हालै नेपालमा शिक्षकहरूले उठाएका विभिन्न मागहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ। यी मागहरू शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरण, राहत शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थित प्रावधान, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षकको पेन्सन र तलबमानमा सुधार, प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन, शिक्षक बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिता, शिक्षक काउन्सिलको आवश्यकता, सरुवा तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा निष्पक्षता, दुर्गम भत्ताको औचित्य, दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको हकहितको संरक्षण र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू आन्दोलनका मुख्य मुद्दा हुन् ।

यस लेखमा यी मागहरूको तार्किक विश्लेषण गरी नेपालको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रत्येक मागको औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भाव्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दै वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिनेछ । शिक्षकहरूका यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

तत्काल शिक्षा सुधारका प्राथमिकता

नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले एकैपटक विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीमा भएका सबै मागहरू पूरा गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको सीमित आर्थिक वृद्धि दर, पूर्वाधारको कमी, र अन्य सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा तत्कालै ठूलो लगानी र व्यापक सुधार गर्न बाधा पुर्‍याउन सक्छन् । धेरै नीतिहरू दीर्घकालीन रूपमा नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि, तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिनाइहरू छन् । उदाहरणका लागि :

- शिक्षकहरूको तलबमान सरकारी कर्मचारी सरह बनाउनु : नेपालको वर्तमान आर्थिक क्षमताले सबै शिक्षकहरूको तलबमान तत्काल वृद्धि गर्न धान्न गाह्रो हुन सक्छ । यसले राज्यकोषमा ठूलो भार पार्ने र अन्य विकासका प्राथमिकताहरूलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

- कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन र शिक्षा बजेटमा वृद्धि : निःशुल्क शिक्षालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ । नेपालको बजेट सीमितता र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीको आवश्यकतालाई हेर्दा यो तत्काल सम्भव नहुन सक्छ ।

- शिक्षक काउन्सिलको स्थापना र स्वतन्त्र निकायमार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्ति : यस्ता संस्थाहरू स्थापना गर्न कानूनी र संरचनागत तयारीका साथै पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको वर्तमान प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई हेर्दा यसमा समय लाग्न सक्छ ।

- निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समान तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा : निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र वित्तीय संरचना फरक हुने भएकाले उनीहरूका शिक्षकहरूलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधा उपलब्ध गराउन कानूनी र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू आउन सक्छन् । यसले निजी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि गर्न वा बन्द हुन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

यद्यपि, तत्काल गर्न सकिने तीनवटा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू निम्न अनुसार हुन सक्छन् :

१) अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरणको लागि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण : सेवा अवधि, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता स्पष्ट मापदण्डहरू बनाएर अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षकहरूको मनोबल बढाउन र शिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

२) प्रारम्भिक बाल शिक्षामा लगानी वृद्धि : स्वीडेन र नर्वे जस्ता देशहरूको अनुभवबाट सिक्दै प्रारम्भिक बाल शिक्षाको महत्त्वलाई प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा बजेट बढाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय तालिम प्राप्त शिक्षक र पर्याप्त पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर बालबालिकाको आधारभूत शिक्षालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । 

३) शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन : अन्य विकसित देशहरूमा भएका सफल अभ्यासहरू (जस्तै अस्थायी सेवा अवधिलाई पेन्सनमा गणना गर्ने) को अध्ययन गरी नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिहरू पहिचान गर्न सकिन्छ । तत्काल ठूलो आर्थिक भार नपर्ने तर शिक्षकहरूको मनोबल र पेसागत विकासमा टेवा पुग्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

यी तीनवटा सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् र यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात गर्न मद्दत गर्नेछ । बाँकी सुधारहरूलाई क्रमशः आर्थिक वृद्धि र प्रशासनिक क्षमता विकास हुँदै गएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

शिक्षक आन्दोलनस् आलोचनात्मक दृष्टिकोण

शिक्षक आन्दोलनका केही मागहरू जायज भए तापनि यसका केही पक्षमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ । एसईईको कमजोर नतिजा र गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्थामा शिक्षकहरूले केवल आफ्ना सुविधा र वृत्ति विकासमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । घरपायक जागिरलाई मात्र प्राथमिकता दिइनु र शिक्षकहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदा शिक्षा क्षेत्रको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । राज्यको शिक्षा पद्धति परिणाममुखी नभएको र पाठ्यक्रममा सुधारको खाँचो रहेको बेला शिक्षक आन्दोलनले यी विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।

नैतिक शिक्षाको अभाव र पूर्वीय दर्शनका मूल्यमान्यताहरूलाई शिक्षामा समावेश गर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै केवल आफ्ना मागहरूमा केन्द्रीत हुनुले आन्दोलनको दायरा साँघुरो बनाएको छ । प्रविधिको प्रयोग र शिक्षकहरूको व्यावसायिक तालिमको महत्त्वलाई पनि आन्दोलनले पर्याप्त स्थान दिएको देखिँदैन । यी महत्त्वपूर्ण सुधारका क्षेत्रहरूलाई ओझेलमा पार्दै केवल व्यक्तिगत र संस्थागत मागहरूलाई मात्र अघि सार्नुले आन्दोलन स्वार्थकेन्द्रित भएको भान हुन सक्छ । त्यसैले, शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरूसँगै शिक्षा प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूको समाधानका लागि पनि सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यान्वयनका लागि थप सुझाव

- आर्थिक विश्लेषणस् प्रत्येक मागको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट र त्यसको व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ। वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको पहिचान पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

- सामाजिक प्रभावस् यी मागहरूको कार्यान्वयनले समाजमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। शिक्षकहरूको मनोबल बढ्दा विद्यार्थीको सिकाइमा पर्ने प्रभावलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति र चुनौतीस् यी मागहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ।

- प्राथमिकता निर्धारणस् सबै मागहरू एकैपटक कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन योजनामा राख्न सकिने मागहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

- सरोकारवालाहरूसँग संवादस् शिक्षक, सरकार, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षाविद् लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल र सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

निष्कर्ष

शिक्षकहरूका मागहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र नेपालको विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले यी मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आफ्ना मागहरूलाई रचनात्मक र व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ ।

अन्तमा, आन्दोलनकारीहरूले संयमता अपनाउनु र सरकारले उनीहरूका जायज मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । सरकारले आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । शिक्षक र सरकारबीचको सकारात्मक संवाद र सहकार्यबाट नै शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छ ।