नेपालको राजनीतिक इतिहास एक लामो र जटिल यात्रा हो, जसले सानो राज्यहरूको एकीकरणदेखि लिएर शताब्दीऔं लामो राजतन्त्र, राणा शासनको अन्त्य, र अन्ततः गणतन्त्रको स्थापनासम्मका महत्वपूर्ण मोडहरू पार गरेको छ। वि.सं. १७९९ मा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाको राजगद्दी आरोहणसँगै सुरु भएको यो यात्राले अनेकौं उतारचढाव, संघर्ष र परिवर्तनहरू देखेको छ। यस लेखमा नेपालको राजनीतिक इतिहासका प्रमुख घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गरिएको छ।

१. एकीकरणको युग (वि.सं. १७९९ - १९०३):

पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाए र यसै क्रममा वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट विजय हासिल गरे। उपत्यकाको प्रवेशद्वार मानिने नुवाकोटको जितले काठमाडौं उपत्यकालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसपछि मकवानपुर (वि.सं. १८०३) लगायतका क्षेत्रहरूलाई गोर्खाली सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

एकीकरणको सबैभन्दा निर्णायक चरण काठमाडौं उपत्यकाको विजय थियो। दुई पटकको असफल प्रयासपछि वि.सं. १८१४ आश्विनमा कीर्तिपुरलाई जितेर पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने आधार तयार पारे। त्यसै वर्ष चैत्रमा काठमाडौं र वि.सं. १८१५ मा भक्तपुरको विजयसँगै काठमाडौं उपत्यका पूर्ण रूपमा गोर्खा राज्यमा समाहित भयो।

पृथ्वीनारायण शाहको वि.सं. १८१९ मा नुवाकोटको देवीघाटमा निधन भए पनि एकीकरणको अभियान उनका उत्तराधिकारीहरूले जारी राखे। प्रतापसिंह शाह र रणबहादुर शाहको शासनकालमा यो प्रक्रिया केही सुस्त भए पनि पश्चिमतिर केही भूभागहरू नेपालमा थपिए। गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको शासनकालमा भीमसेन थापाको नेतृत्वमा एकीकरणले तीव्रता पायो, तर वि.सं. १८७१-१८७२ को अङ्ग्रेज-नेपाल युद्धमा पराजय भोग्नुपरेपछि सुगौली सन्धिमार्फत नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमाउनुपर्यो।

वि.सं. १८९४ मा भीमसेन थापाको पतन र मृत्युपछि दरबारभित्र शक्ति संघर्ष बढ्यो। राजेन्द्र विक्रम शाहको शासनकालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो र अन्ततः वि.सं. १९०३ मा भएको कोत पर्वले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड ल्यायो।

२. राणा शासनको अँध्यारो युग (वि.सं. १९०३ - २००७):

कोत पर्वपछि जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए र नेपालमा १०४ वर्ष लामो राणा वंशको वंशानुगत शासन सुरु भयो। शाह राजाहरू केवल नाम मात्रका शासक बने। जंगबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरेर केही कानूनी सुधार गरे पनि, जनता राजनीतिक अधिकारबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित थिए।

राणा शासकहरूले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो गरी शासन गरे। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा खासै ध्यान दिएनन्। चन्द्रशमशेरको लामो र शक्तिशाली शासनकालमा केही पूर्वाधार विकासका काम भए पनि, समग्रमा राणा शासनले नेपाललाई विश्वबाट अलग राख्यो।

वि.सं. २००५ मा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले 'नेपाल सरकारको अधिनियम, २००५' जारी गरे पनि, रूढिवादी राणा सदस्यहरूको विरोधका कारण यो संविधान कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन। यसले राणा शासनभित्र पनि सुधारको चाहना बढ्दै गएको संकेत गर्दथ्यो।

अन्ततः, भारतमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र आन्दोलन र राजा त्रिभुवनको सक्रियताले वि.सं. २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भयो। फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको घोषणा गरेसँगै नेपालले एक नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

३. प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संघर्ष (वि.सं. २००७ - २०६२):

राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात भयो, तर यो सहज थिएन। वि.सं. २०१५ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो। तर, राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा कू गरेर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे र राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे।

वि.सं. २०१९ मा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत प्रणाली लागू गरे, जसले राजालाई शक्तिको केन्द्रमा राख्यो। यस प्रणालीविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संघर्ष जारी राखे। वि.सं. २०३६ को जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने विकल्प दिइए पनि, धाँधलीपूर्ण मतदानबाट पञ्चायत विजयी भएको घोषणा गरियो।

वि.सं. २०४६ मा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संयुक्त पहलमा भएको 'पहिलो जनआन्दोलन' ले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्न बाध्य बनायो। नयाँ संविधान जारी भयो र नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक राज्यको रूपमा परिभाषित भयो, तर हिन्दू अधिराज्यको पहिचानलाई कायम राखियो।

वि.सं. २०५२ मा नेकपा (माओवादी) ले 'जनयुद्ध' सुरु गरेपछि देश एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो। यस द्वन्द्वले हजारौं मानिसको ज्यान लियो र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पुर्यायो।

४. गणतन्त्रको उदय र नयाँ नेपालको यात्रा (वि.सं. २०६२ - वर्तमान):

वि.सं. २०६२/२०६३ मा भएको 'दोस्रो जनआन्दोलन' राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध थियो। नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको अभूतपूर्व सहभागिताले राजालाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनायो। वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजाका सबै अधिकार कटौती गर्‍यो र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्‍यो।

वि.सं. २०६५ जेठमा संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो। रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए।

वर्षौँको प्रयासपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यो। यो संविधानले देशको राजनीतिक संरचना, नागरिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

संविधान जारी भएपछि देशले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास जारी छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, विकासको सुस्त गति र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूले नयाँ नेपालको यात्रालाई अझै जटिल बनाएको छ।

निष्कर्ष:

नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो र उतारचढावपूर्ण छ। एकीकरणपछि राजतन्त्र, राणा शासन, र लामो प्रजातान्त्रिक संघर्ष हुँदै देशले गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ। यद्यपि, वर्तमान राजनीतिमा स्थिरताको अभाव, बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास, र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्। यसले दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा गरेको छ।

राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, कानूनको शासनको पालना, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ। युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउँछ। इतिहासका सकारात्मक पाठहरूलाई अँगाल्दै अगाडि बढेमा नेपालले अवश्य नै उज्ज्वल भविष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ