यहि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले २०८२/८३ को बजेट संसदमा पाठ गर्ने औपचारिकता पुरा गरे । झण्डै १९ खर्ब ६५ अर्बको राजश्व र व्ययको अनुमान बजेटले गरेको छ । समृद्धिको सपना बाँढ्ने बजेटको ६० प्रतिशत चालुखर्च (साधारण) को लागि २० प्रतिशत पूँजीगत (विकास) खर्च र बाँकी २० प्रतिशत वित्तीय खर्च (विदेशी ऋणको व्याज तिर्न) को लागि गरिने योजना छ । यसको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब राजश्वबाट, २ खर्ब ३४ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट, ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५३ अर्ब ४५ करोड अनुदानबाट प्राप्त हुने अर्थमन्त्रीको बजेटले अपेक्षा राखेको छ । 

के यस्तो बजेटले आर्थिक समृद्धि ल्याउला त ? अहँ अवश्य ल्याउदैन किनकी :

१) यसको अनुमानको विश्लेषण गर्दा यसले अगाडिकै वर्षको बजेटको आय व्ययको अनुमानलाई निरन्तरता दिएर बजेटको आकार मात्रै थोरै वृद्धि गरेको छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने साधारण खर्च अधिकतम ३० प्रतिशतमा सिमित गरी विकास बजेट ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म हुनुपर्दछ । साधारण खर्च आमरुपमा घटाउने बजेटको कुनै नीति नदेखिँदा विकास बजेट बढ्ने कुरा पनि त भएन नी कसो ? अनावश्यक आयोग तथा सरकारी संगठन र पदको खारेजी तथा निर्वाचित राजनीतिकर्मी र भूतपूर्वहरुले पाउने सरसुविधाको कटौती बजेटको प्राथमिकतामा नपरेकोले यस्तो चालु खर्चमुखी बजेटले आर्थिक रुपान्तरण गर्ला भनेर नसोचे हुन्छ ।

२) २० प्रतिशत याने ४ खर्ब चानचुनको विकास बजेट रहेको छ । विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च हुन कहिले पनि सकेको छैन । आवको अन्त्यसम्ममा लौ ८० प्रतिशत नै खर्च भएछ रे भन्ने हो भने पनि ३ खर्ब चानचुनको बजेटले के समृद्धि ल्याउला र टालटुलमै खर्च हुन्छ यो जाबो रकम त । 

३) अहिलेको अवस्थामा हरेक नेपालीले जन्मँदा नै एक लाखको.ऋण बोकेर जन्मेको अवस्था छ । झन् त्यसमाथि आन्तरिक र विदेशी गरेर ६ खर्बको नयाँ ऋण लिने र झण्डै ५४ अर्बको वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षा बजेटले राखेको छ । जुन असम्भव प्राय छ । किनकी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका १० अधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाललाई राखेको र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिष्टमा पारेकोले ऋण र अनुदान पाउन सोचे जस्तो सजिलो अवश्यै हुने छैन । तसर्थ अपेक्षा गरिएको वैदेशीक ऋण र अनुदान शुन्यमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले बजेटको यो अनुमानलाई मनको लड्डु ठान्दा मात्रै हुन्छ । 

४) अर्को कुरा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स, निर्यात प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा वृद्धि गरी वैदेशिक घाटालाई कम गरी सोधनान्तर स्थितिलाई बलियो बनाउने तर्फ बजेटमा नयाँ कुरा केहि पनि छैन । बजेट झण्डै मौन छ भने बैंकहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी उत्पादन बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि रणनीतिक योजना बजेटले अघि सारेको छैन । धन्न बजेटले विद्युतिय गाडीको भन्सार नबढाई यथावत राख्ने शदबुद्धि देखायो ।  

५) स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोग गर्ने गराउने कुरामा बजेटले क्रान्तीकारी योजना अगाडि ल्याउन सक्दथ्यो । तर, त्यस्तो कुनै छनक बजेटले देखाएन । घाटामा गएका सरकारी संस्थानहरुलाई नाफामा ल्याउन क्रान्तकारी व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने तर्फ नसोची निजीकरणलाई निरन्तरता दिने नवउदारवादी बजेटको नीतिले समाजवादोन्मुख संविधानकै खिल्ली उडाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  
वास्तविक कुरा गर्ने हो भने, सरकारको राजश्व उठाउने जुन क्षमता छ, त्यसको सहि मूल्यांकन गर्ने हो भने बजेटले अनुमान गरेको राजश्वले सरकार आफ्नो साधारण खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ भनेपछि २० प्रतिशतको विकास खर्च आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउनु भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो ।