माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १३ महिना पुगेको छ । सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासमा सम्झनलायक काम गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मातहतकै निकायलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखेका छन् । बारम्बार सुशासन कायम गर्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदासमेत अनदेखा गरिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा एकपटक मात्रै ढिला गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएको थियो । त्यो पनि जम्माजम्मी २१ दिन मात्रै ढिला भएको थियो । तर, त्रिविलाई समयमा पदाधिकारी दिन प्रचण्ड अक्षम भएका छन् । उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाको कार्याकाल सकिएको ४ महिनासम्म कुलपतिसमेत रहेका प्रचण्डको सुस्त सक्रियता छ ।

सरकारले एक साताअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपतिका लागि दरखास्त मागेको छ । तर, त्रिविले कहिले उपकुलपति पाउने हो त्यसको ठेगान छैन । त्रिविमा उपकुलपति मात्र होइन, रजिष्ट्रार र त्रिवि सेवा आयोगका सदस्य पनि रिक्त छन् । सेवा आयोगका सदस्य नहुँदा दुई वर्षदेखि कर्मचारी र शिक्षकको बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा भएको छैन । विश्विद्यालय मात्र कहाँ हो र ? प्रधानमन्त्री मातहतको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठाको कार्यकारी अध्यक्ष पनि नियुक्त गर्न सकेका छैनन्, प्रचण्डले । सरकारी नीतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सरकारी महत्त्वपूर्ण थिङ्ट्याङ्क प्रतिष्ठानले नेतृत्व नपाएको नै ११ महिना भइसक्यो । प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको कार्यकाल सकिएको ११ महिनायता प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन छ ।

त्यसो त सरकारकी खर्चको परीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालय पनि ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । ७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएको थियो । त्यसयता महालेखाले नेतृत्व पाएको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को समेत नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक व्यवस्थालाईसमेत नजरअन्दाज गरेको सोझै देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शर्माको पदावधि सकिनु एक महिना पहिला नै सरकारले अर्को महालेखापरीक्षक सिफारिस गरिसक्नुपर्थ्यो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदी नियमित काममा खासै असर नपरे पनि नीतिगत काममा भने असर परेको बताउँछन् । ‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा पोलिसी लेबलमा काम गर्दा समस्या हुन्छ । नियमित काममा असर नहोला, अडिटको पोलिसि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, अब्जेक्टिभ चेन्ज गर्नुपर्‍यो । अफिसको एक्पेन्सन गर्नुपरेमा प्रमुख चाहिन्छन् नै,’ उनले भने । महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले २० साउनमा महालेखापरीक्षक बन्न इच्छुकहरूसँग आवेदन मागेको थियो । त्यसमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, त्यसभन्दा अगाडिको प्रक्रिया भने अघि गएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ ।

अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमा पनि एक जना सदस्यको पद रिक्त छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जना आयुक्त हुनुपर्नेमा एक जना आयुक्तको पद रिक्त भएको एक वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सकिएलगतै आयुक्त ईश्वरी पौडेलको पदावधि सकिएको थियो । त्यसयता आयुक्त नियुक्त गर्न प्रचण्डले अग्रसरता नदेखाउँदा एक वर्षदेखि आयोगमा एक जना सदस्यको पद रिक्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयुक्तहरू हुँदा काम गर्न सहज हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘आवश्यकता भएकाले नै प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जनाको व्यवस्था गरेको छ । पाँच जना आयुक्तहरू हुँदा काम कारबाहीमा सहजता हुन्छ । अझै पनि सरकारले छिटै आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । दुईपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवैपटक रोकेको छ । प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद छन् । २०७९ वैशाख ८ बाट कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएको थियो । उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डे अहिले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । गत भदौ र मंसिरमा कार्यकारी निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो । दुवैपटक तीन–तीनजनाले आवेदन दिएका थिए । तर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेका छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि एक जना सदस्य रिक्त छ । लामो समयदेखि सरकारले सदस्य नियुक्ति गर्न नसक्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित बन्न थालेका छन् ।