलीचाली, काममा घन्टौंको ढिलासुस्ती र नयाँ पद्धतिसँग अभ्यस्त नभएको जस्ता गुनासाहरू सामान्य होइनन्, बरु कार्यालय छिर्ने पास जस्तै बनेका छन् । यी समस्याहरूले नागरिकको विश्वास घटाउँदै, उनीहरूलाई थप सास्ती दिँदै र समग्र प्रणालीलाई नै खोक्रो पार्दै लगेका छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन 'सेवा' को नाममा 'सजाए' को प्रयोगशाला हो भन्दा फरक पर्दैन ।

१. भ्रष्टाचारको जालो: जहाँ 'सेवा शुल्क' भन्नाले 'घुस' बुझिन्छ

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार एउटा डरलाग्दो यथार्थ होइन, बरु एउटा स्थापित संस्कार हो । सरकारी कार्यालयहरूमा काम लिएर जाने नागरिकहरूले घुस नदिई काम नहुने तीतो अनुभव सुनाउने गर्छन्? होइन, यो त 'जनताको अनुभव' होइन, 'सरकारी कर्मचारीको कार्यप्रणाली' हो । यहाँ घुस 'मागीदैन', 'स्वैच्छिक रूपमा बुझाइन्छ' ताकि काम छिटो होस् । यो समस्या तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म व्याप्त छ, जसले गर्दा सामान्य कामका लागि पनि नागरिकले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु पर्छ र अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती मात्र ल्याउँदैन, बरु नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पनि घटाउँछ । विश्वास? कुन विश्वास? यहाँ त विश्वास भन्दा पनि 'दलाल' र 'बिचौलिया' माथि बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । घुसखोरीले योग्य र इमान्दार कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्छ भन्नु त हास्यास्पद हो, किनकि इमान्दार त बिरलै भेटिन्छन् र उनीहरूलाई त अयोग्यको बिल्ला भिराइन्छ । समग्र प्रणालीलाई नै खोक्रो बनाउँछ भन्दा पनि यो त खोक्रो बनाउने 'खेल' को एउटा अनिवार्य नियम बनिसकेको छ । पारदर्शिताको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृतिले यो समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो भ्रष्टाचारको जालो नतोडेसम्म नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नागरिकमैत्री बन्न सक्दैन भन्नु त अर्को मजाक मात्रै हो, किनकि यो जालो आफैंमा एउटा अदृश्य सरकार हो ।

२. कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीमा उदासीनता: 'सेवक' होइन, 'शासक'

कर्मचारीहरू जनताका सेवक हुन् रे ! यो सुन्दा हाँसो लाग्छ । उनीहरूको मुख्य कर्तव्य नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो रे ! तर, नेपालमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारीको बोलीचाली नागरिकसँग रुखो हुने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र नयाँ पद्धतिसँग अभ्यस्त नहुने गरेको पाइन्छ । उनीहरू सेवामुखीभन्दा पनि जागिरमुखी देखिन्छन् । 'सेवामुखी' त परको कुरा, उनीहरू 'सामूहिक-सेल्फ-सर्भिस' मा विश्वास गर्छन् । उनीहरूको कामप्रतिको समर्पण र नागरिकप्रतिको दायित्वबोधमा कमी आउँछ भन्नु त न्यून भयो, यहाँ त दायित्वबोध भन्ने चिज नै छैन । यसले नागरिक र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउँछ र सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई असहज महसुस गराउँछ । असहज? यो त 'सरकारी कार्यालयको सामान्य अनुभव' हो, जहाँ नागरिकलाई 'बिन्ती चढाउन' मात्र आउँछ । कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सामान्य प्रशासनिक कार्यहरू पनि पूरा हुन धेरै समय लाग्छ, जसले नागरिकलाई निराश बनाउँछ । निराश? नेपालका नागरिक त 'सरकारी कर्मचारीको व्यवहार' प्रति आदती भइसकेका छन् । यसका पछाडि कम तलब, कमजोर प्रोत्साहन प्रणाली र व्यावसायिक विकासको अवसरको अभाव जस्ता कारणहरू पनि हुन सक्छन् भनिन्छ । तर, मुख्य कारण त काम नगरी पनि तलब खाने र कसैले केही नगर्ने परिपाटीले नै हो ।

३. प्रविधिको प्रयोगमा उदासीनता र ई-गभर्नेन्सको अभाव: 'डिजिटल नेपाल' को दिवास्वप्न

आजको डिजिटल युगमा, प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ रे । ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट नागरिकले घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् रे, जसले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता र भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई कम गर्छ रे । यद्यपि, नेपालमा सरकारले नयाँ प्रविधि लागू गर्न सकेको छैन भन्नु त सरासर झुटो हो, लागू गरे पनि त्यसलाई चलाउन मन छैन वा चलाउन आउँदैन भन्नु पो सत्य हो । धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू अझै पनि परम्परागत र कागजी प्रणालीमै निर्भर छन्, जसले काममा ढिलासुस्ती र जटिलता बढाउँछ । यहाँ 'डिजिटल नेपाल' भन्ने शब्द त भाषण र रिपोर्टहरूमा मात्र सीमित छ । प्रविधिको प्रयोगमा कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त तालिम नदिइनु र त्यसको महत्त्वबारे जनचेतनाको अभाव हुनु पनि यसको प्रमुख कारण होइन, बरु पुरानै शैलीमा 'पावर' देखाउन पाइने र घुस खान सजिलो हुने भएकाले प्रविधिमा जान नचाहेको हो । ई-गभर्नेन्सको कमजोर अवस्थाले सेवाग्राही र सरकारी कार्यालयबीचको दूरी बढाउँछ र सेवा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउँछ । प्रविधिलाई आत्मसाथ नगरेसम्म नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले २१ औँ शताब्दीको चुनौती सामना गर्न सक्दैन भन्ने त 'पुच्छर हल्लाउने कुरा' मात्रै हो । यहाँ त 'पुच्छर हल्लाउन' भन्दा 'टेबुल ठोकेर' काम गराउनु पर्छ ।

४. क्षमता विकासको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति: जहाँ 'अक्षम' नै 'कर्मचारी' हुन्

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन भन्नु त एउटा सफा झुट हो । यहाँ त क्षमता विकास भन्ने शब्द 'तालिम भ्रमण' को बहानामा विदेश सयर गर्ने माध्यम मात्रै हो । उनीहरूलाई समयसापेक्ष तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसरहरू प्रदान नगरिँदा उनीहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ रे ! कार्यक्षमता? यहाँ त काम 'छल्ने' क्षमता पो विकास भएको छ । उनीहरू नयाँ नीति, नियम र प्रविधिहरूसँग परिचित हुन सक्दैनन् रे, जसको परिणाम स्वरूप सेवा प्रवाहमा गुणस्तरहीनता देखिन्छ रे ! यहाँ त गुणस्तरहीनता नै 'गुण' हो । यसबाहेक, दण्डहीनताको संस्कृतिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नहुने र असल काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नदिइने परिपाटीले काममा ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनलाई बढावा दिन्छ । कारबाही? यहाँ त 'अयोग्य' लाई 'योग्य' बनाउने र 'गलत' लाई 'सही' ठहराउने चलन छ । जबसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली लागू गरिँदैन, तबसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउन कठिन छ भन्नु त गाईजात्राको नाटक जस्तै हो ।

५. राजनीतिकरण र अस्थिरताको प्रभाव: 'नेपाल सरकार' भन्दा 'पार्टी सरकार' बलियो

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरणको समस्या गहिरो छ भन्नु त हिमचुली जत्तिकै प्रस्ट सत्य हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्य र इमान्दार कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छ रे ! होइन, यहाँ त 'योग्यता' भनेको 'पार्टीको झण्डा' बोक्नु र 'इमान्दारी' भनेको 'नेताको चाकडी' गर्नु हो । यसले गर्दा कर्मचारीहरू दलीय स्वार्थमा लाग्ने र आफ्नो व्यावसायिक धर्म बिर्सने प्रवृत्ति बढ्छ । उनीहरू आफ्नो व्यावसायिक धर्म बिर्सन्छन् भन्दा पनि, 'राजनीतिक धर्म' निभाउनु नै उनीहरूको मुख्य धर्म बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई नकारात्मक असर पारेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत स्थिरता कायम हुन सक्दैन रे, जसले गर्दा दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् रे ! यहाँ त नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ, किनकि नीतिहरू त 'नेताको स्वार्थ' अनुसार परिवर्तन भइरहन्छन् । यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ र विकास निर्माणका कार्यहरूमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन दिँदैन, जसले अन्ततः नागरिकले पाउने सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यहाँ त प्रशासन निष्पक्ष र व्यावसायिक भन्दा पनि 'पार्टीगत' र 'अव्यावसायिक' छ ।

अन्ततः, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्काल सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नु त 'पुरानै रोट' लाई नयाँ नाम दिएर बेच्नु' जस्तै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य यसका प्रमुख प्राथमिकताहरू हुन् रे ! यस्तो त कति पटक सुनिसकियो ! एक कुशल, प्रभावकारी, र जनमैत्री सार्वजनिक प्रशासनले मात्र राष्ट्रको दिगो विकास र समृद्धिको आधारशिला प्रदान गर्न सक्छ भन्नु त 'कागजको फूल' जस्तै हो । यसका लागि सरकार, कर्मचारी, र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ रे ! यहाँ त 'सहकार्य' भन्दा 'मिलीभगत' बढी देखिन्छ । के तपाईंलाई लाग्छ कि यी सुधारका उपायहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्? कि यो पनि अर्को 'आशाको खेती' मात्रै हो?