विश्वासको मत नपाएपछी ढल्यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत नपाएपछी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६३ मत मात्रै पाए। विश्वासको मतको विपक्षमा १९४ मत र एक जना तटस्थ बसे। 

प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा कूल २५८ जना सांसद उपस्थित थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालले मागेको विश्वासको मत अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।

संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १८ महिनाको अवधिमा आज पाँचौ पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। पछिल्लो पटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि प्रचण्डले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

विश्वासको मत नपाएपछी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन्। संसद बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न महाराजगन्ज पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे राष्ट्रपति पौडेललाई रिपोर्टिङ गर्ने बताईएको छ। संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने पनि बताईएको छ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।