प्रभातराज पाण्डे
सरकारी जग्गा निजी बनाई भ्रष्टाचार गरेको ‘ललिता निवास’ मुद्दामा विशेष अदालतले हिजो (फागुन ३) गरेको फैसला स्वागतयोग्य छ । अख्तियारले छानबिन अनुसन्धान तहकिकात गरेर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा १७५ जना उपर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । ११० जनाउपर दण्डसजाय र ६५ जना उपर जग्गा जफतको मात्र अभियोग लगाएको थियो । सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएर जग्गा खरिद गरेकालाई भने अभियोग लगाइएन । जग्गाधनी दाबी गर्ने राणा परिवार र मोही भनिएका र निर्णय गर्ने मन्त्री, सचिव र मालपोतलगायतका सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । मुख्यतः यो मुद्दामा अनुसन्धान कसरी सुरु भयो भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०२१ सालमा तानाशाह अधिनायकवादी भनिने राजा महेन्द्रले राणाहरूको दरबार र जग्गा देशका लागि क्षतिपूर्ति दिएर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अधिग्रहण गराएका थिए । अधिग्रहण गरेका ६ वटा दरबारका १,२९८ रोपनीमध्ये कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणालगायतको ललिता निवासभित्रको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर २०२१ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरियो । नेता सुवर्णशमशेर नेपालबाट भागेर भारतमा प्रवास भएका बेला उनको १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारको २०२१ मंसिर १५ को निर्णयले जफत गरेको थियो । जफत जग्गामा मिसाएर षड्यन्त्रपूर्वक ११२–४–१–० रोपनी जग्गा निजी बनाई बाँडचुँड गरिएको थियो ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले पनि प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नेहरूका जग्गा फिर्ता गर्नेसम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा गरी तीनवटा निर्णय गरेको पाइन्छ । सोही निर्णयमा टेकेर सरकारी जग्गा निजी बनाइयो । ललिता निवास प्रकरणमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा निजी बनाइँदा सरकार अर्थात् राज्य नै बेखबर थियो । यत्रो काण्ड हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू थाहा नपाएको बहाना गर्छन् । सरकारी जग्गा निजी बनाउने कार्यमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्देखि कसैले जिम्मेवारी लिँदैनन् । अनि कसले यो काण्ड रच्यो/रचायो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणलाई लामो छानबिनपछि आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत उपरसमेत मुद्दा दर्ता गर्नुले अख्तियारप्रति थोरै भए पनि आमजनतामा विश्वास जागेको थियो । यो मुद्दा दर्तापछि आयोगमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा औंला उठाइएको थियो । नेपाली कांग्रेसले त पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रतिशोधले मुद्दा लगाएको भनी तीन दिन संसद् नै अवरुद्ध गर्यो । मालपोत कार्यालयले मात्र होइन यो विवादमा सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन मन्त्रिपरिषद् नै लागेको छ । वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयअन्तर्गतको समरजङ कार्यालयको नाममा राखिएको बालुवाटारको सरकारी जग्गामा कृत्रिम मोही खडा गरेर बाँडचुँड गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गरेको थियो । त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूलाई मुद्दा नै लगाइएन ।
२०६६ चैत २९ मा माधवकुमार नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा आधा मोहीयानी हकबापत् कृत्रिम मोहीलाई दिएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । तर भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन । यसपछि मालपोतले मोही कायम गर्ने भनेर २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ का नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो । करिब २२ रोपनी जग्गा त घूसको रूपमा बाँडिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवाससमेतको सरकारी जग्गा निजी बनाइयो भनेर २०५८ सालदेखि लाग्दा पनि अधिवक्ता युवराज कोइरालाको आवाज हाम्रा नेता–प्रशासक आदि देश चलाउनेले सुनेनन् । बरु उनलाई बहुला भनियो । मार्ने प्रयास गरियो । पछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कोइरालाको कुरा सत्य भन्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गराउँदा यो विवादको मुद्दा सुरु भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले भूमिसुधार कार्यालयले मात्र मोहीसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ । मालपोत कार्यालयले होइन । मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत निर्णय गरेकामा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनुपर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइयो । उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हो होइन भन्ने प्रश्न जिउँदै रहेको छ । बयान गराएर प्रमाण बुझेर घूस खानपिन गरेको देखिएन भनेर मुद्दा नलगाएको भए त उनीहरू उपरको कालो मेटिने थियो । तर, अख्तियार, सीआईबी र सरकारी वकिलले पनि कालो मेट्ने काम गरेनन् । अख्तियारले डामेका १७५ जना सबैलाई अभियोग लाग्नेबित्तिकै दोषी हुन्, भ्रष्टाचारी हुन् भन्न सकिँदैन । मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा प्रमाणको मूल्यांकनबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउनमा संलग्नता भए/नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विशेष अदालतले न्याय निरुपणका क्रममा २२ दिनको बहसपछि अभियोग लागेका १७५ मध्ये १३१ जनालाई दोषी ठहर्याएको छ । नेताहरू विजयकुमार गच्छदारलगायतलाई सफाइ दिइयो । ६५ जनाले खरिद गरेको जग्गा सरकारमा फिर्ता आउने भएको छ । सरकारी भनेर थाहा नपाएर खरिद गरेकामा खरिद गर्नेलाई सजाय भएन । बरु खरिद गर्नेहरूले बिक्रेतासँग कानुनी प्रक्रियाबाट थैली असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । जोजो उपर जुन अभियोग लागेको थियो, त्यहीअनुसार अदालतले न्याय निरुपण गर्ने हो । विशेष अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई निर्भीक भएर फैसला गरेकामा धन्यवाद दिनैपर्छ । न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले यो प्रशंसनीय काम गरेको छ । टेकनारायण कुँवरको नेतृत्व पाएपछि अदालतको स्वतन्त्रता र निर्भीकता एकदम बढेको छ । नेतृत्व सक्षम भए संस्था नै बलियो हुन्छ भन्ने यसले देखाएको छ । कुनै बेला विशेष अदालतबाट सफाइ दिलाउन प्रधानन्यायाधीश नै लागेको पनि देखिएको थियो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारलगायत केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकामा आम नागरिकलाई चित्त बुझ्ने अवस्था नहुन सक्छ । सर्वसाधारणको नजरले हेर्नु र न्यायिक आँखाले इजलासमा बसेर सबुत प्रमाण मूल्यांकनका आधारमा दोषी ठहर्याई सजाय गर्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ । अभियोक्ता अर्थात् अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा दायर गरेको मुद्दामा ४ वर्षपछि न्यायाधीशहरूको नयाँ टिम आएपछि फैसला हुनु लगनशीलता र निर्भीकता हो । भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ त जग्गा किन्ने मात्र हुन्, उनलाई सरकारी जग्गा भन्ने थाहा थिएन । त्यस्तो अवस्थामा उनी दोषी हुन सक्दैनन् भन्ने पनि उनका तर्फको जिकिर थियो । सामान्य अवस्थामा एउटा घडेरी दुःखजिलो गरेर खरिद गरेको भए त्यो मान्य हुने थियो । तर सबैजसो जग्गा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको मिलेमतोमा पटकपटक खरिद गर्ने अर्बपतिले यो जग्गा कसरी उनीहरूले ल्याए भन्नेतिर पनि सोच्नुपर्ने थियो । अर्बौं लगानी गर्नेले यी भूमाफियाहरूको भरमा मात्र परेर त्यत्रो जग्गा जोड्नुमा उनको पनि यी जग्गासम्बन्धमा भित्री रहस्य नबुझेको भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यत्रो जग्गा जानीजानी एक्लै र आफ्ना मान्छेको नाममा खरिद गरेकामा कसुर ठहर्याई गुरुङलाई २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु न्यायिक मनको विवेकपूर्ण प्रयोग मान्नुपर्छ । रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँगै पूर्वसचिवहरू (अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त) दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलगायत दोषी ठहर भएका छन् । मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायत कर्मचारी र राणा परिवारसमेतलाई दोषी ठहर गरिएको छ । पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियार कमजोर भएको र राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएको कारण आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकलगायत र यो मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि अभियोगपत्र साथ अदालत लैजान अख्तियारले सकेन । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेकाले जग्गा फिर्ता गरेको कारणले मुद्दा लगाइएन । यसमा पनि दबाब र शक्तिलाई अख्तियारले थाम्न नसकेको भनिन्छ । नीतिगत निर्णय भनेर प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टरार्ई तथा अन्य मन्त्रीलाई अभियोग लगाइएन । यो पनि अख्तियारले राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसकेको हो । अख्तियारलाई स्वतन्त्र नबनाएसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयानसम्म गराइएन, उनीहरूसँग बुझ्ने काम मात्र अख्तियारले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवाससमेतको सरकारी जग्गा निजी बनाइँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल सरकारले थाहा नै पाएन । उल्टो भूमाफियाको योजनामा सरकारी जग्गाबाट योजनाबद्ध रूपमा सडकसमेत खोलियो । उच्चस्तरको सडकपेटी खोल्न सरकारी बजेट खर्च गरियो । यति हुँदा पनि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा निजी बनाइएकामा पत्तो नै पाएन । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र उनीहरूका मन्त्रीहरूको हुस्सुपना देख्दा दया लागेर आउँछ । यो फैसला आउँदा आफूहरूले केके निर्णय गर्न पुगिएछ भनेर गहिरिएर सोच्नुपर्ने हो । यो फैसलाले आकाशै खसे पनि न्याय मर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । अपराध सधैं लुकाउन सकिँदैन भन्ने सिद्ध भएको छ । सबै न्यायाधीश घुस्याहा हुँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ र न्याय किनबेच हुँदैन भन्ने विश्वास बढेको छ । न्यायको रोहमा ठूलाबडा, धनी–गरिबबीच कुनै भेदभाव हुँदैन भन्ने पनि देखाएको छ । केही प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएकामा पुनरावेदन तहबाट हेरिने नै हुन्छ । कतै प्रमाणको मूल्यांकनमा त्रुटि भएको भए सुधार हुने भएकाले यो फैसलालाई पक्षपाती र विवेकहीन भन्नु हुँदैन । प्रमाणको गुण दोषको आधारमा फैसला भयो । यो नै नेपाली जनताका लागि न्यायपालिकाको उपहार मान्नुपर्छ । यस्ता फैसलाले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृध्दि हुन्छ । अदालतप्रति जनताको विश्वास बढ्न जान्छ ।
0 comment