नेपाल चीन मित्रताको कुरा गर्दा लिच्छवीकालिन राजा अंशुवर्माले तिब्बती राजासँग आफ्नी छोरी भृकुटीको विवाह गरिदिएर नेपाल भोट मित्रता कायम गरेको र यिनै भृकुटीले त्यहाँ व्यापक रुपमा बौद्ध धर्मको प्रचार गरेको अनि पछि गएर नेपाली वास्तुकला विद अरनिकोले नेपाली पेगोडा वास्तुकलालाई चीनमा फैलाएको कुरा पढ्न पाइन्छ । यद्यपि नेपाल र चीन बीच बहादुर शाहको नायवीकालमा र जंग बहादुरको प्रधानमन्त्रित्वकालमा गरी दुइ पटक युद्ध भयो । पहिलो युद्धमा नेपालले हार व्यहोरेको थियो भने दोश्रोमा जित हात पार्‍यो । युद्ध पश्चात् भएको वेत्रावती र थापाथलीको सन्धिका प्रावधानले दुबै देश बीच मित्रता कायम गर्ने र तेश्रो शक्तिले आक्रमण गरेमा एकले अर्कालाई सघाउने भनिएता पनि सन् १८१४/१५ को नेपाल अंग्रेज युद्धमा न चीनले नेपाललाई सघायो न जापानसँग चीन लड्दा नेपालले चीनलाई सघायो । सन्धीमा ब्यवस्था भएका यस्ता प्रावधानहरु कागजमै सिमित हुन पुगे । 

मित्रताको कुरा

जव नेपाल र चीन बीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्वन्ध कायम भयो चीन साच्चैको मित्रको रुपमा देखा प¥यो । कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, काठमाडौं भक्तपुर ट्रलीबस, सिभिल अस्पताल लगायत धेरै आयोजनाहरु चीनले सित्तैमा नेपाललाई बनाइदियो । त्यतिखेर चीन अहिले जस्तो विश्वको दोश्रो आर्थिक शक्ति पनि बनेको थिएन आफै विकाशशील राष्ट्र थियो । यसको अतिरिक्त २०१७ साल देखि २०६३ सालसम्म आउँदा भारतबाट जतिपटक नेपाल माथि आर्थिक नाकावन्दीहरु भए त्यसको डटेर सामना गर्न चीनले नेपाललाई सघाएको थियो भने भुकम्प र कोभिडकालमा पनि ठूलो सहयोग गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामलामा कहिलेपनि हस्तक्षेप नगरेको र राजा वीरेन्द्रले राखेको नेपालको शान्ती क्षेत्रको प्रस्तावको खुलेर समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र भएको कारण चीन नेपालको एक अशल र दुख पर्दाको हितैषी हो भन्ने कुरा हरेक राष्ट्रवादी नेपालीले मान्नै पर्दछ । 

स्वार्थको कुरा

चीनमा माओको युगको अन्तसँगै तेंग सिआओ पिंगको नेतृत्वमा शुरु भएको उदार आर्थिक सुधारको कारण चीनले पनि विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता लिई आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिदै निर्यात ब्यापार मार्फत विश्व वजारमा क्रमस आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न सफल भएकै कारण उसले ब्यापार बचत गरी आफ्नो केन्द्रिय बैंकमा ४० खर्ब भन्दा बढी विदेशी मुद्राको संचिति गर्न सफल भयो । यसरी कमाएको विदेशी मुद्राको अन्तराष्ट्रिय रुपमा लगानी गरी त्यसको प्रतिफलबाट विश्वकै प्रथम आर्थिक शक्ति बन्ने अभिलाषा लिई चीनले वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआई) कोे अवधारणा अघि सार्‍यो । 

यस अन्तर्गत प्राचीन रेशम मार्गलाई पुनरजिवित गर्दै जल र स्थल मार्गबाट चीनसँग ब्यापार गर्ने राष्ट्रहरुलाई चीनसँगको सिधा यातायात सम्पर्क कायम गर्न आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न आफ्नै बैक मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने योजना चीनले अघि सारेपछि पहिलेको जस्तो अनुदानमा आधारित सहयोग वन्द गर्ने अवस्थामा चीन आइपुग्यो । ठीक त्यसको विपरित अव अनुदान होइन, विकास सहयोगको राजनीतिबाट होइन ब्यापार गरी ब्यापार नाफाबाट आफ्नो देशको विकास गर (Trade, Not Aid) भन्न शुरु गरेका अमेरिका र पश्चिम राष्ट्रहरु विआरआइ अन्तर्गत दिइने सहुलियत ऋणको कारण विश्व बैक र एसियाली विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेदेखि होइन चीनको ऋण नलेउ हामी तिमीहरुलाई अनुदान दिन्छौ भन्दै एमसिसि अनुदान परियोजना लिएर अगाडि आए । चीन अनुदानबाट पछि हटी सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन तयार हुनु अनि चीनको ऋण नलेउ हामी अनुदान दिन्छौ भन्दै अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरु अगाडि आउनुको कारण विश्व अर्थ जगतमा अहिले द्वन्दको अवस्था देखिएको छ । चीन अनुदान दिंदैन ऋण दिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पोखरा विमानस्थलको निर्माणलाई लिन सकिन्छ । 

अर्को तर्फ आइएसपि र एसपिपिमा अमेरिकासँग सम्झौता गरी एमसिसि अन्तर्गतको अनुदान लिइसकेको अवस्था नेपालको एकातिर छ भने चीनसँग पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि लिएको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदेउ भनेर नेपालले गरेको निवेदनलाई चिनले त्यति चासो नदेखाएको अर्को अवस्था छ । यद्यपि काठमाण्डौको चक्रपथ चौडा बनाउने कार्यमा चीनले अनुदान नै दिइरहेको अवस्था छ ।  

ब्यापारिक स्वार्थ

विआरआइ अन्तर्गतको वैश्विक विकास अग्रसारिता (Global Development Initiative) ले साझा समृद्धिको भविष्य (Sharing Prosperous Common Future) को अवधारणालाई अघिसारेको छ ।  त्यो भनेको चीनसँग ब्यापार गर्दा ब्यापार गर्ने कुनैपनि राष्ट्रले पनि समानरुपमा समृद्धि हाशिल गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । तर यो कुरा ब्यवहारमा कति लागु भएको छ त भनेर हेर्ने हो भने नेपालकै उदाहरण काफी हुन्छ । अहिले नेपालबाट १ अर्ब ६० करोड वरावरको बस्तु चीन निर्यात हुँदा चीनबाट नेपालले १ खर्व ६० अरवको बस्तु आयात गरिरहेको डरलाग्दो ब्यापारघाटाको अवस्था छ । अहिले भएकै खासा र केरुंग मार्गबाट ब्यापार हुँदा त नेपालपक्षमा ब्यापार घाटाको अवस्था यति डरलाग्दो छ भने भोली अरु नाकाहरु खुल्दैजादा र केरुंगबाट काठमाण्डौसम्म रेल आउने अवस्था रहेमा अझ यो ब्यापारघाटा कति चुलिएला ? अर्को तर्फ चीन र नेपाल बीचको ब्यापार बैंकिंग च्यानलबाट नभै अझै पनि हुण्डिमार्फत भइरहनुले चीनसँगको ब्यापारबाट नेपालले समृद्धि हाशिल गर्ला भनेर सोच्ने अवस्था पनि छैन । 

चिनिया नागरिक नेपाल आउँदा नाकामै सजिलै भीसा पाउछन् भने नेपालीले चीन जान खोज्दा सजिलै भीसा पाउँदैनन् । यसको उदाहरण यस पंक्तिका लेखक आफै छ । मानसरोवर कैलाश जानको लागि यस पंक्तिका लेखकले भीसा आवेदन दिन जाँदा ट्राभल एजेन्सीको प्याकेजबाट मात्रै भीसा दिने ब्यक्तिगत हैसियतमा नदिने भन्दै भीसा आवेदन चिनियाँ पक्षले लिएन । हिल्सा गएर भीसा लिन खोज्दा छिमेकी जिल्ला हुम्ला, वाजुरा, बझाङ्ग र दार्चुलाका नागरिकहरुलाई मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफरिसमा भीसा दिने कुरा भनिएपछि यस पंक्तिका लेखक सिमिकोटबाटै कैलाश मानसरोवर नगइ काडमाण्डौ फिर्ता हुनु पर्‍यो ।  यसरी हेर्दा नेपाल चीन सम्वन्धमा ठूलो विश्वासको संकट (Crisis of Confidence) देखिन्छ । 

किन छ त विश्वास संकट ?

चीन र भारत वीचको सम्वन्ध जतिनै मैत्री भनेता पनि भारतले १९६२ को युद्धमा चीनसँग नराम्ररी हार्नुपरेको दर्द बिर्सेको छैन । यता नेपाल भारत बीच खुला सिमाना मात्रै छैन ६० लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिइसकेको कुरा चीनलाई राम्रैसँग थाहा छ र भारतको नियत भनेको अमेरिकासँग मिलेर चीन टुक्राइ तिब्बतलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने हो भन्ने कुरा पनि चीनलाई भलिभाति थाहा छ र नेपालबाट सजिलै भारतीयहरुको घुषपैठ हुने देखेर चीनले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेको हुन सक्छ । अर्को कुरा भनेको नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई क्यानडा, अमेरिका लगायत विभिन्न पश्चिमादेशहरुले आआफ्ना देशमा लगे तर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई यी देशहरु नेपालमै रहुन र नेपाली माटोबाटै तिब्बतको स्वतन्त्रताको लडाइ लडुन भन्ने चहान्छन् । त्यतिमात्रै कहा हो र नेपालमा गुम्वा बनाउने नाममा स्वतन्त्र तिब्बतकोलागि जम्मा भएको ठूलो धनराशी लगानी भइरहेको र यस्ता गुम्वा भित्र चीन विरोधी र स्वतन्त्र तिब्बत पक्षपाती के कस्ता क्रियाकलापहरु संचालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि चीनलाई राम्रै थाहा छ । आफुलाई बामपन्थि भन्ने नेपाली नेताभनाउदाहरु कति रअ र कति सिआएका एजेन्ट छन् भन्ने कुराको लेखा पनि चीनले राम्रै राखेको छ । 
एमसिसिको नेपाली जनस्तरबाट घोर भत्र्सना भइरहेको अवस्थामा चीनले विकास अनुदान दिने नाममा कुनै पनि देशलाई आफ्नो सुरक्षा छाता मुन्तिर राख्न पाइदैन भनेर भन्दा भन्दै नेपालको संसदले एमसिसि अनुमोदन गरेको कुरा पनि चीनले विर्सेको छैन । हो यहि नै यस्ताकारणहरु जसले गर्दा चीन नेपाल प्रति पुरै ससंकित छ र ऊ पहिलेको जस्तो नेपाललाई भने जति अनुदान दिन पनि चहादैन । भर्खरै सम्पन्न भएको केपि ओलीको चीन भ्रमण अन्तःत हात्ती आयो फुस्सा हुनुको कारण पनि यहि नै हो । चीन प्रतिको नेपालका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुको यहि रवैया हुने हो भने अनुदान नदिनेमात्रै नभै नेपाललाई चीनले दोश्रो युक्रेन नबनाउला भन्न सकिन्न ।