राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट दलितलाई जहिले किनारामा पार्ने अभ्यास जिवितै छ । प्रदेश र संघमा गठन भएको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायबाट आस लाग्दो सहभागिता देखिएन । राजनैतिक दलहरुले दलितलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट पन्छाउने अभ्यास कुनै नौलो होइन । दलितको पक्षमा जोडदार अभियान चलाएका राजनैतिक दलहरुले पनि राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी दिने क्रममा जहिले दलितप्रति बेवास्ता गर्दै आएका थिए र छन । दलित समुदायका लागि आसा र सम्भावना बोकेर राजनीतिको नयाँ जोस र जागरसहित उदाएका राजनैतिक पाटीले पनि दलितलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसरबाट पन्छाउदै उपल्ला समुदायको वर्चश्वलाई नै निरन्तरता दिने अभ्यासमा लाग्नु निकै दुखद विषय बनेको छ । सदियौदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट पन्छिएको पन्छाइएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कानून ऐनमा व्यवस्था भएको समावेसी सिद्धान्तले पनि न्याय दिन सकेको छैन ।

समावेसी सिद्धान्त त दलहरुका भाषणमा मात्र सिमित पारिएको छ । राज्य सञ्चालनको हिमायतिका रुपमा समावेसी चरित्र नदेखिनु दलितमाथीको जबरजस्त थोपारिएको अन्यायको पहाड हो । राज्यको हरेक निकायमा समावेसीता झल्किनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नीति र कानुनले समावेसी अभ्यासलाई निष्क्रिय बनाउने छुट कसैलाई दिएको छैन । तर राजनैतिक दलहरुले दलितलाई राज्य सञ्चालनको अवसरबाट जहिलै किनारामा धकेलिरहेका हुन्छन ।

फरक भूमिकामा हुँदा दलित अधिकारको लागि आवाज बोल्ने राजनीति दलका नेतृत्वकर्ताले पनि दलितलाई मन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी दिने अवसर गुमाउदा आम दलित समुदायमा निरासा छाएको छ । दलितका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । दलितसँग मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने क्षमता दलका नेतृत्वहरुले नदेख्नु पुरातनवादी सोचको धङधङी अझै यथावत रहेको प्रष्ट हुन्छ । दलितलाई भरसक अवसरबाट नै टाढा पारिन्छ यदि विभागीय मन्त्री बनाइहाले पनि दलितका सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । विभिन्न राजनैतिक दलमा आस्था राखेर पार्टीमा आवद्ध रहेका दलित समुदायका दलित नेताहरु आफूलाई पाटीभित्रै अवसरबाट बञ्चित गराउदा पनि कुनै आवाज नउठाउनु झन ठूलो गल्ती हुदैछ । सधै एस म्यानको भूमिकामा आफूलाई राख्दा आफै अवसरबाट टाढा हुने ख्याल दलित नेताहरुलाई कहिले हुन्छ ? सरकारमा मन्त्री छनौट गर्दा समावेसी चरित्र देखिनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा बुझेर पनि अभ्यासमा ल्याउन नचाहानु राजनैतिक दलहरुको गम्भीर बेइमानी देखिदैछ । आरक्षणको बाध्यकारी अवस्थाबाहेक दलितलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने चेतना राजनैतिक दलहरुमा कहिलै पलाएन र पलाउने छाट पनि छैन । 

समाज रुपान्तरण गर्छौ न्यायको पक्षधर हुनका लागि कहिलै कुनै कुरामा सम्झौता गर्दैनौ भन्नेहरुले नै समाजको पिधमा रहेर हेपिएको थिचिएको समुदाय दलित समुदायलाई अवसरमा सामेल नगराउनु गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासको परकाष्ठ नै हो । दलितहरुले पनि विभागीय मन्त्रीको मुख्या जिम्मेवारी सजिलै वहन गर्न सक्छन, दलितहरुमा पनि क्षमता र योग्यता उत्तिकै छ भन्ने सोच अझै दलका नेतृत्वकर्तामा नआउनु दलितलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा पूरानै चरित्र देखिन्छ । 

संसदमा पनि विगतको भन्दा दलितको उपस्थिती निकै साघुरो देखिएको छ । प्रत्यक्षमा नेकपा एमालेबाट एक जना मात्र दलितले चुनाव जिते भने अरु १५ जना दलित सासंद सबै समानुपातिक सूचीबाट सासंद भएका छन । राज्यको मुलधारमा सशक्त उपस्थितीका लागि दलितले विभिन्न कालखन्डमा गरेका आन्दोलन र संघर्षको अपमान निरन्तर रुपमा भैरहेको छ । राज्य रुपान्तरणका लागि दलितले गरेका योगदानको अवमूल्यन निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलित समुदायले बगाएको पसिनालाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास उच्च तहका नेतृत्वकर्ताहरुबाट नै भइरहेको छ । 
हालको संघीय मन्त्रीपरिषदमा एकजना पनि दलित मन्त्रीको हुने लिस्टमा परेनन पारिएन । यसलाई कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्ने ? राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकाबाट दलित सधै पाखामा परिन्छन भने कस्तो समावेशीताको वकालत गर्दैछौ हामी ? पूरानै बेथितीलाई अनुमोदन गर्नेहरुबाट नयाँ अभ्यासको आसा गर्नु निरर्थक बन्दै गइरहेको छ । 

अभ्यास र व्यवहारको तालमेल दलका निर्णयहरुमा नदेखिदा दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय जहिलै अवसरको ओझेलमा पर्ने र पारिने क्रम जिवितै छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा दलितको सहभागीता अर्थपूर्ण रुपमा जबसम्म झल्किदैन तबसम्म समतामुलक समाज निमार्णका कुरा बोलीमा मात्र सिमित हुने पक्का नै हो । राज्यको हरेक निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधिन्व जबसम्म हुदैन तबसम्म लोकतान्त्रिक राज्यको सौन्दर्य झल्किदैन । दलितलाई कार्यान्वयनको तहमा सशक्त सहभागी गराइदैन भने दलित अधिकार दलित उत्थानका सवाल नारामा मात्र सिमित हुन्छन । समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारीबाट कुनैपनि दलहरुलाई पन्छिने छुट छैन । दलहरुले बोलीमा दलित अधिकारका लागि जसरी चिच्याउछन व्यवहारिक अभ्यासमा पनि उक्त चरित्र झल्किनु पर्दछ ।

पूरानै बेथिती र विसंगतिलाई अनुमोदन गरेर सत्ता साझेदारको हिस्सेदारी गर्नेहरु कुनै नौला विषय होइनन र उनीहरुबाट दलित र सिमान्तकृत वर्गको उत्थान हुने आसा गर्नु मनको लडडु घिउसँग खानु जस्तै हुँदै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुभित्र दलित समुदायबाट मन्त्रीको रुपमा सहभागी नहुदा कुनै आवाजै उठेको छैन । दलितलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट किन पन्छाइयो भनेर कसैबाट पनि प्रश्न आएको छैन । लोकतन्त्रलाई न्याय दिने र समावेशी चरित्रलाई व्यवहार बनाउने अभ्यासमा दलहरुलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन । दलमा आवद्ध दलित नेताहरुको क्षमतालाई मध्यनजर गरी राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पीने कुरालाई दलका उच्च नेतृत्वहरुले ध्यानमा राख्न जरुरी छ । दलित समुदाय पनि यही राज्यका मुख्य हिस्सेदार भएको हुनाले उनीहरुलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट पाखा लगाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु निकै गम्भीर पक्ष हो । ०००