काठमाडौं — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अहिले छलफल चलिरहेको छ  । छलफलमा कतिपय सांसदले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारमा लैजान नहुने मत राखेका छन् भने सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने विधि उपयुक्त हुनसक्ने बताएका छन । शुक्रबार समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले भने, अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरू छान्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ कि !’ 
शर्माले अगाडि भने, ‘सरकारले एउटा खरदार नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट आउँछन । लोकसेवाको प्रक्रियाहरु पूरा गरेर मात्रै आउनुपर्छ । राज्यकै अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नियुक्तिको प्रक्रियालाई एकचोटी समीक्षा गरेर जानुपर्छ कि, संवैधानिक परिषदले अख्तियारका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । संविधान संशोधन गर्दा यो विषयमाथि बहस हुनुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन । शर्माको भनाइमा ‘संविधानको धारा २३८ ले जे भन्छ त्यो व्यवस्था बमोजिम हामीले जे अभ्यास यो अवधिमा ग¥यौं, जे अनुभव हामीले हासिल ग¥यौं, अब त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहस शुरु गर्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ’ संविधानको धारा २३८ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदले दलीय भागवण्डाका आधारमा आयुक्तहरु सिफारिस गर्ने गरेकाले यस सवालमा धेरै प्रश्न उठने गरेका छन ।
नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३८ को उपधारा ६ (ख) मा भनिएको छ, ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको । ’तर संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस गर्दा यस्सको मर्मको पालना हुन नसकेको शर्माको अडान छ । ‘नियुक्ति गर्ने ठाउँमा हामी को छौं ? संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशज्यू वाहेक सबै राजनीतिक मानिसहरु हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने ठाउँमा राजनीतिक मानिस छौं । नियुक्ति गरिँदै गरेको मान्छेको योग्यता– राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुन्न । यो कसरी मिल्छ ?’ महामन्त्री शर्माले समितिमा प्रश्न गरे ।
 त्यसैले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख भए जस्तै लेखाको, राजश्वको, इन्जिनियरिङको, कानुनको, विकासको क्षेत्रमा २० वर्ष नै काम गरेको होस् । उच्च नैतिक चरित्र भएकोलाई कायम राखौं । तर, खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट जान सक्ने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले पनि निजामति कर्मचारीमा सेवामा रहँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेकालाई अख्तियार पठाउन नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । यसो गर्दा कतिपय मुद्दा सही रुपमा अख्तियारबाट अगाडि बढ्न नसक्ने वा अन्यथा हुन सक्ने उनको आशंका छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद माधव सापकोटा जिन्दगीभरी अख्तियारकै परिचालन गर्ने, र उत्तरार्धमा आएर आयोगमा जाने अभ्यास गलत भएको यसलाई सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन । 
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको दाबी गरे । ‘कर्मचारी हुँदा गरेको काम, सम्बन्ध तथा राजनीतिक आवद्धताका आधारमा अनुसन्धानका विषय अगाडि बढ्ने र नबढ्ने अवस्था छ । सुवालको भनाइ थियो । 
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रस्ताव र सांसदहरूको संशोधनलाई एकीकृत गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उप समितिलाई दिएको र सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । यो विधेयकमा सांसदहरुको मत एक भएको अवस्थामा अख्तियारका अयुक्तहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।