नेपालको भू-राजनीतिक स्थान र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य: अवसर र चुनौतीहरू

भूमिका

नेपाल एशियाको हृदयस्थलमा अवस्थित छ, जहाँ दुई महाशक्ति चीन र भारतबीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केन्द्रित छ। यसले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ। हार्टल्याण्ड सिद्धान्त, रिमल्याण्ड सिद्धान्त, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिव (BRI), अमेरिकाको पिभट टु एशिया नीति, भारतको इन्डिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनोमिक करिडोर (IMEEC) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरूले नेपालको भू-राजनीतिक महत्त्वलाई बढाएका छन्। यसले नेपाललाई नयाँ अवसर दिएको छ, तर यसका साथसाथै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। यस लेखमा यी सिद्धान्तहरू, नेपालको स्थिति, हालका गतिविधिहरू, चुनौतीहरू र सुझावहरू विस्तृतमा छलफल गरिनेछ।

हार्टल्याण्ड सिद्धान्त र रिमल्याण्ड सिद्धान्तको सन्दर्भमा नेपाल

हार्टल्याण्ड सिद्धान्तले युरेशियालाई विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भू-भाग मान्छ जसको रणनीतिक नियन्त्रणले विश्वव्यापी प्रभुत्व सम्भव बनाउँछ। यसअनुसार, नेपाल जस्तो हिमालयी मुलुकले चीन र भारतजस्ता दुई महाशक्तिहरूबीचको बफर जोनको भूमिका खेल्न सक्छ। यसले नेपालको भू-राजनीतिक महत्त्वलाई बढी प्रकट गर्दछ। रिमल्याण्ड सिद्धान्तले तटीय क्षेत्रहरूलाई रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मान्छ, जुन समुद्री व्यापार र सैन्य शक्तिको केन्द्र हुन्। नेपाल हिमालयमा अवस्थित भएतापनि, यो दक्षिण एशिया र मध्य एशियाको बीचमा पर्नाले दुवै सिद्धान्तहरूको मिश्रित प्रभाव यसले अनुभव गर्दछ। यसैले, नेपाल विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धामा महत्वपूर्ण कनेक्टिङ लिंकको रूपमा उभिन्छ।

चीनको BRI र अमेरिकाको पिभट टु एसिया: नेपालमा प्रभाव

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियेटिव (BRI) नेपालको लागि ठूलो अवसर बनिरहेको छ। चीनले नेपालसँग ट्रान्स-हिमालयन रेल्वे, सडक कनेक्टिविटी, र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सहयोग गर्दैछ। नेपाललाई यसमार्फत ठूलो आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकासको मौका मिलेको छ। तर, BRI को ऋण जाल (Debt Trap) र चीनको राजनीतिक प्रभावको चिन्ताले नेपाललाई सतर्क बनाउँछ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले पिभट टु एशिया नीति अन्तर्गत नेपालमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा शैक्षिक, सांस्कृतिक र सैन्य सहयोगको सन्दर्भमा अमेरिकाले ठूलो ध्यान दिएको छ। यसले नेपाललाई दुई प्रमुख शक्तिहरूबीचको दबाबमा राख्दछ, जसले नेपालको कूटनीतिक निर्णयमा कठिनाई पुर्याउँछ।

भारतको IMEEC प्रस्ताव र नेपालको भूमिका

भारतले इन्डिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनोमिक करिडोर (IMEEC) को प्रस्ताव गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक र यातायात मार्ग निर्माण गर्नु हो। यसले नेपाललाई वैकल्पिक व्यापार मार्गको रूपमा फाइदा लिन मद्दत गर्न सक्छ। नेपाललाई यस प्रस्तावमा सहभागी हुने मौका छ, जसले नेपालको भूराजनैतिक र आर्थिक लाभमा सुधार ल्याउन सक्छ। तथापि, यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन्छ भने चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा केही प्रभाव पर्न सक्छ, र नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई प्राथमिकता दिन सन्तुलित कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हालका गतिविधिहरू र चुनौतीहरू

नेपालले हालका वर्षहरूमा BRI र IMEEC जस्ता परियोजनाहरूबाट फाइदा लिनका लागि सक्रिय प्रयासहरू गरिरहेको छ। चीनसँगको सहयोगमा नेपालमा बुनियादी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ, जसले नेपालको भौतिक विकासमा मद्दत पुर्याउँदैछ। अर्कोतर्फ, भारतको IMEEC परियोजनामा नेपालको सहभागिता पनि कूटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, अस्वस्थ प्रशासनिक संरचना, र बाह्य शक्तिहरूसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई चुनौतीहरूको सामना गराइरहेको छ। उदाहरणका लागि, चीनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ भने, अमेरिकाले MCC (Millennium Challenge Corporation) जस्ता परियोजनाहरूको माध्यमबाट आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यी सबै गतिविधिहरूले नेपालको कूटनीतिक स्वतन्त्रता र नीति निर्माणमा दबाव पारिरहेका छन्।

सुझावहरू: नेपालले कसरी अवसर प्राप्त गर्न सक्छ?

नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति र हालका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूको बीचमा, नेपालले निम्न कदमहरू चाल्न सक्छ:

१. सन्तुलित विदेश नीति: नेपालले चीन, भारत र अमेरिकासँग समान दूरीमा रहेका मित्रतापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धहरू राख्नुपर्छ। यसले नेपाललाई सबै पक्षसँग सामन्जस्य राख्न मद्दत पुर्याउँछ।

२. आर्थिक विविधीकरण: नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सिंगो रूपमा कृषिको निर्भरता, बाह्य ऋण र सहयोगबाट छुटकारा दिनका लागि पर्यटन, हरित ऊर्जा र डिजिटल इकोनोमीजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्नेछ।

३. क्षेत्रीय सहयोग: नेपालले SAARC, BIMSTEC जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेर व्यापार र सुरक्षा सहयोगलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण बनाउँछ।

४. राजनीतिक स्थिरता: नेपालका आन्तरिक राजनीतिक विवाद र अस्थिरतालाई कम गर्दै, दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक स्थिरता नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थानको समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।

निष्कर्ष

नेपालको भूराजनैतिक स्थानले यसलाई एशियाली शक्ति संघर्षको केन्द्रमा राखेको छ। यद्यपि यसले नेपाललाई अनेक चुनौतीहरू दिएको छ, यसले नेपाललाई आर्थिक र सामरिक अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ। नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक नीति, राजनीतिक स्थिरता र क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट यी अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र संप्रभुताको संरक्षण गर्दै विकासको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समृद्धि र स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।