नेपालमा गरिबी निवारण र विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले भित्र्याइएको लघुवित्त संस्थाहरू आज लाखौं नागरिकका लागि अभिशाप बनेका छन् । चर्को ब्याजदर, मनमानी सेवा शुल्क, र निर्मम असुली प्रक्रियाका कारण यी संस्थाहरूले निम्न आय भएका परिवारहरूलाई ऋणको दुश्चक्रमा फसाएका छन् । विगत चार वर्षदेखि देशभरका लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो जीवनरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उनीहरूको जारी धर्ना राज्यको संवेदनहीनता र वित्तीय संस्थाहरूको शोषणकारी नीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो । झन्डै एक लाख नागरिक कालोसूचीमा पर्नु, हजारौं घरबारविहीन हुनु, र सयौंले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले नेपालमा वित्तीय शोषणको भयावह अवस्थालाई उजागर गर्दछ । यो अमानवीय पीडालाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा लघुवित्तको समस्याको जड:

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको विकास गरिबी निवारणको एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा भएको थियो । तर, समयक्रमसँगै यी संस्थाहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै नाफामुखी बन्न पुगे । ग्रामीण भेगका सोझासाझा नागरिकहरूलाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर उनीहरूलाई थप आर्थिक बोझ थप्ने काम भयो । लघुवित्त संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको फाइदा उठाउँदै मनमानी ब्याजदर निर्धारण गरे, जसले गर्दा ऋणीहरूले साँवा र ब्याज तिर्न नसकेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्यो । यसका साथै, यी संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा सेवा शुल्क र अन्य दण्डहरू असुल्ने गरेका कारण ऋणीहरू थप मारमा परे । असुली प्रक्रिया पनि अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । सामूहिक जमानीको नाममा एकजनाले ऋण तिर्न नसकेमा सबै जमानी बस्नेहरूलाई दबाब दिने, धम्क्याउने र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने जस्ता कार्यहरू सामान्य बनेका छन् ।

पीडितहरूको संघर्ष र राज्यको उदासीनता:

वित्तीय शोषणको शिकार भएका नागरिकहरू विगत चार वर्षदेखि आफ्नो हकअधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएका छन् । माइतीघर मण्डलामा जारी धर्ना यसैको निरन्तरता हो । पीडितहरूले राज्यसमक्ष आफ्ना दर्दनाक कथाहरू सुनाएका छन्, तर सरकारले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पीडितहरूप्रति देखाएको ऐक्यबद्धताले केही आशा जगाएको भए पनि, वर्तमान सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गरिरहेको छ । केवल सहानुभूति र आश्वासनले यो जटिल समस्याको समाधान हुँदैन । राज्यले आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

समाधानका लागि ठोस उपायहरू:

यस भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू आवश्यक छन्:

१. तत्काल राहत र संरक्षण: सरकारले कार्यकारी निर्णयमार्फत तत्कालका लागि सबै प्रकारका ऋण असुली, कालोसूची र धरपकड बन्द गर्नुपर्दछ । यसले पीडितहरूलाई केही राहत महसुस गराउनेछ र थप अन्याय हुनबाट जोगाउनेछ । यसका साथै, घरबारविहीन भएका र आत्महत्याको प्रयास गरेका पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२. उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग: लघुवित्त र मिटरब्याजी साहूकार क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्दछ । यस आयोगमा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद् र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनुपर्दछ । आयोगले समस्याको जड पहिचान गरी तथ्यमा आधारित सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । दोषी वित्तीय संस्थाहरू र कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्दछ ।

३. लघुवित्त संस्थाहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रियकरण: सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरूको वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । नाफामुखी उद्देश्यलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुखी भावनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूलाई खारेज गरिनुपर्दछ र सम्भव भएसम्म राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ । राष्ट्रियकरण गरिएका संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्दछ ।

४. गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि विशेष व्यवस्था: भूमिहीन, गरिब किसान र साना व्यवसायीहरूलाई बिना धितो निर्ब्याजी ऋण, सीपमूलक तालिम र उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नागरिकहरूलाई सहज र सुलभ वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

५. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार: बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । चर्को ब्याजदर र मनमानी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाइनुपर्दछ । थुप्रिएर बसेको परजीवी वित्तीय पुँजीलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक औद्योगिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।

६. मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता: वित्तीय शोषणको शिकार भएका पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्दछ । उनीहरूले भोगेको मानसिक र आर्थिक पीडाको उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ । राज्यले निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

७. वित्तीय साक्षरता र जनचेतना: वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई वित्तीय जोखिम र अधिकारका बारेमा शिक्षित गरिनुपर्दछ । यसले भविष्यमा यस्ता शोषणका घटनाहरू हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ । विद्यालय र समुदायस्तरमा वित्तीय शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइनुपर्दछ ।

दबाब र नागरिकको भूमिका:

यी मागहरू पूरा गराउनका लागि देशभरका पीडितहरू एकजुट भएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलहरूले पनि पीडितहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न बाध्य बनाउनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी पीडितहरूको कथालाई जनमानसमा पुर्याउनुपर्दछ । यदि राज्यले अझै पनि यो गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, जनआक्रोशको विस्फोट अपरिहार्य छ, जसले देशको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गर्नेछ । अब चुप लागेर बस्ने समय छैन, वित्तीय शोषणविरुद्धको यो लडाइँमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन सबै एकजुट भएर आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो ।