काठमाडौँ – सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएसँगै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।

बुधबार साँझ एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो । बुधबार साँझ नै एमालेबाट मन्त्री बनेका ८ जनाले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

उनीहरूले सरकार छाडेसँगै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार प्रचण्डलाई ती मन्त्रालयको कार्यभार तोकेका हुन् । एमालेबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती थिए ।

यस्तै, अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने ब्रिफिङ गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विश्वासको मत लिने मिति तय नभए पनि ३० दिनभित्र त्यस्तो प्रस्ताव संसद्मा राखिने बतइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले राजीनामा पनि दिँदैन, ३० दिन पनि काट्दैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद फेस गर्नुहुन्छ । राजीनामा दिने त्यस्तो केही कुरा छैन ।’ उनले संसदबाट विश्वासको मत लिने मिति तय नभए पनि सकेसम्म छिट्टै विश्वास मत लिने बताइन् ।

यसैबीच, नेकपा एमालेले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सचेत गराएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पुनः अनुरोध गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विराटनगर पुगेका थापाले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको प्रमुख दल नै सरकारमा नरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका निम्ति राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुने बताए ।

गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको ठुलो योगदान रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन आवश्यक भएकाले सबै पक्षको सहमतिमा त्यसलाई मूर्त रूप दिन पनि कांग्रसले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएकाले विशेष परिस्थितिमा कांग्रेस र एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन हुन लागेको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने भन्दै बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू प्रचण्डसँगको छलफलपछि राजीनामा दिने निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । राजीनामा पत्र बुझाउन पुगेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफपछि उनलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अघि बढेको छ, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्छु, संसद् फेस गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै हामीले कमसेकम उहाँले सदनलाई फेस गर्दासम्म साथ दिने गरी राजीनामा स्थगन गरेका हौँ,’ परियारले भने, । आफूहरूले चाँडोभन्दा चाँडो संसद्को फेस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले बताए । रास्वपाबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृह, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद तथा सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छन् ।

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि प्रचण्ड सरकारकै पक्षमा उभिने भएको छ । बिहीबार नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने बताएका हुन् । भुसालले आफूहरू वर्तमान सरकारबाट फिर्ता पनि नहुने र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने बताए । नेकपा एसका भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री छन् ।