नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा राजावादी आन्दोलनले पुनः गति लिएको देखिन्छ। विशेष गरी, हालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, सत्तारुढ दलहरूको कमजोरी, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव, र आमनागरिकमा निराशा बढ्दै जानुले यो आन्दोलनलाई मलजल दिएको छ। तर यो आन्दोलन कांग्रेस, एमाले, र माओवादी केन्द्रसँग सहमति बिना सफल हुन सक्दैन।

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हो। राजावादीहरूले भारत, चीन, र अमेरिकासँग संवाद स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा कुनै पनि ठूला राजनीतिक परिवर्तन यी तीन देशहरूको मौन समर्थन वा सहमतिबिना सम्भव छैन। अर्कोतिर, कांग्रेस, एमाले, र माओवादी जस्ता प्रमुख दलहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सत्तालाई कायम राख्न आन्दोलन दबाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

यस परिस्थितिमा, यदि द्वन्द्व बढ्दै गयो भने नेपालले रुवाण्डा वा सुडानको जस्तै हिंसात्मक गृहयुद्धको बाटो समात्न सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन र दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न, मध्यवर्ती समाधान आवश्यक देखिन्छ। यहाँ नेपालका लागि तीन सम्भावित विकल्प प्रस्तुत गरिन्छ:

१. जनमत सङ्ग्रह (Referendum) मार्फत निर्णय गर्ने

नेपालको इतिहास हेर्दा, मुलुकले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको हो। त्यसबेला राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइएन। अहिले राजावादी आन्दोलन पुनः उठान भएको अवस्थामा, जनमत सङ्ग्रहमार्फत यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु लोकतान्त्रिक विकल्प हुन सक्छ।

फाइदा:

  • यसले आमजनतालाई आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने मौका दिन्छ।
  • बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्र रहन्छ, जसले हिंसात्मक द्वन्द्व रोक्न मद्दत गर्छ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई प्रजातान्त्रिक विधिको रूपमा समर्थन गर्ने सम्भावना छ।

चुनौती:

  • तीन ठूला दलहरू यस विकल्पलाई सहजै स्वीकार्न तयार नहुन सक्छन्, किनभने यसले उनीहरूको सत्तामा सीधा प्रभाव पार्न सक्छ।
  • यदि जनमत सङ्ग्रह निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन भएन भने, यसले झन् ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।
  • गणतन्त्र पक्षधरहरू र राजावादीहरूबीच ध्रुवीकरण गहिरिन सक्छ।

२. संवैधानिक पुनरावलोकन (Constitutional Review) मार्फत सुधारात्मक मार्ग

संविधान निर्माण गर्दा तत्कालीन सन्दर्भमा केही कुराहरू समेटिएनन् वा कम बहस भएका विषयहरू निर्णय गरिए। अहिले देखिएको असन्तुष्टिको मूल जड संविधानप्रति उठेका प्रश्नहरू पनि हुन्। त्यसैले, सबै दलहरू, राजावादीहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू, र अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित भएर संवैधानिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिन्छ।

फाइदा:

  • गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा व्यापक पुनर्विचारको अवसर मिल्छ।
  • सबै पक्षहरूलाई समेटेर गरिएको पुनरावलोकनले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्छ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्न इच्छुक हुन सक्छ।

चुनौती:

  • संविधान पुनरावलोकन प्रक्रियालाई सत्ता पक्षले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्छ।
  • संवैधानिक पुनरावलोकन गर्न तीन ठूला दलहरूको सहमति अनिवार्य हुन्छ, जुन सहज छैन।
  • प्रक्रिया लामो हुनसक्छ, जसले राजावादी आन्दोलनलाई झनै सशक्त बनाउन सक्छ।

३. समावेशी सत्ता साझेदारी (Inclusive Power Sharing) मार्फत राजनीतिक स्थायित्व

राजावादी आन्दोलनको मूल कारण गणतन्त्रको असफलता होइन, तर असफल शासन प्रणाली हो। यदि सरकार कुशल, पारदर्शी, र उत्तरदायी भएको भए राजावादीहरूलाई यो अवसर नै मिल्ने थिएन। त्यसैले, सत्ता साझेदारीको नयाँ मोडेल निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेटी समावेशी शासन प्रणाली निर्माण गर्छ।

फाइदा:

  • यसले राजावादीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा समेट्न सक्छ।
  • तीन ठूला दलहरू समेत आफ्ना विचारधारालाई पुनः परिमार्जन गरी जनअपेक्षाअनुसार चल्न बाध्य हुन्छन्।
  • यसले राजनीतिक स्थिरताका लागि दीर्घकालीन आधारशिला बसाल्न सक्छ।

चुनौती:

  • सत्ता साझेदारीको मोडेल कस्तो हुने भन्नेमा सहमति जुटाउन गाह्रो हुन सक्छ।
  • नेपालमा विगतमा भएका सत्ता साझेदारी प्रयासहरू असफल भएका उदाहरण छन्।
  • यदि उचित नियम र पारदर्शिता कायम गरिएन भने, सत्ता साझेदारी अवसरवादमा परिणत हुन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा जुनसुकै समाधान खोजे पनि, त्यो एकपक्षीय हुन सक्दैन। राजावादीहरू, गणतन्त्र समर्थकहरू, ठूला दलहरू, नागरिक समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दै सही रणनीति अपनाउन आवश्यक छ।

यी तीन विकल्पमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नागरिक स्वयंमा पनि छ। तर निष्कर्षमा, जनमत सङ्ग्रह, संवैधानिक पुनरावलोकन, वा सत्ता साझेदारीमध्ये कुनै न कुनै विकल्प अपनाउनैपर्छ, ताकि देशले द्वन्द्वको भयावह रूप नदेखोस्। अन्यथा, यदि वर्तमान अस्थिरता जारी रह्यो भने, नेपालले रुवाण्डा वा सुडानको जस्तै गृहयुद्धको सम्भावनालाई नकार्न सक्दैन।