प्रभातराज पाण्डे,

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकार चलिरहेकै छ । समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी सिद्धान्त बोकेका दलहरूको गठबन्धनको सरकार छ । गन्तव्य अन्यौल छ । तीन तहको सरकार छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भएता पनि कामको र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका नभएकै कारण अलमलमा परेको देखिन्छ । अझ खासगरी नेपालको परिप्रेक्षमा प्रदेश सरकार नयाँ प्रयोग हो । यो धेरै अलमलमा छ । प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार अलमलमा छ । वास्तवमा प्रदेश सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो उसैलाई पनि थाहा छैन । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रदेश सरकारले राज्यको ठूलो व्ययभार गरेको छ ।

प्रदेशको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको साथै त्यहाँ रहेको मन्त्री, सांसद लगायत सबैको खर्च राज्यले व्यहोर्नु पर्दछ । राज्य र जनतालाई प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको सहयोग पुऱ्याउन सकिएको देखिँदैन । जनता र राज्यकै लागि प्रदेश सरकार हो भने त्यसको भूमिका देखिएन त्यै पनि प्रदेश सरकार चाहिएको छ । स्थानीय सरकारको परीक्षण भइसकेको छ । यसलाई राज्यले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन गर्न दिएमा जनतालाई राहत हुने थियो । हुन त जनताको लागि सबैभन्दा सानो प्रशासनिक इकाई नै पहुँचको इकाई हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले विशाल बनाउनु भन्दा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा नजिकको केन्द्र बनाउन सकेमा त्यही नै जनताको लागि नजिकको सरकार हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकेको छैन र समन्वय पनि गरेको छैन । देश चलाउन सरकार छ, संसद छ । संसद काम नपाएर घोर निन्द्रामा छ। स्वार्थ मिलेमा सवै समस्याको समाधान शीर्ष नेताहरूले वार्ता दवारा समाधान गर्छन । दलहरू गुट, उपगुटमा विभाजित छ । सबै नेताहरूलाई शीर्ष स्थान चाहिएको छ । आफूहरूलाई उच्चस्तरको नेता भएको दावी गर्दछन्, उच्च स्थानको लागि नेताहरू विभाजित हुन्छन् । सबैलाई आवश्यक कसैलाई नभएको जस्तो छ । तर अग्रस्थानको पदचाहिँ अनिवार्य चाहिएको छ ।

समाज व्यवस्था धमलिएको छ सबैलाई पद चाहिएको छ । आफुलाई आफै बौद्धिक भन्नेहरू नागरिक अगुवा भएका छन् । मानिसलाई कुनै न कुनै पद हुनुपर्ने त्यो पनि अगुवा पद हुनुपर्ने यदि कसैले नबनाए आफै घोषणा गर्नुपर्ने । कस्तो जात्रा हाडीगाउँ भने झै अनिवार्यरुपले अग्रस्थानको पद चाहिने ब्यक्तीको चरित्र बाट समाजले के आशा गर्ने ? मुलुकले के निकास पाउन सक्ला ? जनप्रतिनिधिहरूले काम नपाएर छटपटाएका छन् । सबै निर्णय पार्टीका मुखियाले गरिदिन्छन् । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । कुनै विषयमा बहस छलफल हुन पाउँदैन, पार्टीको ह्वीप भन्दै सांसदहरूको मुखमा ताला लगाइदिन्छन् । नयाँ तानाशाह पैदा भएका छन्, उनीहरूले नै नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको वकालत गर्दै हिड्छन् । फलस्वरुप मुलुकमा नागरिक श्रेणी देखापर्न गयो ।

नेपालको राजनीति परिवर्तन भएपश्चात नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनसँगै सबै कुराको परिवर्तन चाहेका थिए । वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरेका थिए । राजा-रजौटा उल्मूलनका साथै जमिन्दार मुखिया हट्ने छन् । नेपाली जनताको हैसियत बराबर हुनेछ । मुलुकमा ठूलो-सानो धनी-गरिबको बीचमा भेदभाव हुनेछैन भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर सबै कुराहरू दिवा सपनामा परिवर्तन भए । मुलुकमा राजनीति व्यवस्था परिवर्तनसँगै नाम परिवर्तन गरेर नयाँ मठाधिश पैदा भए ।

जनताको संलग्नता र चाहनालाई न्यून गर्दै संदिग्ध नेताहरूले राजनीतिमाथि अघोषित नियन्त्रण जमाएका छन् । भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्, उनीहरू नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउले घोषणा गर्छन् । परिवर्तनलाई अग्रगमनको खोल ओढाएर आफनो सत्ता टिकाइरहेका छन् । सरकारका कमी-कमजोरीलाई औंल्याउँदा या आलोचना गर्नै ब्यक्तीलाई प्रतिगमनको टयाक लगाइदिन्छन् । सबै नीतिको नेतृत्व राजनीतिले गर्दछ । देशको भविष्य र गन्तव्य औंल्याउने काम पनि राजनेताको हो । देशलाई सही मार्गमा डोऱ्याउन सक्ने सक्षम राजनेता देखिएन् । यदि राजनेता भइदिएको भए मुलुकको अन्यौल गन्तव्य हुने थिएन ।

यसरी देश लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भइसक्यो । राष्ट्र असफलको मार्गमा जाने संकेत देखिन थालेका छन् । राष्ट्रको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार, मौलाएको छ । अहिलेको सरकार कसैले चलाएको छ कि आफै चलेको बुझ्न गाह्रो छ । नेपाली जनताले व्यवस्था मात्र परिवर्तन चाहेका थिएनन् । वर्गहीन समाजको कल्पना सँगै समाजवादउन्मुख राष्ट्र चाहेका थिए । त्यसको लागि स्पष्ट गन्तव्य देखिएन ।