विश्व राजनीति केवल सैन्य शक्ति वा आर्थिक प्रतिस्पर्धाले मात्र निर्देशित हुँदैन। इतिहास, भूगोल, संस्कृति र कूटनीतिक संवेदनशीलताले पनि राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ। नेपालका लागि तिब्बत र दलाई लामासँग सम्बन्धित विषय यस्तै संवेदनशील प्रश्नमध्ये एक हो। यो केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक बहसको विषय मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, छिमेकी सम्बन्ध र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। नेपाल दुई ठूला शक्ति—भारत र चीन—को बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। यही भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई अवसर पनि दिएको छ र चुनौती पनि। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार सार्वभौमिक समानता, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सबै राष्ट्रसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नु हो। यही नीतिअनुसार नेपालले लामो समयदेखि "एक चीन नीति" प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएको छ। यसको अर्थ नेपालले ताइवान र तिब्बतसम्बन्धी विषयलाई चीनको संवेदनशील आन्तरिक विषयका रूपमा स्वीकार गर्दै आफ्नो भूमिबाट चीनविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने नीति अपनाएको छ। दलाई लामा विश्वभरका करोडौं बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन धेरै देशमा धार्मिक श्रद्धा र सांस्कृतिक सम्मानका साथ मनाइन्छ। तर चीनले उहाँलाई केवल धार्मिक व्यक्तित्वका रूपमा हेर्दैन। चीनको दृष्टिमा तिब्बत राष्ट्रिय अखण्डताको विषय हो, र दलाई लामासँग सम्बन्धित कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिलाई उसले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेको छ। यही कारणले दलाई लामासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा चीनले सधैं चासो र संवेदनशीलता देखाउने गरेको छ।

नेपालका लागि यही बिन्दु सबैभन्दा जटिल छ। एकातिर संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र छिमेकी राष्ट्रसँगको विश्वास कायम राख्नुपर्ने दायित्व पनि बोकेको छ। यदि कुनै कार्यक्रम धार्मिक आस्थाको सीमाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक सन्देश वा अभियानको स्वरूप लिन्छ भने त्यसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा राज्यले अधिकार र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध विगत केही दशकमा व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन र विकास साझेदारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएका छन्। उत्तरी नाकाहरूको सञ्चालन, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य र व्यापारिक पहुँचका विषयहरू नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वका छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको प्रभाव केवल कूटनीतिक संवादमा सीमित रहँदैन; आर्थिक सहकार्य, लगानीको वातावरण र विकास परियोजनामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

यद्यपि, यसको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्नु होइन। लोकतान्त्रिक समाजमा धार्मिक आस्था र राजनीतिक गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। राज्यको भूमिका कुनै धर्म वा समुदायप्रति विभेद गर्नु होइन, बरु आफ्नो भूमि कुनै पनि विदेशी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्न नदिनु हो। यही सन्तुलन नै परिपक्व लोकतन्त्र र जिम्मेवार कूटनीतिक अभ्यासको परिचायक हो।

नेपालले विगतमा पनि आफ्नो भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति अपनाएको छ। यो नीति कुनै एक राष्ट्रको दबाबमा होइन, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको हो। सानो राष्ट्रका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति विवेकपूर्ण कूटनीति हो। भावनामा बगेर लिइएका निर्णयले तत्काल लोकप्रियता पाउन सक्छन्, तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा सधैं लाभदायक हुँदैनन्। आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा कूटनीतिक सम्बन्ध केवल सरकार–सरकारबीचको औपचारिक संवादमा सीमित छैन। सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाजका गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशहरूले पनि राष्ट्रहरूबीचको विश्वासमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले नागरिक समाज, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था र सञ्चारमाध्यम सबैले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको आधार हो, तर त्यसको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्ण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

नेपालले सधैं पुलको भूमिका खेल्ने प्रयास गरेको छ, विभाजनको होइन। यही कारणले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, संवाद र सन्तुलित कूटनीतिक व्यवहारका लागि चिनिएको छ। यो छवि जोगाउनु आज अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ, विशेष गरी विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको वर्तमान समयमा। दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने वा नमनाउने प्रश्नभन्दा ठूलो विषय नेपालको राष्ट्रिय हित हो। राज्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, तर त्यससँगै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र छिमेकीसँगको विश्वास पनि जोगाउनुपर्छ। यी दुई उद्देश्य एकअर्काका विरोधी होइनन्; विवेकपूर्ण नीति, स्पष्ट कानुनी आधार र परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारबाट दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने परम्परा कायम राख्नुपर्छ। यही नीति नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, आर्थिक विकास र दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हो। छिमेकीसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना संवैधानिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हो। यही परीक्षामा सफल हुनु नै नेपालको परिपक्व राज्यकला र दूरदर्शी नेतृत्वको वास्तविक मापन हुनेछ।