सन्दर्भ नीति तथा बजेट

नेपाल आज राजनीतिमा चर्चा र हार–जीतमा केन्द्रीत रही सत्ताकेन्द्रीत रस्सा कस्सीको चक्रबीउमा आधारित भएर चलेको लामो समय व्यतित रहेको छ । समय क्षापेक्षको परिवर्तन हरेक नागरीकको अपेक्षा हो । र्आिर्थक विकासको चाहना मानवीयताको उन्नत र सक्षम जीवन जीउने अभिलासा हो । मानिस जन्मन्छन् बढ्न थाल्दछ वयस्क हुन थाल्दछ अनि संक्षम नागरीक बन्ने अवस्थामा परिवारीक सञ्जाललाई विर्सेर देशलाई घिकार्दै बैदेशिक राजगारीको खोजीमा भौतारीन बाध्यछन् । हाम्रा लाखौ युवा जगत देशमा केही छैन, देश सकियो, भनि निरासाको कालो बादलमा सुन्दर सपनाको भविष्यलाई साकार पार्न जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि आय आर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि दिन दोगुणा रात चौगुणाको दरले युवापलायनको लर्को क्षणिक आयआर्जनको सुखत पक्ष रहेपनि कर्मष्ठ र सक्षम नागरिक बाहिरीनु सुखद्पक्ष देशको लागी कदापी हुन सक्दैन । कुनै पनि देश सवल र समृद्ध बन्नको लागि कर्मठ जनताको हातपनि ठूलो रहन्छ । “जापानको जन त्यो देशको धन” भन्नुको तात्पर्य मिहिनेत जनताले जापान आज यो अवस्थामा आइपुगेको हो । जनतालाई कस्तो नैतिक शिक्षा दिने कस्तो संस्कार दिने, व्यवसाहिक शिक्षा कस्तो दिने भन्ने कुरा देशको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता कर्तव्य र दायित्व पनि हो । 

नेपालको राजनीति २००७ साल पूर्वको अवस्था र अहिलेको अवस्था आईपुग्दा केवल काँधफेर्ने र व्यवस्था फेरिएकोसम्म सत्य हो अवस्था फेर्ने कार्य आफ्नै देशमा बसेर असभ्यव नै रहेको छ । जुनपाटीहरुको व्यवस्था फेर्ने कार्यको लागि ठूलो जेलनेल देखी सहीद हुनपुगे ता पनि सहीदका सपनामाथि कहिल्यै पनि सांकार पार्ने प्रयप्त सार्थक रुपको हुन सकेन । अवस्था बदलनको लागि देशमा उद्योगधन्दाको थालनी भएर पनि मजदुरलाई परेड खेल्न लगाइयो अधिकारको नाममा तर नो वर्क नो पे को बारेमा कहिल्यै सचेतना जगाउन सकेनन् । आफ्ना पाटीका मजदुर सँगठनहरुलाई कर्तव्यगर्न नसिकाई देशको स्वाभिमानको शिखरलाई कायमराख्न नसकी पासपोर्ट मार्फत बैदेशिक रोजगारीको लागि नागरीकलाई बाहिर पठाउने काम गरीयो त्यो नै गम्भीर भूल थियो । भएका उद्योग धन्दा मजदुरलाई पार्टीगत स्वार्थमा प्रयोगगरी उद्योगलाई घाटा पु¥याई घाटा लाग्यो भनी कागज उद्योग, टायर उद्योग, कृषि औजार कालकारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, सिमेन्ट उद्योग, रवर उद्योग, कपडा उद्योग, नीजि क्षेत्रलाई विक्री गरेपछि हाइसन्चो मानेका ठूलो पाटीहरुको सोच स्वाथ्र्य केन्द्रीत थियो कि देशको लागि हितकर थियो । त्यसको वास्तविक लेखाजोखा भएको छैन । मजदुरले काम गर्नु पर्ने काम नगर्ने हडतालमा प्रयोग भएपछि उद्योग अवश्य नै घाटामा नै जाने हो, त्यही बहाना बनाएर कौडीको भाउमा राज्यको मेरुदण्ड मानिएका उद्योगहरु विक्री गर्नु विडम्बना हो । हो राज्यले उद्योग धन्दा गर्ने होइन नीति उचित लिने हो भनि आधुनिक राज्यले अपनाएको नीति हो भने पनि, कागज उद्योग, चिनी उद्योग, कृषि औजार, छालाजुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, टायर उद्योगहरु कृषिमा आधारित उद्योगहरु हुन जसलाई ७०% भन्दा बढी कृषी पेशामा आधारितको लाइफलाइन उद्योगहरु भएको हुनाले राज्यको संरक्षणमा हुनुपर्दथ्यो । यिनै उद्योगहरुलाई निरन्तरता दिएको भए आज आन्तरीक रोजगारीको व्यवस्थापन हुने थियो । युवा पलायन र आर्थिक समृद्धिको बाहक हुने थिए । निर्यातको सम्भावना हुने थियो । राजनैतिक सोचको अदुरदर्शिता राज्यले कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गरि प्रवर्धन गर्ने त्यसलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भन्दा कसरी अर्काको जिम्मा लगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुँदाको परिणाम आज जनताले भोग्नु परेको छ भने राज्यले ठूलो आयआर्जन गुमाउनुको अलावा रोजगारी व्यवस्थापनमा आँच आएको छ । हामीले नेपालको बर्तमान परिप्रेक्षमा एउटा चिनीमिलले हजारौ किसनबाट करोडौं कुइन्टल ऊखु किन्छ चिनी उत्पादन गर्छ बिक्री वितरण पनि गर्छ तर किसानलाई पेमेन्ट गर्न उद्योगले आनाकानी मात्र होइन बर्षैसम्म तिर्दैन अनि किसानहरु संगठित भएर काठमाडौंको माइति घर मण्डलामा नै आउनुपर्ने यथार्थ नै आजको मुख्य समस्या हो किसानको अनुहारमा निरासाको बादलले ढाक्नु उद्योगले पनि उसको नाममा रकम कमाउनु किसानले पसिना पनि बगाउनु, रकम कि न गुमाउनु कित बर्षौ झुलाएर प्राप्त हुने जस्ता कार्य नितान्त दुर्भाग्य पूर्ण नै छ । यि र यस्ता कार्यहरु देशको आर्थिक विकासको लागी तगारो नै हुन्छ । अनि राज्यको निकायहरुले आवाज विहिनलाई सम्बोधन गर्ने कार्य निर्वाद रुपमा भएको खण्डमा मात्र किसानले आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नै पर्दछ । 

आर्थिक समृद्धिको आधारशिला कृषि भएको हाम्रो जस्तो देशमा कृषिमा आधारित भएर सञ्चालन हुने प्रकृतिका उद्योगहरुको स्थापना जस्तै चिनी उद्योग, टायर उद्योग, सुर्तीकपडा उद्योग, सूठो उद्योग, धागो उद्योग, टमाटर सस, जस्ता कृषि जन्य बेस भएर उत्पादनहरुलाई अनवरत उत्पादन, आन्तरीक खपत निर्यात प्रर्वधन सरकारको समन्वयमा गरी देशका तीन खम्वामध्ये  पहिलो खम्वा सरकारी निकायले सहकार्यलाई सार्थक बनाउनु प¥यो, लगानीलाई सुनिश्चितता, स्थाइत्व दिनुप¥यो र दोस्रो खम्वालाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाई यातायात, इन्धन, सुरक्षाको प्रतिवद्धता गर्नु प¥यो । तेस्रो खम्बा जसलाई परिचालन गरेको खण्डमा घरघरको उत्पादनले दोस्रो खम्बालाई मद्दत गर्दथ्यो । आन्तरीक कच्चा पदार्थको संकलन र उत्पादनमा तेस्रो खम्बा लगाइएको खण्डमा सार्थक सफलता हुने पक्का नै छ । यहाँ एकले अर्कोलाई साथ दिनु भन्दा अस्तित्व स्वीकार्न नै आनाकानीको कारणले नत हाँसको चाल, नत बकुल्लाको नै छ । देशको अर्थतन्त्रमा । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रुपान्तरण गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउदै जनताको जीवनस्तर उकास्न र गरिवी न्यूनिकरण गर्न वाणिज्य क्षेत्रवाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने हुन्छ । आय तथा रोजगारीको अवसरमा बृद्धि, स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण र प्रवद्धन, देशमा उपलब्ध सीप, भ्रम शक्तिको उपयोग, परिचालन, संरक्षण कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको समानस्तर विकास अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली बस्तु र सेवाको पहिचान र पहँुच विस्तार जस्ता क्षेत्रलाई वाणिज्य क्षेत्रले समेटेको भए पनि, नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधारका पक्षलाई जोड दिइए पनि  प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराखी आयात तर्फ प्रोहत्साहित भएको पाइन्छ । व्यापारीहरुको क्षणिकलाभ प्राप्त गर्ने मोहलाई राज्यले नीतिगत तहबाट नीतितथा कार्यक्रमबाट सपनाको महल बन्छ र सपनामा नै तासको घरझै समाप्त पनि भएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आयातलाई निरुत्साहित तथा निर्यातलाई प्रवन्ध गरी उत्पादन बढाउनलाई जोडदिने प्रकृतिका दीर्घकालिन सोचको साथ कार्यक्रम आउनु अति आवश्यक परीसक्यो ।

नेपालको पछिल्लो १० महिनाको आर्थिक परि दृष्यलाई नियाल्ने हो भने सवा खर्व निर्यात हुँदा १० खर्ब भन्दा बढीको आयात खेप्नु परिरहेको छ । नेपालको निर्यात हुने प्रकृति पनि वेलावेलामा मित्रराष्ट्रको बाधा अवरोधले नेपाली उत्पादकलाई प्रभावित पारीरहेको छन् । पछिल्लो कुरालाई हेर्ने हो भने चियालाई धेरै दिन अवरोध गरीयो । अलैचीको कहानी झन उदेग लाग्दो नै छ । अदुवाको सम्भावना बढेर गएको थियो तर बजारीकरणको चपेटाले गर्दा पलायनको अवस्थामा पुगेकाछन् । कृषिजन्य वस्तुको मात्र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने पनि ३ खर्वभन्दा बढी नै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दथ्यो होला । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भएपनि आत्मनिर्भताको परियोजना दीगो रुपमा अगाडी बढाउन जरुरी छ । 

विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र २÷३ प्रतिशतको औसत बृद्धिदरमा सीमित रहने अनुमान रहेको छ भने नेपालको चालु आर्थिक बर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने गत आर्थिक बर्षमा १ं९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक बर्षमा ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरीएको छ । तर आधार बैदेशिक रोजगारी, पर्यटन आवागमन विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधार तथा जलविद्युत निर्यातले महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ । तर देशमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका तरकारी, फलफुल, खाद्यन्न, जडिबुटी, चिनी लगायतका उपयोगियबस्तु आन्तरीक बजारमा परिचालन भएमा निश्चय नै थप सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । नेपालीबस्तुको मुल्य महगो पर्नु अस्वाभाविक होइन राज्यले उत्पादकलाई दिने सव सिडीलाई निहित व्यक्तिको सेटिङ्गमा वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सक्दैन । यातायातको असुविधाले उत्पादित सामाग्री गन्तव्यमा पु¥याउ नै लागत ठूलो पर्नजान्छ तथापि गुणस्तरिय नेपालीको उत्पादनलाई सबैले प्रयोगमा अनिवार्यता लगाई उत्पादित सामाग्री प्रशोधनमा प्रयोग लगाएको खण्डमा कृषिमा आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि बढ्ने छ । 

आगामी आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कृर्षिमा आधारीत कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ प्रथम एजेण्डामा समेट्नु पर्दछ । हात र मुख जोड्न नै अर्काको देशसँग याचना गर्नु भनेको अफु निरिह रहिन्छ अनि अरुको इशारामा नाच्नु पर्ने हुनाले देश भक्तिको आवाज मलिन हुन जान्छ । यसर्थ कृर्षिमा आधारित बस्तुहरुलाई आयातमा क्रमस लगाए दीर्घ कालिन समयसम्मको लागी लगाई नेपाली वस्तुहरुको प्रयोगमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । 

दोस्रो कुरा नेपाली उत्पादन सानो भोलममा महगो पर्छ भनिन्छ किसानको लागतलाई कमगर्ने तर्फ अगाडी बढाउनु पर्दछ । कृषक बाँचेमा हामी बाँच्छौ अनि आन्मनिर्भरता हुन्छ र थप योजना अगाडी बढ्ने छ । कृर्षिमा आधारित उद्योगहरु टायर उद्योग, चिनी उद्योग, प्राङ्गरिक मल कारखाना, कागज उद्योग, सुठो उद्योग, कपडा जुत्ता उद्योग, दाना उद्योग, जुस उद्योग जसको कच्चापदार्थहरु नेपाली माटोको नै हुनेगरी नीति बन्नु पर्दछ । दोस्रो कुरा नेपालका जडिबुटीहरुको बृहत प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गरी आन्तरीक राजगारीको प्रत्याहभूति गरिनु पर्दछ । चिनी र मल देशलाई पुग्ने गरी आफ्नै उत्पादनले धान्नेगरी गरेमा पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

गलैचा र गार्मेन्ट कारखाना आन्तरीक खपत र निर्यात हुनेगरी व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यराज्यले लिन जरुरी छ । अर्को कुरा नेपालमा डेरी उद्योगले ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको छ । तर विडम्बना सस्तोको नाममा आयात पाउडर दुध र घिउले नेपाली किसानको बिक्री हुन नसकी भुक्तानी पाउन सकेको हैनन् । नेपालको कृषिलाई आशाको केन्द्र नमान्ने होभने हामी परनिर्भताको दलदलमा भासिने सुनिश्चित छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालको जल विद्युतको प्रचुरतालाई मध्यनजर राखी जलविद्युतको लगानी प्रामिकतामा राखी अधिकतम खपत र निर्यात गर्नै सकेमात्र पनि देश आर्थिक कायापलट हुन सक्ने थियो । यासे आराफातले भनेका छन् कि क्षितिजको महल होइन झुपडीका व्यथा बुझेमात्र देश बन्दछ । नेपाल सरकारले नीतिमा नीयत सफाराखी कार्यक्रम राख्नु प¥यो । बजेटमा जनताका साझा एजेण्डालाई विनाभेदभाव आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नेपाली जनताले खोजेको र नेपाली माटोले रोजेको आधारमा सरकारका पावरका आधारमा नभई सवृद्धिको राजमार्गमा हिड्ने प्रकृतिको बजेट तयाई लोककल्याण राज्यको मृत्य र मान्यतामा आधारित भई सरकोकारवाला निकायहरुको साथ लिइ बौद्धिक जगतको परामर्सबाट सरकारमा आसिनहरुले मष्टिक्समा समाजदारी काधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारीतामा कार्यगर्ने वातावरण भएको खण्डमा पक्कै पनि वास्तविक समाजवाद तर्फ उन्मुख अर्थ नीति सक्दथ्यो । अपेक्षा गरौं नातावाद, पदवाद, पावरवादबाट माथि उठी भूईमान्छेको व्यथाका मलमलगाउन सकियोस आवाज विहिनको आवाजलाई सम्बोधन भए सुघृड लोकतन्त्र सार्थक हुनपुग्दथ्यो ।