विष्णु भट्टराई,

काठमाडौं – इतिहासका पानाहरु पल्टाउदा सबै भन्दा पिडा हुन्छ, त्रिपक्षीय गोर्खा सैनिक भर्ति सम्झौतालाई देखेर । यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि असमान, अपमान जनक, राष्ट्रहित विपरित र शान्तिको नीति बिरोधी छ । नेपाली युवाहरुलाई बिदेशमा बिक्रि गरि भाडाको सैनिकको रुपमा सम्राज्यबादी शक्तिहरुले आफ्नो सम्राज्यको रक्षाको लागि र नेपालका मित्र राष्ट्रहरुको बिरुद्ध प्रयोग गरेको हुँदा उत्तः सम्झौता खारेज गरिनु पर्छ भन्ने बारम्बर माग भैरहेको छ । सन् १९४७ मा नेपाल बेलायत, र भारत बिच भएको यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा बेलायतले भारत छोडेर जाँदा भारतमा रहेका २० पल्टन गोर्खा सेनालाई बाँडफाँड गर्न ५ बर्षका लागि सन्धि गरिएको थियो ।

सन् १९५२ मा ५ बर्षका लागि र १९५८ मा १० बर्षका लागि नविकरण गरिएपनि त्यसपछि उक्त सन्धिको हैसियत के र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी कोहीकसैबाट पाइदैन । यो सन्धिले बेलायतमा रहेका गोर्खाली सैनीकहरुलाई बेलायती नागरिक भन्दा भेदभाव गरिएको छ । समान हकका लागि संघर्ष गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरुको संघर्षमा ऐकबद्धता जाहेर गर्ने पर्छ । गोर्खा सैनिक जवानहरुको भर्तिकै सन्धर्भमा हेर्दा बेलायतले प्रतिव्यक्ति १ पाउण्ड र भारतले १ डलरमा किन्ने गरेको रहेछ । जाबो १ पाउण्ड भनौ वा १ डलरमा नेपाली युवाहरु बेच्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बुद्धजन्मेको देशको शान्ति प्रति रहेको प्रतिबद्धताको लागि सुहाउने विषय होइन । यस कार्यले राज्यबाटै मानव तस्करी र बेचबिखन गर्ने कार्य भैरहेको देखिन्छ । गोर्खा भर्ति बैदेशिक रोजगारी होइन । चीनसँगको युद्ध, कार्गील युद्ध, अफगानिस्तानको युद्ध, इराकको युद्ध, फकल्याण्डको युद्ध, कस्मिर द्वन्दमा गोर्खासेनाको प्रयोग विदेशी सम्राज्यको सम्रक्षणको लागि भएको पाइन्छ । गोर्खा भर्तिलाई बैदेशिक रोजगारीको रुपमा लिने हो भने पुरानो सम्झौतालाई खारेज गरेर नेपालको राष्ट्रिहित र स्वभिमान कायम हुने गरी समानताका आधारमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ । 

सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ति सम्झौताको प्रस्ताबनामा भर्ति केन्द्र सैनीक संख्या भुक्तानीको व्यवस्था सेवा सर्तहरु उल्लेख गरिएको थियो । भर्ति केन्द्र सम्बन्धि व्यवस्थामा गोरखपुर र घुमका भर्ति केन्द्रहरु बेलायलकालागि स्थायी रुपमा प्रयोग गर्न पाउने र नेपालमा स्थायी भर्ति केन्द्र बनेपछि नेपाल भित्रै गोर्खाली युवाहरुलाई भर्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैले धरानको घोपा, पोखरा, तौलिहवामा भर्ति केन्द्र स्थापना गरिएका थिए । यी केन्द्रको स्थापना नगरुन्जेल दलालहरु गल्ला खोज्न भनि नेपालका युवाहरुलाई छानी छानी बेलायती सेनामा भर्ति सेनामा भर्ति गराउने गर्दथ्ये । नेपाली युवाहरु पनि एसएलसी पास गरेर गल्लामा जाने उद्देश्य राख्नाले नेपालको राजनैतिक विकास हुन सकेन । यहि बिन्दुबाट नेपालको उधोगगति लागेको हो भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न सकिन्छ ।

गोर्खा भर्ति सम्झौता उपनिवेसकालिन युगमा आफ्नो सम्राज्यको सुरक्षा गर्न बिद्रोहलाई दबाउने प्रयोजनबाट भएको थियो । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट बिद्राहीहरु बिरुद्ध साराबाक आदि ठाउँमा प्रयोग गरियो भने अन्य युद्धमा प्रयोग गरिएकै छन् । अहिले पनि सम्राज्यबादी शासकहरुका विश्वाशिला दरबानका रुपमा नेपालीहरु तैनाथ गरिकै छन् । यसैले विश्वभरका आफ्ना नागरिकले पाएको अपमान पनि नेपालकै अपमान हो भन्ने बुझि देशको हितका विषयमा सोच्न जरुरी भैसकेको छ । गोर्खा भर्तिको विषय भनेको नेपाल अघोषित रुपमा बेलायत र भारतको उपनिबेश छ भन्ने आधार पनि हो । यसैले यसखाले अपमानको टिका नमेट्दासम्म विश्वकै स्वर्गजस्तो देशमा भाग्यबादी हिसाबले निराशा बाँड्नेहरुको बिचमा बाँचिरहनु पर्ने छ । 

हुन त एक थरी विश्लेषकहरु जसरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फर्केका गोर्खा सेनाका कारण राणा शासन विरुद्ध २००७ सालको विद्रोह भएको, हङकङ्ग, मकाउमा गोर्खा सैनिकको संख्या कटौती भए पछि माओबादी बिद्रोह उथान भएको जस्ता कुरा उठाउने गर्छन् । पछिल्लो पटक नेपाली युवाहरुका कारणले पहिचान लगायतका विषयमा बिद्रोह भएको भनि नेपाली युवा युवतीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमगर्न पठाइएको छ । माओबादी विद्रोह कालमा शासकहरुले माओबादीका जनसेनालाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विद्रोहलाई समाप्त गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए । तर यो योजना कार्यान्वयन हुन अगाडि नै तत्कालिन राजा वीरेन्द्र लगायत उनको बंश विनास हुने गरि भएको दरबार हत्याकान्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको शक्ति संचयको महत्वकांक्षाले बैदेशिक रोजगारीमा पठाएर जनविद्रोहलाई निस्तेज पर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।