२०८२ भदौ २३ गते अगाडि नेपालमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनमा केपी ओलि नेतृत्वको सरकार थियो । केही जनतालाई उत्तेजित पार्ने खालका निर्णय सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धलाई लिएर भएको २०८२ साल भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गते घटेको दुःखद घटनाले आज पनि हरेक नेपाली नागरिकको मनमा गहिरो छाप छोडेको छ। यस आन्दोलनबाट धेरै नागरिकले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर आज आन्दोलनका क्रममा सहिद र घाइते भएका युवाका सपना अपूरै छन्, आन्दोलनको नाममा राजनीति गरी हाईज्याक गर्नेहरू सत्तामा पुगेका छन् । न्याय सुशासन नारामा मात्र सिमित  छन् भने आन्दोलनका वास्तविक सहभागीहरू अझै सडकमै छन् । यसले आन्दोलन आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेको अनुभूति गराएको छ । त्यसैले यो आन्दोलन केवल एउटा क्षणिक घटना नभई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गम्भीर बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ । 

भदौ २३ गतेका घटनाबारे धेरै चर्चा भएपनि भदौ २४ गतेका घटनाप्रति अपेक्षित ध्यान नदिइएको भन्ने जनगुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ गतेका घटना सबै देख्छ तर २४ गते देख्दैन अनि सरकारले कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्नु वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन भएको हो भन्ने प्रश्न आम नागरिकले उठाइरहेका छन् । सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो । कानुन जनताको विश्वास जित्ने माध्यम बन्नुपर्छ, पक्ष र विपक्ष होइन निष्पक्ष हुनुपर्छ, अविश्वासको प्रतीक होइन । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा व्यक्त हुने धारणा सधैँ संवेदनशील मानिन्छ । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्ट्रमबाट "नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ" भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस विरोध सुरु भएको छ । यदि यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो भने त्यसको आधार, तथ्य र प्रमाणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व हुन्छ, किनकि नेपाल–भारत सीमा सम्बन्ध राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो । चिया गफ र मजाकको रुपमा लिने होइन !

दश वर्षे जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष छन् । सकारात्मक पक्षमा संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका समुदायका अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् । तर अझै पानी चाहेजति मानवजीवनमा यावत परिवर्तन हुन अधुरै छ !

तर नकारात्मक पक्ष पनि कम गम्भीर छैन । सत्ता प्राप्तिलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाउने प्रवृत्ति, दलाली संस्कृति, विदेशी प्रभाव, राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी प्रश्न, भूमिसम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड तथा राजनीतिक अवसरवादले जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
 
यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आम नागरिक, विशेष गरी युवापुस्ताको रोजगारी, लगानीको सुरक्षा, सुशासन र सम्मानजनक भविष्यको अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन । जब राज्य, व्यवस्था र नेतृत्वले जनादेशअनुसार नागरिक, भूमिहीन, मजदुर, किसान र युवाको आशा तथा भविष्यलाई सम्बोधन गर्न असफल हुन्छ, तब असन्तुष्टि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । जनयुद्ध र त्यसपछिका संघर्षमा युवाले गरेको त्याग, वलिदान र योगदानलाई पर्याप्त सम्मान गर्न नसक्नु पनि निराशाको अर्को कारण बनेको छ ।  

यही असन्तुष्टिले आजको जेनजी पुस्तालाई सडक, सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक आन्दोलनमार्फत आफ्नो आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ । आजको पुस्ताले राजनीतिक नाराभन्दा परिणाममुखी शासन खोजिरहेको छ । उनीहरू रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सम्मानजनक भविष्य चाहन्छन् । यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै जनभावना बुझेर आवश्यक सुधार गर्न सकेनन् भने असन्तुष्टि अझ गहिरिने सम्भावना छ ।

सरकार सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा सरकार हुनुपर्छ । यो कुनै एक दल, समूह वा सीमित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूको मात्र सरकार हुनु हुँदैन । सरकार सबै नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ, चाहे उनीहरूको राजनीतिक विचार वा आस्था जुनसुकै किन नहोस् । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनु अनिवार्य हुन्छ । संसद जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जनताको आवाजलाई कमजोर बनाउनु हो ।  प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु, आलोचनालाई सुन्नु र सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत दायित्व हो ।

लोकतन्त्र केवल सत्ता सञ्चालन गर्ने माध्यम मात्र होइन, जनताको विश्वास जोगाउने प्रणाली पनि हो । विगतका पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा देखिएको कमजोरी, समयानुकूल रूपान्तरण हुन नसक्नु तथा अहंकार र दम्भको संस्कृतिले राजनीति पार्टीलाई मात्र होइन  जनविश्वासलाई क्रमशः कमजोर बनाएको देखिन्छ । 

यस यथार्थबाट वर्तमान सरकारले पनि आवश्यक शिक्षा लिनुपर्छ । जनताको मत स्थायी हुँदैन; त्यसलाई सुशासन, पारदर्शिता, न्याय र परिणाममार्फत निरन्तर आर्जन गर्नुपर्छ । सत्ता र कुर्सी अस्थायी हुन्, तर जनताको विश्वास र इतिहासको मूल्याङ्कन दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले जनभावनाको सम्मान गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशी शासनमार्फत लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— कुर्सीले मानिसको विवेक परिवर्तन गरिरहेको होकि मानिस स्वयं स्वार्थअनुसार परिवर्तन भइरहेको हो ? 

सामान्य नागरिक हिजो प्रेम आचार्य आज गणेश नेपाली लगायत अन्य अरु दुई जना पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्नु तथा आफ्नै बासस्थान गुमेपछि दुई जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्नुजस्ता दुःखद घटनाले राज्यप्रतिको गहिरो निराशा र नागरिक पीडालाई उजागर गर्छन् । यस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत त्रासदीका रूपमा होइन, राज्य, समाज र नीतिनिर्माताले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर चेतावनीका रूपमा पनि लिन आवश्यक छ ।

अन्ततः राजनीतिमा दलाली होइन, इमानदारीताको अभ्यास आवश्यक छ । इतिहासले इमानदार नेतृत्वलाई सम्मान गर्छ, तर स्वार्थ, अवसरवाद र दलालीलाई कहिल्यै क्षमा गर्दैन । आजका निर्णयहरूले नै भोलिको इतिहास लेख्नेछन् र भावी पुस्ताले त्यही इतिहासका आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।