नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले गर्ने व्यवहार पछिल्लो समय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । कहिले उनको राहदानी रद्द गर्ने चर्चा, कहिले नजरबन्दमा राख्ने हल्ला, त कहिले संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाउने प्रयास जस्ता गतिविधिहरूले पूर्व राजा र उनका समर्थकहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाएको छ । प्रश्न उठ्छ, के सरकार साँच्चै नै पूर्व राजालाई अनावश्यक रूपमा जिस्काइरहेको छ ? यदि त्यसो हो भने, यसको निहितार्थ के हुन सक्छ ? के कुनै राजनीतिक दल देशलाई फेरि द्वन्द्वको भूमरीमा धकेल्न खोज्दै छ ? सरकार किन पूर्व राजासँग डराइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा आवाज उठ्नु र गतिविधि हुनु त सामान्य कुरा हो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघिसकेको छ र नेपालको संविधानले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिसकेको छ । यस अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हैसियत एक सामान्य नागरिकको जस्तै हो । तर, हामीले इतिहासलाई बिर्सन मिल्दैन उनी नेपालको राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहेका थिए र उनको समर्थन गर्ने ठूलो जनसमुदाय अझै पनि समाजमा विद्यमान छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सरकारले देखाउने व्यवहार परिपक्व, समावेशी र दूरदर्शी हुनु आवश्यक छ । पूर्व राजालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
पूर्व राजाको राहदानी रद्द गर्ने वा उनलाई नजरबन्दमा राख्ने जस्ता कदमहरूको चर्चाले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यदि उनले कुनै कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् भने, कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु स्वाभाविक हो । तर, कुनै ठोस प्रमाण र कारणबिना सार्वजनिक रूपमा यस्ता चर्चा चलाउनुले अनावश्यक तनाव र सामाजिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिन्छ । यसले पूर्व राजाका समर्थकहरूलाई थप आक्रोशित बनाउन सक्छ र सडकमा प्रदर्शनहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई बढाउँछ । त्यसैगरी, पूर्व राजालाई संसदीय समितिमा बयानका लागि बोलाउने प्रयासलाई पनि धेरैले सरकारको ‘जिस्काउने’ नीतिअन्तर्गत नै हेरेका छन् । यदि कुनै गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा छानबिन गर्न आवश्यक छ भने, प्रक्रियागत रूपमा बोलाउनु अन्यथा होइन तर, यदि यसको मुख्य उद्देश्य पूर्व राजालाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु वा उनको गरिमामा आँच पुर्याउनु हो भने, यस्तो कार्यले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन । बरु, यसले समाजमा थप विभाजन र वैमनस्यता सिर्जना गर्न सक्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले यस्तो व्यवहार किन गरिरहेको होला ? यसका धेरै सम्भावित कारणहरू हुन सक्छन् । एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरू मान्छन् कि सरकार आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । पूर्व राजालाई निशाना बनाएर गणतन्त्रलाई थप बलियो देखाउने प्रयास यसको एउटा हिस्सा हुन सक्छ । अर्कोथरीको विचारमा, केही राजनीतिक दलहरू अझै पनि पूर्व राजाको अप्रत्यक्ष प्रभावलाई लिएर त्रसित छन् र उनलाई कमजोर देखाइराख्न चाहन्छन् । सरकार किन एक सामान्य नागरिकको गतिविधिबाट यति धेरै डराइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार र आवाजहरू उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, यस्तो संकुचित राजनीतिक रणनीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि समाजमा विभाजन ल्याउनु र पूर्व राजाका समर्थकहरूलाई निरन्तर रूपमा उत्तेजित गर्नुले अन्ततः देशलाई द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्न सक्छ । नेपालले लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वको मार खेपेको इतिहास छ । अब फेरि त्यही बाटोमा जानु कसैको लागि पनि हितकर हुनेछैन । के कुनै राजनीतिक दल साँच्चै नै देशलाई द्वन्द्वतिर लैजान खोज्दै छ ? यस प्रश्नको ठोस जवाफ दिन कठिन छ । तर, केही राजनीतिक दलका गतिविधिहरू र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले त्यस्तो आशङ्कालाई जन्म दिएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्व राजालाई लिएर गरिने नकारात्मक टिप्पणी र उत्तेजक गतिविधिहरूले समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम हुन दिँदैनन् । यसले एक किसिमको मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ, जुन कुनै पनि बेला भौतिक द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ ।
देशको राजनीतिक प्रणाली जेसुकै भए पनि र संविधानले जे भने पनि, एक पटक देशको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो । विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूमा पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूलाई उच्च सम्मान दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आमन्त्रित गरिन्छ र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूको रायलाई महत्व दिइन्छ । बेलायतमा राजतन्त्र कायम रहे पनि पूर्व शासक वा शाही परिवारका सदस्यहरूलाई समाजमा विशेष स्थान दिइन्छ । यसले राष्ट्रिय एकता र निरन्तरताको भावनालाई बलियो बनाउँछ । नेपालमा पनि हामीले यस्तै उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निरन्तर रूपमा नकारात्मक चर्चाको केन्द्र बनाउनु र अपमानित गर्नुले राष्ट्रिय हित गर्दैन । बरु, यसले समाजमा असन्तुष्टि बढाउँछ र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नै उनलाई राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराइनुले राज्यको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई दर्शाउँछ । लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने र गतिविधि गर्ने अधिकार हुन्छ । पूर्व राजाका समर्थकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुलाई सरकारले अन्यथा लिनु हुँदैन ।
हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि इतिहासलाई सम्मान नगरी भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । उनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई स्वीकार गर्दै उनलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नु नै राष्ट्रिय परिपक्वताको परिचय हो । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यस्ता गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्छ जसले समाजमा विभाजन र द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । बरु, सबै मिलेर देशको विकास र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, विधिको शासनको कमजोर कार्यान्वयन, योग्यता प्रणालीको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा निराशा छाएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि देशले जुन गतिमा विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, कानुन कार्यान्वयन फितलो छ र योग्य व्यक्तिहरूले अवसर पाइरहेका छैनन् । राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लिप्त छन् र जनताका समस्याहरू ओझेलमा परेका छन् । यस्तो निराशाजनक अवस्थामा यदि केही नागरिकहरूले विगतको शासन प्रणालीलाई सम्झन्छन् र त्यसलाई विकल्पको रूपमा देख्छन् भने यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसमा पूर्व राजाको कुनै प्रत्यक्ष दोष देखिँदैन । यो त केवल देशको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णाको परिणाम हो । लोकतन्त्रमा जनतालाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र विकल्प खोज्ने अधिकार हुन्छ ।
अन्त्यमा, यो भन्न आवश्यक छ कि सरकारले पूर्व राजालाई जिस्काउने वा अनावश्यक दबाब दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यदि कुनै कानूनी प्रश्न छ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि उत्तेजक अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू त्यागेर राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । देशलाई द्वन्द्वतिर लैजाने कुनै पनि प्रयास राष्ट्रिय हित विपरीत हुनेछ र यसले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउने छैन । हामी सबैले मिलेर एक शान्त, समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्व राजालाई राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागी नगराएर गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई सच्याउनुपर्छ र उनलाई एक पूर्व राष्ट्र प्रमुखको रूपमा सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा आवाज उठ्नु र गतिविधि हुनु सामान्य कुरा हो र सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । पूर्व राजासँग डराउनुको कुनै कारण छैन ।
.jpg)
0 comment