जेन–जी आन्दोलन नेपाली युवाको आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो।
१. आर्थिक तथा सामाजिक समस्या
- बढ्दो आर्थिक दबाब
- सीमित रोजगारी तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ
- महँगीको मार
- युवाको तीव्र वैदेशिक पलायन (ब्रेन ड्रेन)
२. डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
यस आन्दोलनको मूल उद्देश्य कुनै राजनीतिक दललाई सत्तामा पुर्याउनु वा कुनै दलको मात्र विरोध गर्नु नभई युवाका वास्तविक समस्या राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनु थियो।
आन्दोलनका प्रमुख कारणहरूमा बढ्दो आर्थिक दबाब, सीमित रोजगारी तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ, महँगीको मार, युवाको तीव्र वैदेशिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) तथा भ्रष्टाचारप्रतिको जनआक्रोश थिए।
तत्कालीन ओली सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा नआउन्जेल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै युवाहरू विद्यालय ड्रेसमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नेपालबाट नहुँदा केही चुनौती र आपराधिक घटना बढेको छ र यसलाई केही व्यक्तिले चरम दुरुपयोग गरिरहेको कुरा सत्य हो। तर युवाको आक्रोशले यो कुरा बुझेन। फलस्वरूप जेन–जी आन्दोलन भयो। यसको प्रमुख नारामध्ये एक थियो— “हामी चुप लागेर बस्दैनौँ।”
त्यतिबेला देशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो। देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बीच सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारी निर्णयले आन्दोलनलाई थप बल पुर्यायो।
आन्दोलनका प्रारम्भिक अगुवामध्ये रक्षा बम, मिराज ढुंगाना लगायतका समूहहरू सक्रिय रूपमा देखिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि स्वीकृति लिएको पनि देखिन्छ।
आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा भनिएको थियो— “हामी बोटबिरुवा छुँदैनौँ, सडक फोहोर गर्दैनौँ, केही नोक्सानी गर्दैनौँ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ।”
तर आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा एभरेस्ट होटल पुगेपछि यसको स्वरूप परिवर्तन भएको तथ्य विभिन्न प्रमाणका आधारमा देखिन्छ।
आन्दोलनको क्रममा विभिन्न समूह, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), T.O.B. समूह र बारबरा फाउन्डेसनका केही व्यक्तिहरू आन्दोलनस्थलमा सक्रिय देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा भनिएको थियो— “हामी बोटबिरुवा छुँदैनौँ, सडक फोहोर गर्दैनौँ, केही नोक्सानी गर्दैनौँ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ।”
तर यसको स्वरूप परिवर्तन भएको तथ्य विभिन्न प्रमाणका आधारमा देखिन्छ।
सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणअनुसार बारबरा फाउन्डेसनका सुदन गुरुङ आन्दोलनमा स्वयंसेवकका रूपमा पानी वितरण तथा सहजीकरण गरिरहेको देखिएका थिए।
त्यसैगरी, आन्दोलन एभरेस्ट होटल क्षेत्रतर्फ पुगेपछि T.O.B. (तिब्बतिन ओरिजिनल बलट) समूहको ठूलो भिड र बुलेट मोटरसाइकलसहित T.O.B. लेखिएको पोसाकमा उपस्थिति भएको तथा त्यसपछि आन्दोलनको दिशा परिवर्तन भएको भन्ने दाबीहरू प्रत्यक्षदर्शीका विभिन्न सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका भिडियो तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्।
त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले राखेको बारुकेट तोडिएको र भिड संसद् भवनसम्म पुगेर संसद् भवनमा तोडफोड गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो।
त्यसपछि आन्दोलनका प्रारम्भिक अगुवाहरूले प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा फर्कन आग्रह गरेको दाबी गरिए पनि आन्दोलन उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको विभिन्न विवरणहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
संसद् भवन तोडफोड भएको आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपका क्रममा गोली लागेर केही आन्दोलनकारीको मृत्यु र केही घाइते भएपछि आन्दोलनले झन् गम्भीर मोड लियो।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तोसिमा कार्की लगायत केही रास्वपाका नेता, कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता आन्दोलनस्थलमा पुगेका सार्वजनिक दृश्यहरू पनि देखिएका थिए।
सांसद पदमा रहेर संसद् भवन जलाउन भिडलाई उत्तेजित गराउनु कति उचित हो?
भदौ २३ गतेको घटनापछि २४ गते आन्दोलनको स्वरूप झन् जटिल बन्दै गयो। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीका गाडीबाट आन्दोलनकारीलाई पानी वितरण भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन र राष्ट्रपति भवनमा आगजनी भइरहेको थियो।
देश जलिरहँदा नेपाली सेनाको भूमिका अन्योलपूर्ण देखिन्छ। स्वयं प्रधानसेनापतिको भवन जल्दा सुरक्षा दिन नसक्ने, राष्ट्रिय संरचना जल्दा मौन बस्ने नेपाली सेना के नेपाली सेना नै हो? तलब र भत्ता खुवाएर देशको ढुकुटी रित्याउनका लागि मात्रै हो? सार्वजनिक, व्यक्तिगत र राष्ट्रिय संरचनामा भएको भौतिक क्षति हुँदा यसलाई रोक्ने सेनाको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन?
यी सबै घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न आज पनि उठिरहेको छ। आज देश जलाउनेहरू सत्तामा छन्, आज गोली खाने घाइते जेन–जीहरू सडकमा छन्। किन आन्दोलनको दुरुपयोग गरियो?
यस घटनाका जिम्मेवार को हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष आउन नसकेको, कार्की आयोगले भदौ २३ गतेका सबै दोषी किटान गर्न तर २४ गतेका दोषी नदेख्ने गरेको, त्यसबेलाका सामाजिक सञ्जालका फोटो तथा भिडियोहरूले देखाएका समूह र व्यक्तिहरूमध्ये केही आज सत्तामा रहेको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ।
यस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने? आयोगहरूले निष्पक्षता कायम गरे वा गरेनन्? सरकारले ती प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्दैन? यस विषयमा बहस भइरहेको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्दै सुरु भएको आन्दोलन किन हिंसा, विध्वंस र आगजनीमा परिणत भयो भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका तथ्य र प्रमाण नष्ट भइसकेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ।
त्यसयता जेन–जी आन्दोलनमा रास्वपा, T.O.B. समूह (तिब्बतिन ओरिजिनल बलट), बारबरा फाउन्डेसन तथा केही सामाजिक अभियन्ता समूहहरूले प्रभाव जमाउन वा आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक हितअनुसार प्रयोग गरेर आन्दोलनको मूल उद्देश्य ओझेलमा पारेको विषय सत्य हो भन्ने दाबी गरिएको छ। आज तीमध्ये केही समूह र राजनीतिक दल सत्ता सञ्चालनमा रहेका छन्।
राज्यले शान्ति, न्याय, सुशासन तथा गरिब, मजदुर, किसान, अल्पसंख्यक र राज्य व्यवस्थाबाट हेपिएका तथा दबिएका समुदायको आवाज सुन्न आवश्यक छ। तर आन्दोलनका नाममा हुने हिंसा र विध्वंस उचित होइन। त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै नेपाली जनताका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
नेपाली जनताका विविध मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउने तथा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने महान् सहिदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।
हाम्रो देशका श्रमिक, किसान, विपन्न र उत्पीडित समुदायका आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विगतमा विभिन्न व्यवस्थामार्फत सीमित गरिएका थिए। परिवर्तनपछि ती अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै समाजलाई उच्च स्तरमा पुर्याउनु आवश्यक छ।
यद्यपि, यस्ता आन्दोलन र उठाइएका मुद्दाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र अनुसन्धान, आधिकारिक छानबिन तथा प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष आवश्यक छ।
मानवअधिकार आयोग तथा कार्की आयोगको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक किन भएको छैन? त्यो प्रतिवेदन दराजमै किन थन्किएको छ? यसलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसका लागि कसको आदेश आवश्यक छ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।
जेन–जी आन्दोलनले उठाएका बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार तथा डिजिटल स्वतन्त्रतासम्बन्धी मुद्दा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।
सहिद परिवार, घाइते जेन–जी लिडर सडकमा आन्दोलनमा छन्, आन्दोलन हाइज्याक गर्ने र देश खरानी बनाउनेहरू सत्तामा छन्। जनताको नैराश्य झन् तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा दुई जनाले आत्महत्या गरे भने सरकारले मनलाग्दी जरिवाना बढाएका कारण गणेश नेपालीलगायत अन्य दुई जनाले पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरिसकेका छन्।
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा व्यक्त गरिने धारणा सधैँ अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको लामो समय हुँदा पनि यसको कुनै जवाफ आएको छैन।
शाहको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस भएको लामो समय भइसकेको छ।
उक्त अभिव्यक्तिपछि धेरैले प्रश्न उठाएका छन्—यदि यस्तो दाबी गरिएको हो भने त्यसको आधार, तथ्य र प्रमाण के हुन्? किनकि नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि राष्ट्रिय चासो, राष्ट्रियता तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय रहँदै आएको छ।
त्यसैले यस्ता विषयमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिने धारणा तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिमा आधारित हुनु आवश्यक छ।
सोसल मिडिया स्टन्टबाजको पराकाष्ठा हो। अब हामी नेपाली नागरिक र मिडिया सचेत रहन आवश्यक छ!
0 comment