काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू भएको छ। आचारसंहितामा मन्त्रीहरू सरकारी कामको सिलसिलामा गरिएको भ्रमणमा लागेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको छ।

अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्र्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ। भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचारविपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ।

प्रदेश राजधानीबाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो। त्यसका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरू कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल 

सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुई प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, पेस भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेभसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफैं, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्यमार्फत सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने विषय समेटिएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फस्र्योट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भडकलो र अस्वाभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुने गरी मर्यादित पोसाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ। साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो। यो एक महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई साउन महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।

अघिल्ला सरकारको पालामा कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो।अब भदौ महिनाभित्र योजनाहरूको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ।