विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन : कारण र प्रभाव

भूमिका

हाल विश्वभरि भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरू सरकारका नीतिहरू, आर्थिक संकट, मानव अधिकार उल्लंघन, र राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएका छन्। टर्की, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, गाजापट्टी, र नेपाल जस्ता देशहरूमा प्रदर्शनहरूले गहिरो प्रभाव पारेका छन्। यी आन्दोलनहरू प्रायः नागरिक असन्तोषको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुन्, जसमा लाखौं मानिस सहभागी छन्। सरकारहरूको असफल नीतिहरू, सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रिया, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नताले यी प्रदर्शनहरूलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्ता विरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारहरूले प्रभावकारी संवाद, नीति सुधार, र मानव अधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक छ, ताकि स्थायित्व कायम रहोस्।
 

यी प्रदर्शनहरू सरकारका नीति, आर्थिक संकट, र राजनीतिक सुधारका मागहरूसँग सम्बन्धित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी घटनाहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, जसले स्थायित्व र मानव अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक पहलहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्छ।

कारण र प्रभाव

हाल विश्वभरि भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरू विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक कारणहरूले प्रेरित छन्। टर्कीमा राष्ट्रपति एर्दोआनको राजीनामाको मागदेखि नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनसम्म, यी प्रदर्शनहरू सरकारको नीति, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, र मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध जनताको असन्तोषको संकेत हुन्। बंगलादेशमा कोटा प्रणाली पुनःस्थापनाको माग गर्दै व्यापक आन्दोलन देखिएको छ भने म्यानमारमा सैन्य शासनविरुद्ध द्वन्द्व जारी छ। गाजापट्टीमा हमास सरकारको विरोध, नाइजेरिया र केन्यामा आर्थिक कठिनाइका कारण भएका प्रदर्शनहरू समेत सरकारको असफल नीतिहरूको परिणाम हुन्।
यी प्रदर्शनहरूका विभिन्न प्रभाव देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा सरकारले दमनकारी नीति अपनाएर विरोधलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ भने कतै भने आन्दोलनले सरकारलाई नै परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ। टर्की, मोजाम्बिक, र पाकिस्तानमा प्रदर्शनहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ भने बंगलादेशमा प्रदर्शनका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ। यस्तै, गाजापट्टी र म्यानमारमा द्वन्द्वका कारण मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र मानव अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी प्रदर्शनहरूलाई चासोका साथ नियालिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार संस्था, र क्षेत्रीय संगठनहरूले कतिपय सरकारलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन्। टर्की र पाकिस्तानका प्रदर्शनहरूमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चासो देखाएका छन् भने म्यानमार र गाजापट्टीमा चीन तथा रूसको प्रभाव देखिन्छ। बंगलादेशको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भए पनि ठोस हस्तक्षेप भने भएको छैन। यस्तै, नेपालमा राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तटस्थ देखिएको छ।

अधिकांश प्रदर्शनहरूमा प्रहरी बलको प्रयोग सीमित देखिन्छ, जसको प्रमुख कारण मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्। सुरक्षा बलले प्रदर्शन दबाउने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना हुन सक्छ। बंगलादेश, टर्की, र पाकिस्तानमा प्रदर्शन दबाउन कठोर उपाय अपनाइए पनि, म्यानमार जस्ता देशमा सैन्य सरकारले प्रदर्शनकारीहरूमाथि क्रूर दमन गरेको देखिन्छ।

सरकार असफल हुनुका कारण

सरकारहरू प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न असफल हुनुका विभिन्न कारण छन्। पहिलो, जनताले सरकारप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्, जसका कारण दमन गर्दा झन् ठूलो विद्रोह निम्तिन सक्छ। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई तीव्र पार्ने काम गरेको छ, जसले सरकारलाई तत्काल समाधान दिन दबाब सिर्जना गरेको छ। तेस्रो, सरकारहरूले प्रभावकारी संवाद तथा संकट व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा स्थिति झन् जटिल बनेको छ। नेपाल, नाइजेरिया, र केन्यामा सरकारको कमजोर प्रतिक्रिया प्रदर्शन लम्बिनुमा ठूलो कारण बनेको छ।

नियम परिवर्तनको आवश्यकतारु

यस्ता प्रदर्शनहरू रोक्न सुरक्षा निकायले बल प्रयोगको नियम ९च्गभिक या भ्लनबनझभलत ( च्इभ्० पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको विरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भए पनि अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित सीमा तोक्नुपर्छ। केन्या, नाइजेरिया, र नेपालजस्ता देशमा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीले प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएका छन्। म्यानमार, बंगलादेश, र टर्कीमा भने सरकारहरू दमनकारी नीति अपनाउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा, सरकारले शक्ति सन्तुलन मिलाउने नयाँ नीति ल्याउनु आवश्यक छ, जसले कानुनी राज्यको रक्षा गर्दै नागरिक अधिकार पनि सुरक्षित रहोस्।
 

निष्कर्ष 

विश्वभर जारी विरोध प्रदर्शनहरूले सरकारहरूको कमजोरी उजागर गरेका छन्। कतिपय देशमा प्रदर्शनहरूले शासन परिवर्तनको माग उठाइरहेका छन् भने कतै जनताले आर्थिक र सामाजिक सुधार खोजिरहेका छन्। सरकारहरू प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेका छन्, जसका कारण अस्थिरता बढ्दै गएको छ। दमनकारी नीति अपनाउँदा आन्दोलन झन् चर्किन सक्छ, भने संवाद र सुधारका उपायहरूले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छन्। बल प्रयोगको नियम ९च्इभ्० पुनरावलोकन गरी सुरक्षा र मानव अधिकारको सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ। केवल दमन होइन, समावेशी संवादमार्फत स्थायित्व कायम गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ।