
अधिवक्ता बासुदेव डाँगी
सहकारी के हो ?
परिचय
साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि सँगसँगै काम गर्नु सहकार्य हो । अर्थात् सामुहिक रुपले एकताबद्ध रहेर निश्चित उद्देश्यको लागि एकाताबद्ध अभियानलाई सहकार्य भनिन्छ । यहि सहकार्य, एकता र समन्वयको परिवर्तित स्वरुप नै आजका सहकारी हुन् । मानव सभ्याताको कृषियुग शुरुभएसँगै कुलो खन्न बाटो बनाउन र आवादी जमिन सृजना गर्ने प्रयोजनमा सामुहिक रुपले सहकार्य गर्ने गर्दथे । क्रमस मानवको आर्थिक साँस्कृतिक, भौतिक आवश्यकता परिपूर्तिको निम्ति यसको स्वरुप दब्रिलो बन्दै गईरहेको देखिन्छ । नेपाली समाजमा परपम्परागत रुपमा थकालि जातिमा रहेको ढिकुर, काठमाडौं उपत्यकामा नेवार जातिको गुठी, मगरको भेजा, पर्म पैचो तथा धर्मभकारी जस्ता शब्द र ब्यवहारबाट नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रचलित रहेको पाइएबाट कार्मिक रुपमा व्यवहारिक तह र तप्कामा सबैले गरी आएको सहकार्यको परिस्कृत रुप नै आजको सहकारी हो ।
नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष
नेपाली समाजमा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं सामुहिक गतिविधि हुने गरेपनि औपचारिक अभिलेखनको खडेरीको कारण सार्थक स्वरुप प्राप्त नगरेको माग हो । नेपालको सहकारी संस्थाको विकासको इतिहासलाई भने पुरानो मानिदैन । राज्यको तर्फबाट वि.सं. २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग गठन भएपछि २०१३ चैत्र २० गते चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना हुन गयो । जुन नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । त्यसैकारणले चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवस विधिवत मनाउने गरिन्छ । यसैलाई मनवगरी २०४७ सालको जनआन्दोलन पश्चात् सहकारीलाई थप सशक्तिकरण गर्ने प्रयोजन तथा कानूनी रुपको सबल र सक्षम गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०४८ आउनु पुर्व जम्मा ८३० वटा सहकारी रहेकोमा पहिल्लो समय करीव ३१००० को हाराहारीमा सहकारीहरु स्थापना २०४८ पछि च्याउ झै सहकारी स्थापना त भए तर जसरी गुठी, प्रथा, परम्परागत सहकार्यको लागि स्थापित संस्थाहरुको भन्दा पृथक तरीकाले नियमन र नियन्त्रण निकायको वेवास्थाले गर्दा क्रमस सहकारीको ओरालो तर्फको यात्रारहेको छ ।
महत्व आवश्यकता र चुनौति
नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने सहकार्यता सर्भे भवन्तु सुखित सर्वेसन्तु निरामय भन्ने भावबाट परिचालित भएको पाइन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कुलो खन्ने कार्य, बाटो खन्ने कार्य, विवाह, वर्तबन्ध, शिक्षा मलामीमा साझा सहकार्यता पाइन्छ । यसैको परिस्कृत समय सापेक्षको परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना शिक्षा समाजको रुपान्तरणको लागि सहकारी एउटा अभियान हो, जहाँ करोडौको आर्थिक रुपान्त्रणको एजेन्डा लिएको राज्यको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको धरोहर हो । समाजवादको वास्तविक धरातलको पर्याय हो । देशको अर्थतन्त्रको द्रविलो आधारस्तम्भ हो । जहाँ करीव ३१ हजारको संख्यामा रहेको सहकारीमा १ लाखवढीले प्रत्यक्ष रोजगारी त्यो भन्दा दशौं गुणावदीले आर्थिक सवृद्धिको आधारतय गरेका हुन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ५%, वित्तिय क्षेत्रमा १७% योगदान रहेको छ । (२०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार) महिला सहभागिता ५०% रहेका छन् । विश्व इतिहासको केही देशहरुको आर्थिक संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा पनि सहकारीको कारणबाट जोगिएका ज्वलन्त उदाहरणहरुबाट हामीले सहकारी देशको अर्थतन्त्रको जग आर्थिक सबृद्धिको आधार र देश विकासको मेरुदण्ड हो भनि यसको महत्व बुझ्न सकिन्छ ।
हाम्रो देश जस्तो विकासशिल राष्ट्रमा सहकारीको आवश्यकता किन त भन्दा नेपाली जनताको आम्दानीको अवस्था, उत्पादनको मात्रा बजारको अवस्थालाई हेर्दा अर्को गहन कुरा नेपाल भनेको काठमाडौं खाल्डोलाई मात्र ठानि देशको ठूला शहरलाई केन्द्र विन्दु मानी बैंकका संजाल सिमित स्थानमा माग रहेभएकोले ग्रामिण जनताको निम्ती बैंंक पहुँच सायदै हुन्छ यसर्थ बैंक पुग्नलाई जटिल मात्र होइन असम्भव प्रायः भएकोले सहकारी त्यसठाउँको अपरिहार्यता हो । सहकारी नभएता पनि साना आमा समुह र महिला समुहको नामबाट अहिले पनि समाजको अर्थतन्त्र चलायमान रहेकोछ । नेपाल सरकारले बैकहरुलाई जनताको सहज पहुँच नपुगेसम्म जनताको रोजाई बैंक बन्न नसकेसम्म जनताको स्पन्दनको रुपमा सहकारीको औचित्य र अपरिहार्यता रहन्छ । बैंकको विधि र प्रकृयामा गएर साना रकम पाउनको लागि जुन झन्झट झमेला, सास्तीलाई विचार गर्ने हो भने नेपाली रोजाईमा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको रोजाइमा परेको मुनामदनको लोकप्रियता जस्तै लोकप्रियता सहकारीले दिइरहेका छन् र थिए । पछिल्लो आर्थिक सङ्कटबाट उत्पत्ति भएको परिस्थितिको वावजुद पनि नेपालमा सहकारीको आवश्यकता र महत्व रहेको छ ।
सहकारीको सञ्चालक प्रवृति र प्रकृति
खुला र तथा ऐच्छिक सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्थायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारीहरुबीच पारस्पारिक सहयोग र समुदाय प्रति चासो यि सिद्धान्तहरु स्पन्दन वा मोटो नै सहकारी हो भनि स्वीकारीसके पछि सहकारीको सञ्चालक सोही अनुसार आउनु पर्ने हो । तर माथिका सिद्धान्तहरुलाई वेवास्था गरी अध्यक्ष र सञ्चालक समिति निर्वाचित भएपछि काम, कर्तव्य र अधिकारलाई तिलाञ्जली दिएर कानूनी जिम्मेवारी र सदस्यहरुको हिततर्फ कर्तव्य निष्ट तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बन्धक बनाउने अभिप्रायले विगतको पद र प्रतिष्ठालाई आधारमानी सोही पद नै सहकारी पनि हो भन्ने प्रवृत्ति प्रकृति सहकारीको अद्योगतिको पक्षपोषण हो । यो पंत्तिकार पनि त्यस्ता ३–४ वटा सहकारीको त्यो पनबाट निकट भएकोले यस्ता हजारौं सहकारीहरुको यो कारणले सिद्धान्तको दोहन गरिएको छ । कम्पनी प्रवृत्ति सहकारीमा हावी छ । राजनीतिमा सकृयहरुको जमात सहकारीको नेतृत्व भएकोले टिममा नेतृत्वको विरुद्ध बोल्ने शाहस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सामुहिक निर्णय हुँदैन । अर्को कुरा विगतको पद प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा सहकारीको नेतृत्व रहेकोमा विगतकै पदको आडम्वरले त्यस संस्थामा एकल प्रभृत्व रहेको हुन्छ । उनको निगाहा निर्णय समितीमा बस्नेहरुको लागि बाध्यकारी रहेको कारणले सामुहिकताको खडेरीबाट ग्रसित सहकारीको नेतृत्वको कारण सामुहिकता लोकतान्त्रिक विधी र प्रद्धतीलाई तिलाञ्जली दिएको कारणबाट आइ . यू सिद्धान्तको खिलावमा नेतृत्व र प्रवृति बुलाहा प्रवृतिको उपस्थिति रहेको पाइन्छ ।
सहकारीको कानूनी पक्ष र कार्यान्वय
सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा देशका कृषक, कालिगड श्रमिक न्यून आयभएका सीमान्तकृत समुदाय माझ छरिएर रहेको पूँजी प्रविधी प्रतिमा स्थापनाको लागी समुदायमा आधारित लोकतान्त्रिक स्वायत स्वशासित संगठनको रुपमा खेति उद्योग बस्तु तथा सेवा व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर दीगो अर्थतन्त्र एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्यको लागी स्थापित भएको पवित्र संस्था हो, सहकारी । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थालाई मलजल गर्नेगरी नीति निर्माण गरेको पाइन्छ । दायरा पनि पराकिलो छ । जिल्ला सहकारी, राष्ट्रिय सहकारी संघबाट संस्थागत र सिद्धान्तको पालन गराउने कार्यगर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ । बहुउद्देश्य र वस्तुगतलाई आर्थिक कारोवारमा बन्चीत गरिएको छ । उद्योगधन्दालाई परिचालन गर्नको लागी सामुहिक रुपले लगानी लगाई अगाडी बढाउने कुराले राजगारीको बढावा गर्ने र छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी लगानी गरेमा देशको अर्थतन्त्र द्रविलो रहने, आयआर्जन बढाउने, नीति लिएको छ । निरिक्षण तथा अुनगमनमा राष्ट्रिय बैंक कानूनले तोकेको रजिष्ट्ररले आवश्यक निर्देशन नियमन सचेत र कारवाही गर्नेसम्मको प्रत्ययभुत गरेको छ । त्यस्तै संचालक समितिलाई थप जिम्मेवारी दिई गलत कार्य वापत कानूनी डण्डाको व्यवस्था गरेवाट पनि सहकारीहरुलाई सहजताको साथ व्यवस्थित गर्ने मनसाय लिएको छ ।
त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को (६) ले सरकारी बैंक, ऋणपत्र बाहेक अचल जग्गा खरिद विक्री, प्रर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी कुनै कम्पनी बैंक को शेयर खरिद गर्नलाई निषेध गरेको छ । सहकारी को ऋण लिएर तिर्नलाई आनाकानी गरेको खण्डमा कानूनी दण्डाको प्रत्यायभूति छ । कालोसूचीमा राख्ने बैंक खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएबाट सहकारीलाई बदनियत भएकाहरुबाट जोगाउन राम्रो कडीको रुपमा रहेको छ । विगतमा भएको प्रावधानको कमजोरीको फाइदा उठाउदै धेरैले सहकारीलाई बलीको बोको बनाएका थिए ।
राज्यको अबको भूमिका र समाधान
साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगसँगै हातेमालोबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र वास्तविकताको धरातलीय यर्थाथमा रहनुपर्ने सहकारी हातेमालो टुटाइ निहित स्वास्थ्य परिपूर्तिका निम्ति तथा द्रब्यमोहमा लिप्त हुने प्रवृत्ति, एक व्यक्ति नै सर्वोच्च हुने र उसकै सिधा नियन्त्रणमा सारा सदस्यहरुलाई मौनतामा असत्यतालाई स्वीकार्नु पर्ने कारण निहित स्वास्थ्यमा वदनियत पुर्वक खडागरिएका करीब ५०० वटा सहकारीको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी सहकारी भनेको नै गलत हो भनि छरिएका भ्रमहरुलाई निस्तेज पार्नु अपरिहार्य छ । ३१००० भन्दा बढी सहकारीहरुमध्ये ५०० सहकारी खराब भएभने बाँकी ३०,५०० सफल सहकारीहरुको अवस्थालाई विम्बित गर्ने कि नगर्ने, राज्यको नियामक निकायहरुको फितलो निगरानीको कारण केवल सहकारीहरु हुनकी सरकार पनि हो ? करीब ७४,००० आवद्ध भएका संस्था प्रति राज्य तालुकमन्त्रालय, राष्ट्रबैंकहरुको उच्च सतर्कता हुनु जरुरी थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले केही नियन्त्रण गरेपनि सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि च्याउझै सहकारीहरु स्थापना भए । जहाँ संख्या पु¥याउने सञ्चालकलाई लगाम नगाइएबाट जनताको साझा सरोकारमा भन्दा पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने तर्फ बढी केन्द्रीत देखिन्छ । सहकारीको ऋण नतिर्दा पनि भइहाल्छ भन्ने मनोबृतिको विकास भएको पाइन्छ ।
संचालकलाई आधारमानी लिएका कैयौं ऋणीहरुले धेरै सहकारीहरु हाल अफ्ठेरोमा परेका छन् । नियतलाई ऐनले बाँधेपनि नियतिबाट ग्रसित प्रति ऐन कानून मौन रहेको छ । नेपालको अर्थ व्यवस्थाको आधार तीन खम्बे अर्थ नीति हो । यसलाई नीजि क्षेत्रद्वारा अझसम्म पनि स्वीकारीएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रको दायरा बैंकिङ्ग लगानी सीमित व्यपारीको असिमित रकम लिएको कुरा विभिन्न माध्यामबाट प्रस्टिएको छ । बैंक र इनसुरेन्स कम्पनी सीमित माफियाको हातमा पुगेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो र सहकारी प्रतिको घृणाको सन्देश फैलाई राम्रा सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित नगर्ने हो भने, देश ठूलो आर्थिक दुर्घटनमा जाने निश्चित प्राय छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार र तीनका तालुकद्वार निकायहरुबाट उच्च निगरानी बढाउन जरुरी छ । जसरी सीमा तोेकेर आर्थिक गतिविधिहरुको सफ्टवेयर, कानूनी, प्राविधिक रुपले नियमत गर्नु जरुरी छ । बहुउद्देश्य सहकारीहरु र बस्तुगतले बचत तथा ऋण सहकारी सरह रकम असुलीको धन्दा जब चलाउन थाले तब उच्च ब्याजको प्रलोभनमा बैंकबाट सहकारी तर्फ रकम थुप्रिनपुग्यो । सहकारीका खेलाडीहरुले त्यस पुँजीलाई जग्गामा लगानी गरी अपचलन गर्ने धन्दा गरे जसको कारण जग्गामन्दी शुरु भयो । नत नियामक निकायले हेर्यो, नत नियन्त्रण नै । सहकारीमा ठूलो रकम राख्नेहरु प्रति सम्पती शुद्धिकरण सरोकार राख्न उचित ठानेन । भ्रष्ट्राचारीको लागी स्वर्गभूमि बन्न पुग्यो ।
साझा सम्यन्त्रबाट सहकारीलाई थप प्रभावकारी चलायमान दीगो रुपले परिचालित गर्नको लागि एकमत रहेर नियतबस खराबी गर्नेलाई दण्ड र नियन्त्रण नियतिबाट ग्रसितहरुलाई मलम पट्टिलगाई पुनर जीवन दिनु जरुरी छ ।
उत्पादन र रोजगारीलाई बढावादिनको लागि राज्य थप लचिलो र सवन्वयकारी हुन जरुरी छ । किसानको उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने उत्पादित सामाग्री बजारमा खपत गर्ने र निर्यात गर्नको लागि निर्मम तरिकाले अगाडि बढे देशमा बास्तविक समाजवाद आउछ । नीजिक्षेत्र र सहकारीको सुनिश्चित सहकार्यले सार्थक पाए देशको सबृद्धि सुनिश्चित छ । सहकारीको ऋण खाएकाहरुको लापरवाहीलाई कालो सूची र खाता रोक्काबाट समाधान निस्कन्छ । सहकारी बैंकलाई पारदर्शिता र जनताको सहज पौंचमा राखिनुपर्दछ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सानोतिनो व्यवसायमा कर्जादिदा वा व्यवसाय गर्दा सहकारी बीमा गरेको खण्डमा व्यवसाय गर्दा गर्दै मृत्युवरण गर्दा वा व्यवसायमा क्षतिपुगेमा के गर्ने भन्ने बारेमा कानून मौन छ । नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सहकारी नै हो । यसलाई राज्यले आफ्नो समाजवादी क्रान्तिको सफलताको डोरीले वाधनको लागी साम, दाम, दण्ड र भेद कानूनी अस्त्रको अधिक्तम प्रयोग आँखामा पट्टी लगाएर गरेको खण्डमा समस्याको उचित समाधान हुने छ । समस्याग्रस्त रुपले रहेका सहकारीहरुको अचल सम्पत्तिलाई सरकारले निगरानीमा राखी विक्रि वितरण गरी पिडितपक्षलाई वितरण गरिनु पर्दछ ।
भनिन्छ समस्या नै समाधानको जननी हो । सरकार तन, मन, बचनमा आधारित भएर अगाडी बढ्ने हो भने हरेक समस्याको समाधान निस्कन्छ । स्वामी बिसुदेवले भनेका छन्, ‘मस्तिष्कमा समजदारी, काँधमा जिम्मेबारी, हृदयमा इमानदारी’ भएमा सम्पूर्ण कार्य सफल हुन्छ । समाजवादको जय हुन्छ, सहकारीको जय हुन्छ अनि जनताको जयहुन्छ र नेपालवाद सफल हुन्छ ।


0 comment