गोविन्द विक,
नीति, कानुनमा बन्देज सामाजिक अपराध व्यवहारमा जब्बर बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक अपराधको सिकार समाजको पीधिमा रहेका दलित महिलाहरु बनिरहेका छन । सदिऔंदेखि जातिय छुवाछुतमा पिल्सीरहेका दलित समुदायमाथी हुने गरेका सामाजिक हिंसा झन वढीरहेका छन । समाजको पिधमा परेका पारिएका दलित समुदायमाथीको हिंसाको उपक्रम त चलिनै रहेको छ अझ दलित महिलाहरु बोक्सीको आरोपमा कुटिनु पिटिनु सामाजिक अपराधको परकाष्ठ हो । दलित महिलाहरु निरन्तर रुपमा तेहोरो हिंसामा पर्नु पारिनु राज्यद्धारा निर्मित नीति तथा ऐन कानुनको बर्खीलाप हो ।
मोहत्तरीको गौसला नगरपालिका ११ स्थित बोक्सीको आरोपमा एक दलित परिवारमाथी सांघातिक आक्रमण भएको तथ्य सन्चारजगतबाट बाहिर आयो । समाजमा दविएका दवाइएका दलित महिलामाथी हुने गरेका हिंसाको कुनै लेखाजोखा हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । विशेषगरी गाउघरतिर दलित महिलामाथी हिंसाजन्य व्यवहार गर्नेहरुको भिड बढिरहेको छ ।
बोक्सीको नाउमा समाजमा निमुखा दलित महिलामाथी पुरातन सोच लाद्न खोज्नु समाजलाई ढुङ्गे युगतिर फर्काउनु हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङकलाई हेर्दा पनि पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म देशभर २ सय १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन । सबैभन्दा धेरै बोक्सी आरोपका उजुरी प्रदेश २ मा ९१ वटा रहेको देखिन्छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथी धेरै मधेश प्रदेश कोशी प्रदेश र लुम्बीनी प्रदेशमा हिंसा हुने गरेको तथ्याङक प्रहरीको छ । दलित महिलामाथी लाग्ने गरेका निर्मम आरोपहरुप्रति सामाजिक चेतनाको द्धार कहिले खुल्छ ? बोक्सीको आरोपमा दलित महिलाहरुले सामाजिक अपमानको भारी कहिलेसम्म बोक्नु पर्ने हो ? स्थानीय तहलाई समाजमा हुने विभेद कुरितिको अन्त्य गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर पनि जनप्रतिनिधिहरु यस तर्फ उदासिन भइरहेका छन । गाउ समाजमा हुने सामाजिक कुरिति अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार नै पिडकलाई उन्मुक्ती दिने खालको हुने गरेका थुप्रै नजिरहरु समाजमा जिवितै छन ।
महिला हिंसामा कार्यरत सुनौलो नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०७७ असारसम्म देशभर बोक्सी आरोप लगाउने बोक्सी आरोपको मतियार बन्ने स्थानीय तहका ३५ जना जनप्रतिनिधिहरु विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको रेकर्ड छ । यस डाटाबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ निगारानी गर्ने नियमन गर्ने निकाय नै आरोपको मतियार बनिरहेका छन । दलित महिलामाथी हुने गरेका विभिन्न हिंसाजन्य अपराधका पिडितहरुलाई गाउ समाजमै सामसुम पार्ने मिलापत्र गराउने जमात सक्रिय रहुन्जेल दलितहरुमाथी हुने गरेका हिंसा अझ दलित महिलामाथी हुने गरेका बोक्सीको आरोपहरु झन मौलाउदै जानेमा कुनै संका छैन । बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय ऐन २०७२) मा बोक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तीलाई कसुरको मात्रा हेरी ८ वर्ष सम्म कैद र रु एक लाख जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तीले कसुर गरेमा २५ प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । यसरी ऐन कानुनले बन्देज गरेका कार्यहरु समाजमा पटकपटक घटिरहनु दुखद पक्ष हो ।
पहाडी मुलका दलित महिलाहरुको तुलनामा तराइ मुलका दलित महिलाहरु हिंसाको मारमा बढी परेका पारिएका थिए र छन पनि । सामाजिक न्यायभन्दा निकै टाढा परेका पारिएका दलित समुदायमाथीको अमानक व्यवहारको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । समाजमा पछाडी धकेलिएका समुदाय वर्गलाई सामाजिक न्यायको मुलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो तर राज्य नै हिंसाको मतियार बनिरहेका कयौं उदाहरण समाजमा जिवितै छन । दलितले हिजो जस्तो व्यवहार भोग्दै सहदै आएका थिए आज पनि त्यही व्यवहार र हिंसाको सामना गरिरहेका छन । दलितलाई सबै भन्दा धेरै अधिकार दिएको राज्य सञ्चालनको पहुँचमा दलित र सिमान्तकृत वर्गलाई ल्याएको भन्ने राज्यबाट नै दलितहरु संरचनागत विभेदमा परिरहेका परेका छन । समाज हिजोआज र भोलीको गतिमा गतिसिल हुदै आएपनि समाजभित्रका गलत व्यवहारहरु अपेक्षाकृत रुपमा कहिलै दलित मैत्री हुन सकेनन र भएका पनि छैनन ।
हिजोको बुझाइ देखाइ गराइ र अभ्यासले आजको समाजमा परिवर्तनको अवश्य हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर अवस्था परिवर्तनको अनुभूति दलित सिमान्तकृत वर्गले गर्न नपाएको तितोसत्य हामीबाट छिपेको छैन । हिजो रुढीवादी भनिएको समाज आज पनि रुढीवादी नै हुन्छ भने हामीले चाहेको विभेदमुक्त समाज समानताको अभ्यास गरेको समाज बोक्सी लगायतका हिंसा नहुने समाज कहिले बन्छ ? समाजमा जसलाई तल पारिएको छ, जो आर्थिक रुपमा कम्जोर छन जो मैलाधैला छन जो दलित जातिका छन जो सिमान्तकृत समुदायमा पर्छन तिनै हुन्छन बोक्सी तिनैलाई विभिन्न लान्छनाहरु लगाउने प्रवृत्तिहरु गाउदेखी शहरसम्म छरपष्ट छ ।
यस किसिमका लान्छनाहरुप्रति राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरु जहिले बेखबर बन्छन, बेखबर बनेको अभिनय गर्छन यो दलित सिमान्तकृत वर्गका लागि सबैभन्दा दुभाग्र्य हो । राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहनेहरुको मनमा न्यायप्रतिको इमान्दारिता हुने र समाजका सबै सामाजिक संरचनाहरु गलत सामाजिक कुरितिहरुका विरुद्धमा खरो हुने हो भने दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गमाथी हुने हिंसामा कमी आउनेमा कुनै दुविधा रहदैन । नियमन गर्ने निगारानी गर्ने निकायले पनि समाजका गलत थिती र अभ्यासहरुलाई जरैदेखि उखेल्ने हिम्मत गर्न आवश्यक छ । हामीले समाजमा हिजो गर्ने गरेका गलत सामाजिक अभ्यासहरुलाई नै व्यवहार बनाउने बानी गरियौं गरायौं जसका कारण दलित सिमान्तकृत समुदायले सामाजिक न्यायको प्रत्याभुत गर्न पाइरहेका छैनन । समाजमा हुने गरेका गलत व्यवहारहरुलाई जरैदेखि उखेल्ने यत्नमा हाम्रो ध्यान नै गएन र गएको पनि छैन ।
राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि बगेका दलितहरुका रगतमा तैरिएको जातिय मुक्तीको कणहरुलाई शासक वर्गले विर्से पनि इतिहासले कसरी विर्सन सक्छ र ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर परिवर्तनका लागि जिवन बलिदान गर्ने सेतु विकहरुको योगदानलाई नबुझेको शासकले विभेदकारी समाज कसरी बुझ्न सक्छ ?
राजनैतिक दलका नेतृत्ववर्गहरुमा दलितसमुदायप्रति गरिदै आएको विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि राजनैतिक चिन्तनको विकास नभएसम्म दलित महिलाहरुमाथी हुने गरेका सामाजिक अपराधको अन्त्य नहुने पक्का नै हो ।
आम दलित समुदायका सचेत वर्गहरुले कुनै पनि राजनैतिक दलको छानो नबनी आफ्नो समुदायमाथीको ज्यादतीका विरुद्धमा सशक्त हुन आवश्यक छ । विभेदमुत्त पहिचानका लागि समाजमा हुने गरेका सामाजिक कुसंस्कृति व्यवहारहरुको अन्त्य जरैदेखि उखेल्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो भन्ने नजिर स्थापित गर्नका लागि सबै तवरबाट लाग्नुपर्ने अवस्था छ । राजनैतिक दल, नागरिक समाज अधिकारकर्मी सामाजिक अगुवाहरु सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु सबैको साझा ईफोर्टले मात्रै सामाजिक न्यायको घाम झुल्कीन सक्छ ।
0 comment