नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा बेलाबेला फरक शासन प्रणालीको बहसले स्थान पाउने गरेको छ। एकातिर राजतन्त्रको वकालत गर्ने समूह छ, जसले राजालाई राष्ट्रको एकताको प्रतीक, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षक र राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। उनीहरू राजाको दीर्घदृष्टि र अनुभवले देशलाई सही मार्गमा डोऱ्याउन सक्ने तर्क राख्छन्। अर्कोतिर, लोकतन्त्रवादीहरू छन्, जसले जनताको सार्वभौम अधिकार, प्रतिनिधिमूलक शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यमान्यताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरू जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले शासन चलाउँदा सबै वर्ग र क्षेत्रको आवाज समेटिने र विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
दुवै पक्षका आफ्नै बलिया तर्कहरू छन् र इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यी प्रणालीहरूले आ-आफ्नै किसिमका चुनौती र सफलताहरू भोगेका छन्। तर, वर्तमान समयमा यी दुई विचारधाराका समर्थकहरू एकअर्काको विरोधमा सडकमा उत्रिने र ध्रुवीकरणलाई बढावा दिने प्रवृत्तिले देशलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई निषेध गरेर वा केवल आफ्नै अडानमा मात्रै दृढ रहेर समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन। यसले जनतामा निराशा र अन्योलता मात्रै सिर्जना गर्छ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा समाधानको सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको जनतालाई सही सूचना, तथ्य, तर्क र विभिन्न विकल्पहरूसहित सुसूचित गर्नु हो। जब नागरिकहरूले दुवै शासन प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने अवसर पाउँछन्, तब उनीहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्छन्। हामी सबै नागरिक, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरू मिलेर विभिन्न माध्यमबाट यो सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्छौं। सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग, विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरूको आयोजना, सामुदायिक स्तरमा बहसको थालनी र विद्यालय तथा कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूसँग संवाद जस्ता गतिविधिहरूले जनतालाई सुसूचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तन कुनै पनि देशको लागि एउटा संवेदनशील विषय हो र यो केवल केही व्यक्तिको इच्छा वा भावनाको आधारमा मात्रै हुनु हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा देशको हित कुन प्रणालीमा निहित छ भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार अन्ततः जनतामा नै निहित हुनुपर्छ। जनभावनालाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि परिवर्तनले देशमा थप असन्तुष्टि र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा, म व्यक्तिगत रूपमा जनमत संग्रहको पक्षमा दृढ छु। कुन शासन प्रणाली (राजतन्त्र वा लोकतन्त्र) नेपालको लागि उपयुक्त छ भन्ने अन्तिम निर्णय नेपाली जनताले नै गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा जनताको बीचमा जुन अन्योलता र ध्रुवीकरण देखिएको छ, त्यसलाई चिर्न र एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न जनमत संग्रह एउटा न्यायोचित र लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्छ।
जनमत संग्रह मार्फत जनताको राय बुझ्नु वर्तमान राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधान गर्ने र भविष्यमा दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। यसले राजतन्त्र र लोकतन्त्र दुवै पक्षलाई आफ्ना तर्कहरूलाई तथ्य र प्रमाणसहित जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। जब जनताले पर्याप्त सूचना र विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्छन्, तब त्यो निर्णयले राष्ट्रलाई सही दिशामा डोऱ्याउन मद्दत गर्दछ। भावनामा आधारित क्षणिक निर्णयले भन्दा सूचनामा आधारित दीर्घकालीन सोचले मात्र देशको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ।
जनमत संग्रहको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। सबै नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र मतदान गर्ने समान अवसर मिल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पर्यवेक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि कसैलाई पनि डर वा धाकधम्की दिएर आफ्नो मत परिवर्तन गर्न बाध्य नपारियोस्।
जनमत संग्रहको परिणामलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनेछ र यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। यदि जनमत संग्रहले लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्छ भने, राजतन्त्रवादीहरूले त्यसलाई स्वीकार्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसैगरी, यदि जनमत संग्रहले राजतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्छ भने, लोकतन्त्रवादीहरूले पनि जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपालको भविष्य कस्तो शासन प्रणालीमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, हामी सबैले संयमता, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रदर्शन गर्दै एउटा यस्तो प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ जसले जनताको स्पष्ट रायलाई प्रतिबिम्बित गरोस्। जनमत संग्रह त्यही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुन सक्छ जसले देशलाई अन्योलताबाट मुक्त गरी स्थिरता र प्रगतिको पथमा डोऱ्याउन सक्छ।
त्यसैले, म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु –
"जनताको मत, राष्ट्रको पथ! अब समय आएको छ, जनमत संग्रह गरौँ। जनताको फैसला सर्वोच्च हो।"





0 comment