रन्जिला दाहाल,

सन्दर्भ ः नारी दिवस

हरेक वर्ष ८ मार्चका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कुनै उत्सव नभई उत्पीडित महिलाको आवाज हो । सन् १९०८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित न्युयोर्क सहरका कपडा कारखानामा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले पुरुष सरह ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरणमा महिला दिवसको सुरुवात भएको हो । न्युयोर्क सिटीमा काम गर्ने झन्डै १५ हजार महिलाहरूले काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिइनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित र्‍याली गरेसँगै महिला आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। त्यसकै एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गरेको थियो । 

सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको कामकाजी महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा क्लारा जेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तार्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रुपमा मनाउन माग राखिन् । १७ देशका १०० महिला सहभागी भएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले ८ मार्चलाई विश्व महिला दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । 

सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस जर्मनी, डेनमार्क, अष्ट्रिया र स्वीटजरल्यान्डमा मनाइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा यो दिवस मनाउन थालेपछि यसले आधिकारिकता पाएको हो । नेपालमा सरकारी स्तरमा २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । 

सन् १९१७ मा भएको युद्धकालीन आन्दोलनमा रुसी महिलाहरूले ‘रोटी र शान्ति’ को माग नगर्दासम्म यसले औपचारिकता पाएको थिएन । महिला आन्दोलनको चार दिनपछि तत्कालीन सम्राट जारले पद त्याग्न बाध्य भए र त्यहाँको अस्थायी सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दियो । त्यहीँबाट आजसम्म ८ मार्चलाई महिला दिवसका रुपमा मनाइन्छ । यसले प्रस्ट पार्छ महिलाले निम्नतम आवश्यकता, शान्तिप्रेम र मताधिकार प्राप्त गर्न धेरै प्रयास गरेका रहेछन् । महिला सृष्टिका स्रोत, घरका व्यवस्थापक र समाजका अभिन्न अंग हुँदाहुँदै पनि विभेद किन सिर्जना भयो ? आजसम्म सबैको मनस्थितिबाट निस्कने जिज्ञासा हो यो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको सुरुवाती महिलामाथिको विभेदले झकझक्याउँछ । महिला भएकै कारण लैंगिक विभेदले समाज टुक्र्याउन खोजेको हो त ? 

नेताहरूका श्रीमती, छोरी, बुहारी, प्रेमिका र चन्दादाताहरू नै महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आम महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

सन् २०२० मा विश्व आर्थिक मञ्चलाई उधृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला अभियानले भनेको छ— झन्डै अरु एक शताब्दीसम्म लैंगिक समानता हुने छैन । हामीहरू कसैले पनि यो जीवनकालमा लैंगिक समानता देख्ने छैनौं । र, हामी धेरैका सन्तानले देख्ने देखिँदैन । युएन वुमनको सन् २०२० को तथ्यांकले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले २५ वर्षको बढ्दो लंैगिक समानतालाई पछाडि पार्ने खुलासा समेत गरेको थियो । कोरोना भाइरस फैलिन थालेको बेलामा सन् २०२० मा विश्वभरि र्‍याली भएका थिए । 

किगिस्तानको राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा दर्जनौं महिलालाई गिरफ्तार गरियो। उक्त प्रदर्शनका अभियानकर्मीहरूले महिलाहरूका अधिकार खस्कँदै गएको बताए । पाकिस्तानमा पनि हिंसा र मुद्दाको डर देखाइए पनि महिला ¥यालीहरू भए । मेक्सीकोमा महिला विरुद्ध हिंसा बढ्दै गएको भन्दै ८० हजार मानिस सडकमा ओर्लिए । अमेरिकामा पहिलो उपराष्ट्रपति एक अश्वेत बनिन् कमला ह्यारिस । नोर्दन आयरल्यान्डमा गर्भपतनलाई अपराध नहुने व्यवस्था गरियो। सुडानमा सार्वजनिक स्थलमा महिलाले कस्तो लुगा लगाउनुपर्छ र कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कानुन खारेज गरियो । क्यानडा, डेनमार्क, स्वीटजरल्यान्ड लगायत थुप्रै युरोपेली देशहरूको नेतृत्वमा महिला निर्वाचित भए । इरानमा हिजाफविरुद्ध महिला आन्दोलन चल्यो । अफगान महिलाहरू समेत तालेवान क्रुरता विरुद्ध लडिरहेका छन् । आइएस लडाकुको रुपमा समेत मुस्लिम महिलाले ज्यान कुर्बान गरिरहेका छन् । यसले महिला आन्दोलन र नेतृत्वले परिवर्तन ल्याएको विश्व अभ्यास बुझ्न सकिन्छ । तीनवटै तहका सरकार र संसदमा महिलाको उपस्थिति अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा धेरै छ । 

राजनीतिक तहमा महिला सहभागिता निकै लोभलाग्दो देखिन्छ । राज्यका निकाय तथा संयन्त्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएका कारण महिला सहभागिता उल्लख्य वृद्धि भएको छ । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगेटका महिलाको सहभागिता राज्यको नीति निर्माण तहमा बढ्नु भनेको निश्चय नै सुखद पक्ष हो । तर सहभागितासँगै आम महिलाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छ कि छै्रन ? नीति निर्माण तहमा के कामकाजी श्रमिक महिला पुगेका छन् ? नीति निर्माणमा पुगेका महिलाहरूले महिला हित तथा उत्थानका लागि के गृहकार्य गरेका छन् ? महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढेका छन् कि घटे ? महिलाले काम गर्ने वातावरण के अनुकूल हुँदै गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नका जवाफ महत्वपूर्ण हुन्छन् । ंमुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको हिस्सा अत्यन्त नगन्य छ ।

नीति निर्माण तहमा योग्य महिला पुग्नुपर्ने ठाउँमा ठुला नेताहरूका खल्तीका महिला पुग्ने गरेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेदका घटना झन् बढेका छन् । ५५ महिनामा ११ सय महिलाको हत्या भएको छ । हत्या भएकामध्ये १३४ बालिका छन् । महिला मारिनुमा यौनसँग सम्बन्धित लगायत दाइजो र सम्पत्ति प्राप्तिका कारणहरू कारक छन्। बोक्सी आरोपमा समेत महिलालाई दिसापिसाब खुवाउने र मार्ने गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । 

जातीय विभेदका कारण प्रेममा समेत महिलाले हिंसा सहनुका साथै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । गर्भपतन, अपहरण, मानव बेचबिखन, अप्राकृतिक मैथुन लगायतका अपराधका घटना बढिरहेको अवस्था छ । लिंग पहिचान गरी गर्भमै कति छोरी मारिए त्यसको अनुसन्धान हुनसकेको छैन । लैंगिक समानताका बारेमा यस्ता सूचनालाई आधार मानेर हेर्ने गरिन्छ । नीति निर्माण गर्ने मूल थलो भनेको संघीय संसद हो । संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन थालेको डेढदशक भइसक्यो । संसदले पहिलो महिला सभामुख समेत पायो । झन्डै आधा दर्जन महिलाहरू उपसभामुखको जिम्मेवारीमा समेत पुगे। तर उनीहरूले महिला समस्या न्युनीकरणका लागि खासै केही विधि निर्माण गर्न सकेनन् । संसद सचिवालयमा समेत सिसु स्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष नहुँदा कतिपय महिला सांसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने विडम्बना अझै छ । 

यस्ता आफ्नै समस्याका बारेमा समेत नीति निर्माण तहमा पुगेका महिलाले ध्यान दिन सकेका छैनन्। देशको अर्थतन्त्र विदेशमा गएका युवावर्ग र स्वदेशमा रहेका महिलाहरूले धानिएको छ । युवाहरूले विदेशमा गएर कमाएर पठाउने वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम देशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश छ तर महिलाहरूले घर सम्हाल्ने क्रममा उत्तिकै श्रम र मेहनत खर्च गरेका छन् । तर महिलाको यस्तो श्रममूल्यलाई राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश गरेको छैन । 

जनसंख्याको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने महिला जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ तर ३३ प्रतिशत सहभागिताको काइते कुरामै महिलालाई अलमल्याइदिएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश महिलाहरू भए भन्दैमा देशका महिलाको जीवनमा परिवर्तन आउने होइन । यसका लागि त संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको सदुपयोग आवश्यक छ । संविधानमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले राज्यका सबै तहमा महिलाको स्थापित गरेको छ । तर महिलाको आवरणमा नेताहरूका खास मान्छे मात्रै पुग्ने गरेका छन् ।

नेताहरूका श्रीमती, छोरी, बुहारी, प्रेमिका र चन्दादाताहरू नै महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आम महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । धनकी देवी लक्ष्मी, विद्याकी देवी सरस्वती, शक्तिकी देवी दुर्गा महिलालाई पूजा गर्ने हाम्रो समाजमा महिला अशिक्षा, गरिबी, जबर्जस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहार, एसिड आक्रमण, आगजनी, घरेलु हिंसा, सामाजिक अवहेलना, छुवाछूत, दहेज जस्ता अमानवीप्य हर्कतहरू सहन बाध्य छन् । नीति निर्माण तहमा पुगेका सुकिला महिलाहरूलाई आम महिलाका यस्ता समस्याबारे रत्तिभर चासो छैन । 

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । व्यवहारगत रुपमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा महिला विरुद्धका कसुरलाई जघन्य कसुरको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर पितृसत्तावादी सोचका कारण महिला बलात्कार र हत्यालाई समेत समाजमा सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । करणीका घटनाहरूमा न्यायालयका आदेशहरू पुरुषकै अबिरले सजिएर युद्ध जितेझैँ जेलबाट निस्कन्छन् । उनीहरूलाई स्वागत गर्न बडेमाको हूल उनीहरू सामु पुग्छ, ताली ठोक्छ, जयजयकार हुन्छ । छोरी हार्छन् पुरुष प्रफुल्लित हुन्छन् । चेतना विकास नभएसम्म र मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म जतिवटा महिला दिवस मनाए पनि अर्थ रहँदैन । आम नेपाली महिलाहरूको सामािजक राजनीतिक आर्थिक जीवन परिवर्तनमा महिला दिवसले भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले गुनासो गरकी छन्— पदीय गरिमा अनुसारको सुविधा दिने कुरामा पनि पुरुष र महिलाबीच विभेद गरिँदोरहेछ । त्यसको सिकार यतिबेला म भइरहेकी छु । पुरुष उपसभामुख हुँदा पाउने सुविधा अहिले आफूले नपाएको उनको भनाइ छ । 

‘हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले वेश्या हुन्या हाँस्तछन्’ भनेर आदिकवि भानुभक्तले भन्दा पनि उनको आलोचना गरिए । भाषा विरोधीको ट्याग लगाइन्छ । ‘गजाधर सोतीकी घरबुढी अलच्छिनी रहिछन्’ भनेर आफ्नै मितिनीलाई सराप्ने बुढा भानुभक्त अजर अमर छन् । शवरीको चर्चा हुँदैन रामकै हुन्छ । राम आदर्श पुरुष, सीताको अग्नि परीक्षा । द्रोपदीमाथि पाँच पति अनि पतिहरूले ल्याएका सौताहरू उनको नियति बन्यो । यही पितृसतात्मक प्रचलन नै अहिलेको निरन्तरता बनेको छ । नारी दिवसबारे बहुसंख्यक महिला न जानकार छन् न त उनीहरूले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छन् । जबसम्म महिला मुक्ति आन्दोलन उठ्दैन महिलाका समस्याको निदान असम्भव नै छ ।