छद्म राष्ट्रवाद र अप्राकृतिक तथा अव्यवहारिक आदर्शका कुरा गर्नेहरु अक्सर छिटो उदाङ्ग हुने गर्छन् राजनीतिमा। वास्तवमा, नेपालको विगत दुई दशकको कूटनीति त्यही द्वन्द्व र विरोधाभासको अभ्यास हो। ०६३ को परिवर्तनमा जनताको संलग्नता र चाहनालाई न्यून गर्दै आठ संदिग्ध नेताहरुले राजनीतिमाथि अघोषित नियन्त्रण जमाएका थिए। परिवर्तनलाई अग्रगमनको खोल ओढाउन सफल त्यही आठको संस्कार आज उदाङ्ग भएको हो। जुन मुलुक र त्यसका नेताहरुले आन्तरिक राजनीति बाहिर बुझाएका छन्, उनीहरुले आफू स्वतन्त्र र राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ जनताको तिरस्कारबाट बच्न। जुन नेताहरुले भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्, उनीहरु नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउले घोषणा गर्छन्।

हालै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आए, भारत नेपाल संयुक्त मन्त्रीस्तरीय बैठकको सह-अध्यक्षता गर्न। उनको उपस्थितिमा आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने निर्णयमा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरे। वास्तवमा टनकपुर समझदारीमा हस्तार गरेवापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाले राजीनामा गरी संसद भंग गरेका थिए २०४७ को संविधानअन्तर्गत। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी समझदारीमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएमा संसदबाट कमसेकम दुई तिहाई बहुमतबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्नपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानलाई नेपालको आन्तरिक राजनीति बाहिर बुझाएका दासतन्त्रका नेताहरुले निस्तेज पारेका छन्।

प्रचण्डले यता आएर संसदको अवमूल्यन गर्दै १० हजार मेगावाटसम्बन्धी समझदारी गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परमभक्त या अनुयायी बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो समझदारीको मौन समर्थन गरेका छन्। सार्वभौम संसदको मर्यादालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्तिवादी परम्परालाई प्रजातन्त्रको पर्यायका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादीका अन्य नेताहरुमा यो विषय संसदमा उठाउँदै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ भनी माग राख्ने साहस र चरित्र छैन।

जयशंकरको यात्राकै क्रममा प्रचण्डले जमिन्दारी शैलीमा संसद र गठबन्धनकै नेताहरुलाई भ्रममा पार्दै भारत सरकारलाई २० करोड रुपैयाँसम्मको विकास अनुदान राशि खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छन्। सिद्धान्तत: सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा सुरु भएको तीन करोड रुपैयाँको परियोजनाले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ५ करोडको आकार लियो र प्रचण्डको पालामा २० करोडको। यी तीन प्रधानमन्त्रीहरुको समयमा यो निर्णय हुनुलाई या हुनुको अर्थ जनताले बुझेका छन्। यो तिनीहरु अग्रगामी र विकासप्रेमी भएर लिइएको निर्णय पक्कै हैन।

यो विषयको प्रतिक्रिया कुन–कुन दिशा र मुलुकबाट आउन सक्ला? सुजाता कोइराला उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनले बोलाएको एउटा बैठकमा (याक एण्ड यती होटल) मा त्यहाँ उपस्थित बाबुराम भट्टराईतर्फ हेर्दै तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले भनेका थिए– नेपालमा १५ जिल्लाहरुसँग चीनको सीमा जोडिएको छ र दुईतर्फका जनताको रीतिथिति, संस्कृति समान छन्। हामी त्यही सुविधा चाहन्छौँ त्यहाँ, जुन भारतलाई दिइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई मौन रहे, तर उनीहरुको बाध्यताबाट जन्मेको राजनीतिको मूल्य नेपालले धेरै नराम्रो गरी चुकाउनु पर्नेछ भन्ने संकेत उनले पटक–पटक पाएका छन्।

 यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माउँछ, नेपालमा कसैले सबसिडी पाउनुपर्छ र पाउनु पर्दैन भन्ने विषयको नीतिगत र व्यवहारगत निर्णय नेपाल सरकारले लिँदैन। विश्व बैंकलगायतको प्रभावमा दाताहरुले सहुलियत, अनुदान, सबसिडी दिने गर्छन्। भोलिका दिनमा एक करोड वार्षिक विकास खर्च संसदबाट पाउँदै आएका हाम्रा सांसदहरु विकास परियोजनाका लागि कता धाउलान् हात थाप्दै? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। पक्कै पनि १२-बुँदेका अन्धभक्तहरुले ‘सोसल मिडिया’मा यो विषयको आलोचना गर्दा यसलाई प्रतिगमनको वकालतका रुपमा हेर्नेछन्, तर अग्रगमनका नाममा लिइएका यस्ता समझदारीहरुको अर्थ बुझ्न, खोज्न र प्रचण्ड तथा शेरबहादुर र केपी ओलीलाई जवाफदेही बनाउनमा लागेनन् भने उनीहरु नेपाली राजनीतिज्ञहरुजस्तै विवेकविहीन मानिने छन्।

जुन मुलुक र त्यसका नेताहरुले आन्तरिक राजनीति बाहिर बुझाएका छन्, उनीहरुले आफू स्वतन्त्र र राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ जनताको तिरस्कारबाट बच्न। जुन नेताहरुले भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्, उनीहरु नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउले घोषणा गर्छन्। कूटनीतिमा हामीले आफ्नो औकात र यथार्थ बुझ्नुपर्छ। बाह्य शक्तिहरुले जहाँसम्म आफ्नो खुट्टा टेकिसकेका छन्, त्यहाँबाट त्यसलाई पछि हटाउने सामर्थ्य नेपालसँग भए पनि १२-बुँदे दासत्वका भरियाहरुमा त्यो चरित्र र साहस आइसकेको छैन। जनताले त्यो साहस देखाउन उनीहरुलाई विवश बनाएका छैनन्। देशद्रोही र समर्पणवादी नेताहरु कायर हुन्छन्। त्यसैले जनदबाब बढ्ने बितिक्कै उनीहरु शिथिल हुन जान्छन्। संसदको पूरा सदनले या कुनै महत्वपूर्ण संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाएको छैन यसबारे। तर, संसद र गठबन्धनलाई ‘मिसलिड’ (गुमराहमा राखेर) सहमति गरेबापत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने दायित्व संसद या सम्बन्धित समितिको हो। नेपालको संसदप्रति जवाफदेही नहुने सरकार र प्रधानमन्त्री नेपाली जनताप्रति पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन।

भारत नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदार हो। तर, उसले नेपालका अलोकप्रिय र जनविरोधी नेताहरुलाई प्रभावित गर्दै नेपाली जनताको अविश्वास कमाएको छ, खास गरी विगत १७ वर्षमा। आर्थिक परनिर्भरतालाई सम्मानित बनाउन विदेशी आदेशमा आन्तरिक राजनीति चलाउने र ‘ग्रान्ट’बाट मात्र मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पसेको वर्तमान शासक वर्गले सक्तैनन्। त्यस अर्थमा एस जयशंकरको भ्रमणले नेपालीहरुका लागि कुनै सुखद सन्देश दिएन। तर त्यसको मुख्य कारण नेपाली नेताहरुको बिकाउ चरित्रको निरन्तरता नै हो। नेपाली जनताहरु यो व्यवस्था फाल्न आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बेला विदेशी अभिभावकहरुको भूमिका यथावत रहोस् भन्ने मान्यता वर्तमान सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमै भए पनि अंशबण्डाको राजनीतिको सबभन्दा ठूलो मुनाफाखोर एमालेले राखेकै हुन्छन्। त्यो स्वभाविक हो। अबको आन्दोलन यो चरित्र र प्रवृतिविरुद्ध खनिने छ।