प्रभातराज पाण्डे,

माओवादी विद्रोहका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दा यो सबैभन्दा लामो कार्यकाल बन्न पुगेको छ । अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा यसपटक प्रचण्ड केही भिन्न रूपमा प्रस्तुत भए । २०६५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो । माओवादीले प्रधानमन्त्रीको ड्रेस कोड बनाएको थियो– सर्ट, पाइन्ट, कोट र भादगाउँले टोपी । त्यो ‘गेटअप’ बदलेर यसपटक उनले दौरा–सुरुवाल लगाएर शपथ लिएका थिए । गेटअप नयाँ भए पनि बितेको वर्ष उल्लेखनीय र नतिजामुखी भने हुन सकेन । उनले धेरै समय सत्ता गठबन्धनका दलहरू रिझाउन र सत्ता टिकाउनमै खर्चिनुपर्यो ।

प्रधानमन्त्री भएको तीन सातापछि (३० पुस २०७९) मा बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने यसपटक मैले राम्रै–राम्रो मात्र गर्ने हो । नराम्रो गर्दै गर्दिनँ ।’ चुनावी गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाएर उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । चार दिनअघि (२६ पुस २०७९) मा कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि हौसिएका प्रचण्डले आफू ‘राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री’ भइसकेको बताएका थिए । टेक्ने हाँगो (एमाले) र समाउने डालो (कांग्रेस) भेटेका प्रचण्डले सिङ्गो संसदको त्यो विश्वास धेरै दिन टिकाउन भने सकेनन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा भत्किएपछि प्रचण्डको अस्थिर चरित्र पुनः एकपटक छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

सिंहदरबारको फेरबदलको सोझो असर प्रदेश सरकारसम्मै पुग्यो । कोशी र मधेशबाहेकका सरकार हेरफेर भए । औचित्य पुष्टि गर्न मुस्किल भइरहेका प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारको छाया बनाइदियो । कोशी प्रदेशमा पाँचौँपटक सरकार हेरफेर भइरहेको छ । अघिल्लो केपी ओली सरकारको असंवैधानिक संसद विघटनको विरोध गरेको गठबन्धन कोशीमा आफूअनुकूल सरकार बनाउन असंसदीय हर्कतमा मात्र उत्रिएन, पटक–पटक संविधान मिच्ने कामसमेत भयो । त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी आबद्ध सत्तारुढ गठबन्धनको संवैधानिक निष्ठामा प्रश्न उठाइदिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गरिएको करोडौँको ठगी प्रकरणको पर्दाफास प्रचण्ड सरकारको ठूलो सफलता हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका हाई प्रोफाइलहरू पक्राउ परे । यही प्रकरणले उनलाई केही समय लोकरिझ्याइँमा सफल बनायो । तर, अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा सत्तारुढ गठबन्धनकै शीर्ष नेता र परिवारसम्मै भ्रष्टाचारको लहरो जोडिएको देखिएपछि उनी रोकिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान रोक्न उनले प्रमाण जुटाइरहेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा नै गरे । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यसप्रति असन्तुष्ट थिए । उनले राजीनामाको मुडसमेत बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थुमथुम्याएर रोक्दै ‘परिस्थिति बुझेर चल्न’ निर्देशन दिए ।

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि सत्तारुढ नेताहरू नै तानिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोकिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दबाब दिए । सर्वोच्च अदालतले निर्णय तहलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उनीहरूकै निवासमा पुगेर ठाडो बयान लिनेबाहेक अरु अनुसन्धान भएन । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनुको साटो सरकारी साक्षी बनाएर उन्मुक्ति दिइयो । त्यसले ललितानिवास जग्गा हिनामिना अनुसन्धान स्वेच्छाचारीजस्तै बन्न पुग्यो ।

प्रचण्डको सुशासनलाई गिज्याउने अर्को घटना हो, सुन तस्करी अनुसन्धान । त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी भइरहेको पुष्टि हुने घटनाहरू पटकपटक दोहोरिए पनि गहिरो अनुसन्धान गरेर वास्तविक गिरोहसम्म पुग्न सरकार चुक्यो । माओवादी नेताहरू जोडिएपछि अनुसन्धान नै रोकियो । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको खुलासा हुँदासमेत उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । महराले २२ पटक र उनका छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक मुख्य अभियुक्त ली हानसङसँग फोन सम्पर्क गरेको सीआईबीको रिपोर्टमै सार्वजनिक भयो । राहुललाई पक्राउ गरेर महरालाई उन्मुक्ति दिइयो ।

आफ्ना निर्दोष कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सौदाबाजीकै औजार बनाए । सो घटनाको फाइल देखाएर उनले उपेन्द्र यादवलाई साइजमा राख्न खोजे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका तत्कालीन अध्ययन प्रतिवेदनले यादवलाई मुख्य अभियुक्त मानेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका थिए । गौर घटनाका पीडितले भेटेपछि भावुक हुँदै अनुसन्धानको फाइल खोल्ने वचन दिएका प्रचण्ड यादवले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि भने चुप लागे । प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताएका थिए । फास्ट ट्रयाकबाट कानुन ल्याएर आफू प्रधानमन्त्री छँदै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन चाहन्थे । तर, संसदका दुई अधिवेशन सकिँदा विधेयकमा प्रगति हुन सकेको छैन । फास्ट ट्रयाकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बाधक बन्यो । विधेयकमा रहेको आममाफी हुन नसक्ने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको व्यवस्थामा हत्यालाई राख्ने वा नराख्नेमा दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा जतिसुकै सुधारको भाषण गरे पनि सूचकांकहरूले त्यसो भन्दैनन् । वर्षभरि नै आर्थिक मन्दीको हल्ला चलिरह्यो । शहरी क्षेत्रका ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सटरहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगे । आर्थिक संकटको कहालीलाग्दो यो स्थितिमा सुधार ल्याउने गरी सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि पुरानै दररेटमा बिक्री गरेर नौ महिनामै नेपाल आयल निगम नाफामा उक्लियो । त्यसको सिधा प्रभाव बजारमा पर्न गयो, जसका कारण महँगी नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने अनेक प्रयत्न गरेको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको छ । तर, कार्यान्वयन र नतिजामुखी बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यकालको एक वर्ष आर्थिक मन्दी र निराशामै बित्यो ।

भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा गेरुवस्त्र लगाएर पूजापाठ गरे । चीन भ्रमणमा पनि औपचारिक भेटपछि मानसरोवर दर्शन गर्न पुगे । तर, बितेको एक वर्षमा कूटनीतिक सन्तुलन भने गुमाएको आरोप लाग्यो । भारत र अमेरिकातर्फ ढल्किएर चीनसँग दूरी बढाएको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई सरकारको कूटनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । इजरायल–हमास युद्ध चर्किएको बेला उनको भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादको विषय भए पनि नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउने राम्रो मौका बन्यो । फलस्वरुप दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति रहनुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।

कानुनी राज्यको सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइरहेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उनी विश्वकर्मालाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् ।

टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्यो । फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै चौधरीलाई प्रचण्ड सरकारले आममाफी दिलायो । चौधरी उनै हुन्, जो २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली १ बाट निर्वाचित भएर पनि पूरै कार्यकाल निलम्बित रहे । जो फरार रहेकै बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नयाँ दिल्लीमा पनि भेटेका थिए ।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएका अरु दुई घटना हुन्, जन्मकैद भोगिरहेका बाँकेका गुण्डा नाइके रिगल ढकालको कैद मिनाहा र उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी हत्याको आरोप ठहर भएपछि ढकाल जन्मकैदमा थिए । आधा पनि कैदसजाय नकाट्दै उनलाई सरकारले कैद मिनाह गरिदियो । मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारतीले दिएको रिटबाट कैद मिनाहा उल्टिएको छ । नेविसंघ विद्यार्थी नेताको मुद्दा फिर्ता पनि सर्वोच्चले उल्ट्याएर उपप्राध्यापक चलाउनेले मुद्दा जितिसकेका छन् । रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रारम्भका १०० दिन सत्ता समीकरण हेरफेर, प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने अनि, मन्त्रीहरूको भागवण्डामै बिताए । त्यसपछि पनि उनको अधिकांश समय सरकार टिकाउने र प्रतिपक्ष रिझाउनेमै बित्यो । सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई विश्वासमा लिने र प्रतिपक्षलाई पनि धेरै टाढा पुग्न नदिने समन्वयकारी भूमिकामा प्रचण्ड सफल देखिए । तर, त्यसको प्रभाव संघीय संसदमा भने देखिएन । प्रतिपक्षी दल एमालेको लामो अवरोध र सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा संसद कानुन बनाउनेभन्दा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने थलो बन्न पुग्यो । संसदीय भूमिकामा सरकार असफल देखियो ।

भारतसँगको ऊर्जा सम्झौतालाई प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि मानिएको छ । त्यसबाहेक जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पमा तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा सहायतामा सक्रियता देखाएको भन्दै प्रचण्डको प्रशंसा गरिएको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि अस्थायी आवास तथा पुनर्स्थापनामा पहल नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । त्यसबाहेक इजरायलमा हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका, घाइते र अन्य विद्यार्थीको उद्धारमा सरकारको पहल प्रशंसायोग्य रह्यो ।