इन्डियाले विभिन्न वाहानामा नेपाली राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाई अहिलेको सत्तासीनहरुलाई आफ्नो कब्जामा पारेको व्यवहारबाट प्रष्टै छ । इन्डियाले नेपाली नेताहरुलाई प्रयोग गरी, नेपाल र नेपाली जनतालाई कसरी घात गरेको छ भन्ने चर्चा यस आलेखमा गर्दैछु । इन्डियाको योजनामा वि.सं. २००३ साल कार्तिक १५ गते अखिल भारतीय राष्ट्रिय नेपाली कांग्रेस नामक राजनैतिक दल बन्यो । उक्त दलको उद्देश्य नेपालमा चुनाव जित्ने र नेपाललाई इन्डियामा नै बिलय गराउने थियो तर प्रचार चाही नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि हो भनेर गरिएको थियो । यसरी नेपालको राजनीतिमा इन्डियाको प्रवेश भएको दृष्य ताजै छ ।

विभिन्न षड्यन्त्रको बीच वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा इन्डियन योजनाको कथित प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र प्राप्ति लगत्तै नेपालमा इन्डियन नागरिकहरुको प्रवेश तिब्र रुपमा भएको हो । वि.सं. २००९ सालमा नेपाल सरकारले नागरिता विधेक पास गरेपछि करिब ५ लाख इन्डियन नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको तथ्यहरु जिवितै छ । वि.सं. २०११ साल बैसाख १३ गते इन्डियाकै हितमा कोशी सम्झौता गरियो कोशी सम्झौताले नेपाललाई के फाइदा भयो ? कोशीको बेदना भोग्नेहरू धेरै छन् उनीहरुले महसुस गरेकै होलान् । कोशीको कहर देशले देखेकै छ ।

इन्डियन हितमा भएको कोशी सम्झौताको ५ वर्ष बित्दानबित्दै वि.सं. २०१६ मंसिर १९ गते अर्को सम्झौता भयो,  गण्डक सम्झौता । गण्डक सम्झौताको कारण अहिले पनि मुग्लिन पुल तलतिर नारायणी नदीमा नेपालले इन्डियाको अनुमति बेगर एउटा कुलो पनि बनाउन पाउँदैन । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो काँग्रेसकै सरकार बन्यो । नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै समयमा नेपालको ठुला दुई नदीहरु इन्डियाको कब्जामा गए, अरु दलहरुले पनि समर्थन गरे भने कांग्रेस र अन्य दलहरुलाई कसरी चिन्ने ? वि.सं. २०१७ देखी २०४६ सम्म पंचायती व्यवस्था रह्यो यो २९ वर्षको पंचायती शासनको बेला अरु नदीहरु बचेका हुन् ।

२०४६ सालको पुन प्रजातन्त्र प्राप्त हुने बित्तिकै महाकाली नदी साझा बनाइयो । २ डिसेम्बर १८१५ को प्रस्तावित सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालका महाराजधिराज उनको उत्तराधिकारी तथा वारिसले समेत काली नदी पारीरहेको भुमि र जनता त्याग्न सहमत हुने छ भनेको छ यसले काली नदी नेपालको एकलौटी हो भन्ने प्रष्टै छ । तर प्रजातन्त्रको नाममा २०४६ आउने बित्तकै महाकाली नदी साझा बनाइयो, त्यति मात्र होइन टनकपुर सन्धी भयो र कर्णाली सम्झौता गरियो । नेपालका प्राकृतिक श्रोतहरु इन्डियाको पकडमा पुग्यो । नेपालका ठुला नदीहरु क्रमश इन्डियाको पकडमा पुग्ने वातावरण कसले बनायो ? ०६२ साल मंसिर ७ गते  इन्डियाको संयोजकत्वमा १२ बँुदे दिल्ली सम्झौता भएपछि नेपालको राज्य सत्ताको इसारा इन्डियाको हातमा रहन गयो । नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ । 

वि.सं. २००७ सालको दिल्ली सम्झौताद्वारा प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि फेरी वि.सं. २०६२ को अर्को दिल्ली सम्झौतादेखि गणतन्त्रसम्मको नेपाली राजनितिक यात्रालाई हेर्ने हो भने गणतन्त्रका नाममा इन्डियाद्वारा संचालित नेपालका दुई कौड़े नेताहरुको भौतिक शरीर कोहीको इन्डियामै र कोहीको नेपालमा जन्मिएको भएता पनि तीनको राजनैतिक चेतनाको गुरु इन्डिया नै हो । त्यसैले त उनीहरु गान्धी र नेहरूलाई आदर्स मान्छन् भने कहिले माओको भजन गाउँछन् र त आजकाल मोदी र लोकतन्त्रको भजन गाउँन तल्लिन छन् । किनकी उनीहरुको राजनैतिक नेता कहल्याईएको राजनैतिक भोटो र लगौंटी इन्डियाले नै लगाई दिएको हो । केहीको युरोप र चीनले लगाको होला  त्यसैले त प्राय दल र तिनका नेतृत्वहरुले आफ्नो असफलता र राजनीतिक लाज इन्डियाको अघिल्तिर छोप्न सक्दैनन् । युरोपको अगाडी बोल्न सक्दैनन्, चीनको अगाडी कुरा गर्न सक्दैनन् ।

नेपाली नेतृत्वले यस देशको न अस्मिता जोगाउन सके न मुलुकको उन्नती गर्न नै खोजे । ठुला दलका नेताहरुको राजनैतिक न्वारनदेखि काजक्रियासम्म इन्डियाले नै गर्ने भएकोले यिनले नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि केही पनि गर्न नसकेका पक्का हो । यी इन्डियन हनुमान हुन्, इन्डियन भक्त हुन् र इन्डियन ऐँजेरुहरु हुन् । युरोपियन दलाल हुन्, अमेरिकी एजेन्ट हुन्, चिनिया एजेन्ट भएको प्रष्ट छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता यिनको काबु बाहिरको कुरो हो । यिनीहरुको दिमागको चावी इन्डियाका साथै अन्य बिदेशीहरुसँग पनि छ । त्यसैले त यिनीहरु बिहान नेपालमा राष्ट्रवादी भजन जति खोके पनि बेलुकी इन्डिया वा इन्डियन दुतावास पुगेर इन्डियन हितमा सम्झौता गर्दछन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु इन्डियालाई सुम्पिन्छन् । त्यसैको परिणाम नदीनाला बेच्ने प्रमुख दल कांग्रेस बन्यो, अरुण तुहाउने र गिरीबन्धु, यति र ओम्नीको पृष्टपोषक एमाले रह्यो भने, सुरुङयुद्ध र विप्पा जस्ता घातक कार्यको नायक बन्न माओवादी तयार भयो । इन्डियन लगानीमा पछिल्लो प्रयोग मधेशीवादी दल त बन्ने नै भए । उक्तदलको कति भरोसा गर्ने ।

उता मुसे प्रवृत्तीको राप्रपाहरुले नेपालमा केहि गर्न सक्ने कुरै भएन । नेपाली सारा जनता मस्त सुतेका बेला रातको १२ बजे माहाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने बेला परराष्ट्र मन्त्री र जलस्रोत मन्त्री रा.प्र.पा कै थिए त के नाथे ? त्यसैले नेपालमा देखिएको सबै दलमा नेपालको राष्ट्रियता र नेपाललाई माया गर्ने नेता जन्मिएका छैनन् । यी सबैले आफ्नो दुनो सोझ्याउन र स्वार्थ पूरा गर्न भ्याएका छन् । वि.सं. २००७ सालदेखि २०८१ सम्मको राजनीतिक परिवेस केलाउने हो भने यो देशमा राष्ट्रप्रेमी, नेपाली नेताको खडेरी झन् चुलिएको छ । केही त जनताको पनि दोष छ । अरु समय नेतृत्व नेताहरुलाई गाली गर्ने चुनावको बेला आफै बेचिने भर्खर सम्पन्न उपचुनावले पनि त्यही देखायो । समस्याको जड हामी अर्थात् जनता नै बनिरहेका हामीलाई पत्तो नै छैन अनि कसरी समृद्धिको सपना देख्ने ?  

 अर्कोतिर स्थायी सरकारको नामले चिनिने निजामति कर्मचारी पनि आफ्नो निजी स्वर्थ पूर्ति गर्न राजनितिक नेतृत्वसँगै काँधमा काँध मिलाउन तयार भए । त्यसले पनि नेपालको अबस्था यस्तो भएको हो । भ्रष्ट्रचार र घुसखोरी झन् मौलाउदै गयो । वैकल्पिक राजनीतिको ढोल पिटेर जन्मिएको रास्वपा पनि सहकारी ठगीमा चुर्लुम्म डुबेको अहिले छरपष्ट हुदैछ । रोजगारी पाउने र भोको पेट भर्ने आश, शरीरमा राम्रा लुगा लाउने सपना बोकेर च्यातिएको लुगा र नांगा खुट्टाले नेताको पछिपछि पार्टीको झन्डा बोकेर हिंड्ने जनताले आजसम्म के पाए ?  प्रश्न धेरै छन् तर उत्तर छैन । यी र यसता कुराको खोजी शिक्षित युवा युवतीहरुले गर्नुपर्छ । यी र यस्ता सवाल आम जनमानसबाट उठ्नु पर्छ । राजनीतिको नाममा बन्द, हड्ताल, युद्ध, गोला बारुद, तनाव, धर्म किनबेच, तिरस्कार, भोकमरी, गरिबी, मृत्यु र परिवारसँग बिछोड हाम्रो बाध्यता हो, यसलाई जनताले स्वीकारेको होइन र ? यस्तो परिस्थितीमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको फल कहिले पाक्ला र खाउँला भनेर यहि व्यवस्था र यिनै नेताको भरोसा गर्ने हामी जनता कठै हाम्रो चिन्तन ।