गत फागुन ७ गते राजाले देशवाशीको नाममा सन्देश दिदै देश नरहने बाटोमा गएको कारण आफुले पुन देशको शासन हातमा लिने समय आयो भने र त्यसको लागि आफूले के के छोड्न पर्ने हो त्यो पनि छोडन तयार भएको बताए । यदि यस पंक्तिका लेखकले त्यो भाषण लेख्न पाएको भए यस्तो लेख्थ्यो होंला ः
प्यारा देशवाशी राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताहरु,
१) देशमा समृध्दि आउछ भनेर तपाइहरुलाई आन्दोलित गरी ल्याएको ब्यवस्थाले देशलाई संसारकै भ्रष्ट, संसारकै ठूलो ब्यापारघाटा, संसारकै अस्थिर राजनीति, संसारकै सबैभन्दा असक्षम र अस्थिर सरकार अनि संसारकै प्रदुषित देशमा परिणत गरिदिएको कुरा संझाउन चाहान्छु । 
२) नेपाल एक स्वतन्त्र असंलग्न राष्ट्र रहदै आएकोमा सरकार संचालन गर्नेहरुको अयोग्यताको कारण अनुदान थाप्ने नाममा देश कुनै अर्को देशको सुरक्षा छाता मुनी पर्न गई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खेलमैदान वन्न पुगेको कुरा मैले दोहोराइरहनु नपर्ला । यसैको कारण देशनै नरहने अवस्थामा पुगेको छ । 
३) नेपाल संसारको एकमात्रै वैदिक सनातनी हिन्दु राज्य रहदै आएकोमा धर्म निरपेक्षताको नाममा यस देशको मौलिक धर्म र सस्कृति नास गराउने उध्देश्यले कुनै आयातित धर्म सापेक्ष ब्यवहार राज्यबाट हुनुले देशमात्रै नभै हाम्रो मौलिक सस्कृति समेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । 
४) सिध्दान्त र विचार एकातर्फ र ब्यवहार भने नवउदारवादी देखाउदै निजिकरणको खोलमा देशका उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरुलाई कौडिको मूल्यमा वेची देशमा वेरोजगारीको डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्नुले देशका आधा भन्दा वढी यूवा जनसंख्या विदेश पलायन हुन पुगी देशको अर्थ ब्यवस्था हुण्डिनिर्भर हुनगएको छ । अर्को तर्फ आर्थिक सुशासनको अभावमा देश कालो सूचीमा पर्न गई असफल राष्ट्रमा दर्ज हुने बाटोमा लागेको छ । 
५) तिन तहका राज्य संचालन संरचनाको माथिल्लो तह देखि वडा सदस्य तहसम्मको मनमोजी तलव भत्ता राज्यले ब्यहोर्न परेको कारण साधारण खर्च अक्कासिदो छ भने विकाश खर्च नाममात्रको हुनु र त्यो पनि शत प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता सरकारमा नहुनुले एका तर्फ विकाशले गति नलिनु र साधारण खर्चमात्रै धान्न पनि सरकारलाई धौं धौं पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 
यी माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुको उचित निकाश दिने वाचा सहित हामीलाइ सहयोग गर्न अपिल गर्दछौ । अव हुने नया ब्यवस्थाको ढांचा यस प्रकारको हुनेछ । 
१) राज्यबाट कुनै तलव भत्ता र सरसुविधा नलिने नागरिक एवं सास्कृतिक राजतन्त्र रहनेछ । राजनीतिलाई  समाज एवं राष्ट्र्र सेवा मानी राजनीतिकर्मी वडासदस्य देखि सरकार प्रमुखसम्मले जीवन निर्वाहको सिध्दान्त अनुरुप मजदुरको न्यूनतम ज्याला वरावरीको रकम मात्र जीवनयापन भत्ता पाउनेछन । 
२) केन्द्रमा सरकार प्रमुख र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताबाट हुनेछ । केन्द्रमा ७ मन्त्रालय र प्रदेशमा ६ मन्त्रालय रहने गरी सरकारी संरचनालाई विभागीय प्रणालीमा ढालिनेछ । जस्मा १ं) अत्यावश्यक सेवा मंत्रालय, २) अर्थ, योजना र सामान्य प्रशासन मंत्रालय, ३) अन्तराष्ट्रिय संवन्ध तथा ब्यापार मंत्रालय ४) श्रोत संरक्षण तथा उपयोग मन्त्रालय ५) स्थानीय विकाश तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालय ६) विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ७) श्रम, समाजकल्याण सिमान्तकृत जाती उत्थान मन्त्रालय रहनेछन भने प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय मामिला तथा ब्यापार मन्त्रालय वाहेक अन्य ६ मंत्रालय रहनेछन ।  
३) कोशि, वागमती, गण्डकी र कर्णाली गरी ४ प्रदेश र  काठमाण्डौ उपत्यकालाई राजधानी नगर प्रदेश ९ऋबउष्तब िऋष्तथ क्तबतभ० को मोडेलमा रुपान्तरण गरी जम्मा प्रदेश संख्या ५ हुनेछ । 
४) उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशहरुमा एक अरव भन्दा वढी जनसंख्या भएको कारण वैधानिक जानसाख्यिक अतिक्रमणबाट देशलाई सदाकोलागि जोगाउन एक जिल्ला एक निर्वाचन क्षेत्र अनुरुप केन्द्रमा निर्वाचित सासद संख्या ७७ र सरकार प्रमुखको सिफारिसमा समावेशी सिध्दान्त अनुरुप राजाबाट २३ मनोनित गरी कूल सांसद संख्या १०० वनाइनेछ । एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका हुनेछ  । सासंदले मन्त्री वन्न पाउने छैनन, विशेषज्ञहरुबाट मंत्री वनाइने छ ।  प्रदेशका मंत्रालयहरुका सचिवहरुले प्रदेश प्रमुखको निर्देशन, सुपरिवेक्षण र समन्वयमा काम गर्नेछन् । प्रदेश संसद र मन्त्रिमण्डल रहनेछ
५) निजामती सेवामा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक र शाखा अधिकृत गरी ५ तह रहनेछ । केन्द्र र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु विशेषज्ञताको आधारमा राजनीतिक नियुत्ति गरिनेछ । 
६) हाल भइरहेको नगरपालिकाको संख्या ५० प्रतिशतले कम गरिनेछ । जनताले राज्यबाट पाउने सबै सुविधाहरु र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने सबै शुल्क वडाबाटै हुने ब्यवस्था गरिनेछ ।  
७) उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मीहरु पदबाट हटेपछि राज्यले कुनै पनि भत्ता दिनेछैन ।
८) साधारण खर्च कूल बजेटको ४० प्रतिशत ननाघ्ने गरी विकाश वजेट न्यूनतम ६० प्रतिशत गरिनेछ ।  
९) देशलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर वनाउन विदेशी वस्तुको आयातमा उच्च भन्सारदर लगाइ कडाइ गरिनेछ । बैकहरुलाई प्राथमिक (घरेलु तथा साना उद्योग) क्षेत्रमा अनिवार्यरुपले लगानी गनु पर्ने वाध्यकारी कानूनी ब्यवस्था गरिनेछ ।  
१०) २०४७ पछि राष्ट्रपती देखि प्रधानमंत्री हुदै मंत्री वनेकाहरुको सम्पत्ती जाचबुझ गरिनेछ र श्रोत नखुलेको संपत्ती सबै राष्ट्रियकरण गरी लुटतन्त्रमा सामेल सबैलाइ आजीवन कैदको सजाय दिइनेछ । 
अन्तमा दलगत श्वार्थ भन्दा माथि रही राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने कार्यलाई संस्थागत रुपमा विकाश गर्नका लागि कुनै दलविशेष नभनी सबै राष्ट्रप्रेमीहरुलाई राष्ट्रिय झण्डामुनी गोलबन्द हुन पुनः एकपटक हार्दिक अपिल गर्दछौ  । जय नेपाल १११