संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शासकीय स्वारुप हो । यसलाई सुधारिएको संसदिए व्यवस्था भए पनि यसले पार्टीहरु वीच फुट र अस्थिर्ता निम्त्र्याइ रहेको छ । स्थिरताका नाममा २ बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भनिएको छ । अर्को तिर विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले पार्टी भित्रै बढी चलखेल हुने र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी फुट्ने अवस्था एकातिर छ भने सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था भएकाले कुनै पनि दलको दुईतिहाई मत नहुनाले हरेक विषयमा सबैले सम्झौता गर्नु पर्ने यथार्थता छ । शासकीय स्वरुपले शासनसक्ता संचालन गर्ने निकायलाई बुझाउँछ । बहुमत पार्टींका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति संबैधानिक हुने प्रवधान अनि प्रमुख मध्ये एक पदमा महिलालाई राख्ने शासनसत्ताबाट विगत देखिनै बन्चीतीमा परेका परेका समुदायलाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसैले शासकीय स्वरुपमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता प्रष्ट देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुने गरि संविधान संशोधन गर्न जनस्तरबाट माग भैरहेको छ । 

चुनौतीहरू

यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । तीन तहको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । संघमा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरेर जम्मा (२७५ सदस्य रहनेव्यवस्था रहेको छ ।

यो संविधानमा सातवटा प्रदेशको संरचना स्वीकार गरेको छ । जसका सम्बन्धमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक यो प्रावधान सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंगलाई राखिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष भने आफ्नालाई संरक्षण गर्न ल्याएको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रमा दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्था प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालतसहित सर्वाेच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था छ ।

कार्यकारिणी अधिकारसहितको गाउँपलिका र नगरपालिकासहितको स्थानीय तहको अवधारणा, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ । संविधानमा दुई तहबीच विवाद उत्पादन भए निराकरणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर समन्वय समितिको कुनै काम छैन । यसलाई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ । 

अख्तियार अनुसन्धान, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय मानव अधिकार, वित्त, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ ।

धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा असन्तुष्टि संविधान लागु हुँदाकै समयदेखि देखिन्छ । अहिले यो गम्भीर बन्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि प्रदेश संरचनामा देखिन्छ । प्रदेश खारेजका माग उठ्न थालेका छन् । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने भनिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले कानुनी जटिलता निम्त्याएको देखिन्छ । विभिन्न आयोगको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रश्न चिह्न खडा भएका छन् । जनताले एउटा राजा फालेर थुप्रै राजा पाल्नु परेको भन्दै वर्तमान राज्यव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा कानुनमा देखिएका जटिलता हटाउँदै शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।